Current affairs- 13th Sunday and 14th Monday- Science Current: EOS-04 Satellite, Hydrogen Types, Volcanic Thunderstorm

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Mrunal's Win22 Series for Economy Updates for UPSC Prelims & Mains 2022

– ISRO’s 1st launch of 2022: EOS-04 satellite using Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C52) from Andhra Pradesh’s Sriharikota. 1,700kg EOS-04 satellite to the placed in sun-synchronous polar orbit, some 529 km from the Earth’s surface. sun-synchronous polar orbit is an orbit in which the satellite passes over the Earth’s poles but also remains in the same position relative to the Sun. It allows a satellite to pass over a particular location at a fixed time every day. Utility of EOS-04 satellite? radar imaging satellite under all weather conditions for agriculture, forestry, flood mapping, soil moisture and hydrology. previously ISRO used to launch earth observation satellites with names like— Cartosat, Oceansat, Resourcesat, GISAT, Scatsat, etc — Now ISRO will call such satellites EOS. EOS-04 is the fourth in a series of earth observation satellites (पृथ्वी का मुआयना/ सर्वेक्षण के लिए इसरो का नया EOS-4 सैटेलाइट /उपग्रह. ये इस तरह स्थित किया जाएगा की पृथ्वी के ध्रुवो का तो चक्कर लगाएगा लेकिन सूर्य के सापेक्ष में ये एक ही स्थिति पर रहेगा।। और हर दिन किसी एक स्थान पर एक निश्चित समय पर आएगा।)

– Science- Space Tech: INSPIREsat-1 is a student satellite developed by the Indian Institute of Space Science and Technology, to be launched by ISRO using PSLV. (विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट /उपग्रह)

– Science-Agro: Svalbard Global Seed Vault is located in the Norway, in Arctic. to preserve the world’s crop seeds from war, disease and other catastrophes. It is only opened a few times a year to limit its seed banks’ exposure to the outside world (इस युद्ध या दूसरी आपदा के समय दुनिया की फ़सल बीजों को बचाने के लिए आर्कटिक में तहख़ाना बनाया गया है। जहाँ विभिन्न फसलों के बीजों को संग्रहित किया जाता है। )

– EcoPil4A-Agro: Climate smart agriculture. Notable provisions in Union Budget for 2022-23 for Climate change- funding for solar PV modules. co-firing of 5-7 per cent of biomass pellets in thermal power plants, “sovereign green bonds” and a “battery swapping policy”. But on the other hand agriculture related announcements in budget 2022 did not focus enough on the climate change part except chemicalfree natural farming in a 5-km wide corridor along the river Ganga, support for millets, and increased domestic production of oilseeds and kisan drones. Agriculture contributes 73 per cent of the country’s methane emissions. Major sources of agriculture GHG emissions are urea, electricity for irrigation, minimum support prices (MSP) and procurement policies concentrated on rice, wheat and sugarcane. We need to reward farmers for switching from carbon-intensive crops such as rice to low-carbon-intensive crops or improving farming practices in rice systems to lower GHG emissions. Such a move towards “net-zero” agriculture will give India a “climate smart” agriculture (नए बजट में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अलग अलग प्रावधान तो किए गए लेकिन कृषि फसलों के चलते हैं जो जल वायु परिवर्तन और प्रदूषण बढ़ रहा है उससे लड़ने के लिए नए बजट में प्रावधान के बराबर है इसके बारे में चिकनी चुपड़ी बाते)

– Environment/Pollution: India does not report nitrous oxide emissions in its national GHG inventories. Controlled/Intermittent flooding reduces methane emissions but increases nitrous oxide emissions. Thus, lowering of methane emissions through controlled irrigation does not necessarily mean net low emissions. 1 kg of rice emits 5.65 kg carbon dioxide equivalent of GHG. According to the IMF, the world needs a carbon tax of $ 75 per tonne of CO2 Emitted by 2030 to reduce emissions to a level consistent with a 2 degree Celsius warming target. India does not have such an explicit carbon-tax yet. But Sweden and EU doing it. (अगर खेत में रुक रुक कर पानी की सिंचाई की जाए तो मीथेन का उत्सर्जन कम होता है किन्तु नाइट्रस ऑक्साइड का तो फिर भी उत्सर्जन होते रहता है। हालाँकि भारत सरकार सरकारी आंकड़ों में और वैश्विक रिपोर्ट में इन चीज़ों को साझा नहीं करता।)

– Environment/Pollution: Hydrogen can be grey, blue or green – depending on the mode of production. 1) Grey hydrogen is the most common form and is generated from natural gas, or methane, through a process called ‘steamreforming’ 2) Blue Hydrogen: IF carbon generated from steam reforming is captured and stored then Grey Hydrogen will be labelled as blue. 3) Green/Clean Hydrogen: clean energy from renewable energy sources, such as solar or wind power, to split water into two hydrogen atoms and one oxygen atom through a process called electrolysis. Reliance industries plans to become the largest blue hydrogen producer (हाइड्रोजन तीन क़िस्म के होते हैं.)

– Geography / Disaster: volcanic storms are rare but can happen in particularly violent eruptions or with volcanoes located near the sea. e.g. A volcanic thunderstorm in Mt. Etna in Sicily, Italy. (ज्वालामुखी के चलते समंदर में आँधी/चक्रवात आ सकता है अगर ज्वालामुखी समंदर के क़रीब हो ऐसा इटली में हो रहा है)

Page Economy

– EcoPill6B: HRD/Poverty: National Health Authority (NHA) implements PM-JAY scheme (2018) gives ₹5 lakh Health insurance per family per year. It covers over 10 crore poor families identified through SECC 2011. However NITI Aayog highlighted that many vulnerable families from lower-middle class are still uncovered. So, NHA asked State governments to provide the data of beneficiaries under national Food security act (NFSA). So then NHA can do NFSA, SECC cross verification using Aadhar number to add more beneficiaries to PMJAY. But state governments are apprehensive 1) Data privacy of Aadhaar number. 2) once Union government get the Aadhar Data, they may use it for their own political purposes e.g. 2021’s Economic Survey wrote a chapter ridiculing West Bengal for having low health indicators than Bihar and Assam as W.Bengal didnot implement PM-JAY. (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण चाहता है कि राज्य सरकारें उसे खाद्य सुरक्षा क़ानून के लाभार्थियों का डेटा साझा करें ताकि उसे एस ई सी सी के साथ मिलाकर ऐसे ग़रीब लोगों को ढूंढा जाए जिन्हे खाद्य सुरक्षा क़ानून का तो लाभ मिल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 5, लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा नहीं मिल रहा है। लेकिन राज्य सरकारें डेटा साझा करने से मना कर रही है क्योंकि आधार कार्ड की निजता का सवाल है और हो सकता है इस प्रकार का डेटा मिलाकर केंद्र की BJP सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग करे। जैसे कि २०२१ के आर्थिक सर्वेक्षण में पश्चिम बंगाल को ज़लील किया गया था कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं है तो लोगों का स्वास्थ्य असम और बिहार की अपेक्षा ख़राब है।)

– EcoPill2D-countercyclical fiscal policy / Deficit: 1) Capital expenditure in budget 2022- Rs 7.5 lakh crore. 2) Plus, increase in the state borrowing limit to 4 per cent of the GSDP. CAPEX Loans: States have also been allowed to borrow up to Rs 1 lakh crore through 50-year interestfree loans to make capital investments. 3) 2020’s National Infrastructure Pipeline (NIP) for infrastructure investment of around Rs 111 lakh crore during FY 2020-2025. 😥 however opposition parties have criticised that the increased allocation to capital part is done at the expense of reducing grants-in-aid, revenue deficit grants, subsidies for food, fertiliser, fuel and allocation for MGNREGA . (नए बजट में पूंजीगत ख़र्च बुनियादी अवसंरचना निर्माण के लिए ढेर सारा पैसा आवंटित किया गया है लेकिन आलोचक ये कह रहे हैं कि यह पैसा बटोरने के लिए असल में सरकार ने राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, खाद्य उर्वरक और ईंधन सब्सिडी में काफ़ी कटौती की है जिससे गरीबों का नुक़सान होगा)

– EcoPil5-INFRA: transport – Interline pact: Tata’s Air India and AirAsia signed this pact. If disruptions witnessed by either of the airlines on one of the routes where the other airline is operational, passengers will be transferred to the alternative available flight. (मेरा विमान/हवाई जहाज़ बिगड़ जाए तो मेरी मुसाफ़िरों को आपके विमान में बिठा देना ऐसा समझौता उसे इंटर-लाइन पेक्ट कहेते है।)

– ⚾️📻⚾️🎙✋ LIC files papers, set for biggest Indian IPO eve. This will come daily let the final event occurr. our exam not tomorrow morning. ये तो रोज़ का चलेगा भाई आख़िरी ख़बर आ रहे दो परीक्षा कल सुबह नहि।

– ⚾️📻⚾️🎙✋ CBI’S BIGGEST LOAN FRAUD CASE Ship-building firm in Gujarat booked for Rs 22,000 crore loan fraud. Let SC/RBI कोई बड़ी घोषणा करने दो।
Page Polity
– Polity: Rights issues: Uttarakhand CM has promised a uniform civil code for the state if BJP is voted back to power. 🤔Points to Reflect: 1) DPSP Article 44 of the Constitution says the state shall endeavour to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India. But State government cannot enforce it for the entire India. 2) Under the Constitution, personal laws are in Concurrent List (entry No. 5). So both Parliament and Vidhan Sabha can make laws. But law in acted by Parliament will supersede the one elected by Vidhan Sabha. 3) Goa already has a UCC. But Hindus and Muslims of Goa are governed by the Portuguese Family and Succession Laws. 4) The Constitution itself protects local customs of Nagaland, Meghalaya and Mizoram. 5) It is also a myth that Hindus are governed by one uniform law. Marriage among close relatives is prohibited in the north but considered auspicious in the south. 6) Even “code” does not necessarily mean one single law in every circumstance. There is not a single code for single religion at present. Hindu Personnel laws are spread across Hindu Marriage Act, 1955; Hindu Succession Act, 1956; and Hindu Adoption & Maintenance Act, 1956. (उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार फिर से आएगी तो एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी. वैसे राज्य के पथ प्रदर्शक सिद्धांतों में इसका ज़िक्र है लेकिन राज्य सरकार पूरे भारत में इसे लागू नहीं कर सकते है वैसे भी शादी ब्याह तलाक़ की विरासत बच्चा गोद में लेना मामलों के क़ानून सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आते हैं यानी कि केंद्र और राज्य दोनों क़ानून बना सकते हैं, लेकिन क़ानून सर्वोपरि माना जाएगा. ऐसा कहा जाता है कि गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता है लेकिन वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों पर पुर्तगाली समय के कानून चलते हैं. उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में भी उनके विवाह विरासत में स्थानिक रीति रिवाज़ों को संवैधानिक संरक्षण मिला है। उत्तर भारत के हिन्दू अपने निकट-परिवार में शादी नहीं करते है किंतु दक्षिण भारत में ये पाया जाता है। ये सब को देखते हुए भारत में समान नागरिक संहिता लागू करना मुश्किल।)

– Polity: federalism: MHA forms a panel to resolve issues arising out of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. Agenda for the meeting is to discuss: 1. division of Andhra Pradesh State Finance Corporation; 2. settlement of power utilities of Andhra Pradesh and Telangana; 3. removal of anomaly in taxation matters; 4. division of cash balance and bank deposits; 5. cash credit by Andhra Pradesh State Civil Supplies Corporation and Telangana State Civil Supplies Corporation; 6. resource gap; 7. development grant for seven backward districts of Andhra Pradesh. There is no agenda to discuss special category status. (14th and 15th finance commission stop giving any special grants for special category states) (आँध्र प्रदेश और तेलंगाना के बँटवारे के बाद उनके आपसी इस मसले जैसे की बिजली घरों का बँटवारा सरकारी पैसों का बँटवारा इत्यादि की चर्चा के लिए गृह मंत्रालय एक समिति का गठन कर रहा है)

Page Ethics
– Ethics: IPS Dilemmas: Maharashtra was the first state to have an ATS following the blasts of 1998. But in 2022: Maharashtra police officers are not willing to accept transfer to antiterrorism squad (ATS) because 1) lack of glory- National Investigation Agency (NIA) has taken over some of the most sensitive and talked-about cases. 2) tussle between union and state government, fallout in the Mukesh Ambani Car Bomb Bitcoin Ransom Case- how Mumbai police commissioner had to go run and hide. So, DGP of Maharashtra Police has posted on Facebook 1) a posting with the ATS could get an officer 25 per cent extra salary 2) if any police officer interested please comment on this Facebook post or meet me in person. Yet, there has not been much enthusiasm to join the ATS. 🤔Points to Reflect: 1) similar challenges were seen in Gujarat ATS after Ishrat-Sohrabuddin encounter case and subsequent arrest of the IPS officers. Thus, Home Minister and DGP must try to keep the Department’s image clean otherwise if officers refused to work in sensitive postings, it will affect the law and order and security of the state. 2) DGP can forcibly order transfer of any police officer to any area, but then such officer may not work with enthusiasm motivation and passion or may go on leave. 3) if you are the DGP what will you do? (महाराष्ट्र ATS में नौकरी करने पर 25% अतिरिक्त तनख़्वाह मिलती है, फिर भी वहाँ पुलिस अफ़सर तबादला नहीं चाहते क्योंकि ज़्यादातर गंभीर मामलों को NIA को भेज दिए जाते हैं इसलिए उन्हें प्रसिद्धि मिलती नहीं। केंद्र और राज्य सरकार के तनाव के बीच जो हाल मुकेश अंबानी बिटकोइन फिरौती केस में मुंबई पुलिस कमिश्नर का हुआ है ऐसा अन्य अफ़सरों को डर लगता है। गुजरात ATS में भी इशरत -सोराबुद्दीन केस के बाद बड़े पुलिस अफ़सरों को जेल भेजा था, इसलिए बाक़ी अफ़सर वहाँ तबादले से डरते थे। वैसे तो DGP/ गृह मंत्री किसी भी अफ़सर का तबादला कर सकते हैं लेकिन फिर वो दिल लगाकर काम नहीं करेंगे या छुट्टी पर चले जाएंगे। इसलिए महाराष्ट्र DGP ने अपनी फ़ेसबुक पोस्ट में सब पुलिस कर्मियों को ये कहा है कि आपमें से जो भी तबादला चाहता है वो मुझे मैसेज करें। लेकिन फिर भी कोई ख़ास रुचि नहीं दिखा रहा। आप DGP होते तो क्या करते।)

– Ethics: corporate governance- CHITRA RAMKRISHNA, Ex-CEO of the National Stock Exchange (NSE), would consult a faceless conman “Siddha Purusha/Yogi”. She’d send him confidential details of NSE to an email id rigyajursama@outlook.com from 2014 to 2016. Either it was superstition or this was a way to send insider information to share market manipulators. SEBI Banned her from sharemarket. ये महिला एक अज्ञात बाबा को पूछ पूछकर ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चलाती थी। या तो यह अंधश्र्ध्धा थी, या तो फिर गुप्त जानकारी भेजने के लिए एक ढोंग किया जा रहा था । दोनों ही सूरतों में आम निवेशकों को शेयर बाज़ार से विश्वास कम होता है।

– Ethics: corporate governance / Medical Ethics: Dentists (Code Of Ethics) Regulations 2014- prohibit the Dentists practising in India from endorsing any drug or dental product publically. So, GlaxoSmithKline (GSK) use UK based Dentists in the advertisement of its Sensodyne toothpaste to circumvent the Indian rules. CENTRAL Consumer Protection Authority (CCPA) prohibited the advertisement. (भारतीय दंतचिकित्सक किसी भी दवाई का सार्वजनिक विज्ञापन नहीं कर सकते इस नियम से बचने के लिए एक कंपनी ने इंग्लैंड के दंत चिकित्सकों द्वारा टूथपेस्ट का विज्ञापन करवा रही थी जिस पर रोक लगायी गई है)

– Ethics: Medical Ethics: NATIONAL Medical Commission his proposed that during the graduation ceremony, Doctors’ Hippocratic oath (named after Greek physician Hippocrates-460–370 BC) should be replaced with ‘Charak Shapath’. Hippocratic Oath is attributed to Hippocrates of Kos- “father of modern medicine”, He was a Greek physician of the classical period (4th-5th centuries BC) broadly corresponding to the period from the death of the Buddha (486 BC) to the rise of the Mauryas (321 BC) in India. Maharishi Charak Shapath is mentioned in Charaka Samihata (pre-2nd century CE text consists of eight books). Overall such medical oaths talk about- compassion for the patient, keeping the medical privacy of a patient, not sharing the details with others. (भारत में डॉक्टर चिकित्सकों ने कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने पर पदवीदान समारोह में ही हिपोक्रेटस की शपथ दिलवाई जाती है उसकी जगह चरक-शपथ दिलवाई जाए, ऐसा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सुझाव दिया है।)
Page IR
– ⚾️📻⚾️🎙✋ Jaishankar underlines: China ignored LAC pacts, an issue of global concern. We already have enough points for India China and Prelims exam is coming near so no need to spend more time in this.

– PIN/Death: industrialist Rahul Bajaj- famous for Bajaj scooters and two-wheelers (Chetak, Sunny) died in Mumbai. He had spearhead the Bombay Club – a group of top industrialists then including HS Singhania, and CK Birla – to demand protection for domestic industry after LPG reforms.

– GPSC: Gujarat University (GU), Ahmedabad, the oldest and the largest public university in the Gujarat, will conduct winter admissions for the first time. The winter admissions are a first by any university in the Gujarat.

Indian History Freedom Struggle Pratik Nayak

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