[Model Ans in हिंदी & English] UPSC GSM3-2019/Q1: Comment on Revenue implications of GST

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Mrunal's Economy Course
  1. Question in UPSC Mains GSM3-2019
  2. Related questions in the past
  3. Answer Introduction: GST’s definition or origin
  4. Body1: GST → Which indirect taxes have been subsumed
  5. Body2: GST → Revenue implications on Union
  6. Body3: GST → Revenue implications on States
  7. Conclusion: GST ko appreciate kro
  8. Mistakes: GST
  9. Model Answer in Hindi

Question in UPSC Mains GSM3-2019

  • Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.
  • (उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित किये गए हैं | भारत में जुलाई २०१७ से क्रियान्वित  (जी. एस. टी) के राजस्व निहितार्थों पर भी टिपण्णी कीजिए |)
  • 10 marks, 150 words

Related questions in the past

  • GSM3/2013: Discuss the rationale for introducing Good and services tax in India. Bring out critically the reasons for delay in roll out for its regime.
  • GSM2/2017: Explain the salient features of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016. Do you think it is efficacious enough ‘to remove cascading effect of taxes and provide for common national market for goods and services’?

Answer Introduction: GST’s definition or origin

UPSC Mains Model Answer Writing Framework for GST Question

  • (Define) GST is a destination based indirect tax on consumption of goods or services.
  • (origin) Originally, our Constitution provided for separate taxation powers to Union and State for indirect taxes but 101st Constitutional Amendment Act, 2016 merged majority of these taxes into GST. GST became operational from 1st July 2017, after subsuming following indirect taxes:

Body1: GST → Which indirect taxes have been subsumed

Indirect Taxes Union taxes subsumed State Taxes subsumed
subsumed
  • Excise duty on manufacturing of goods except on five hydrocarbons namely crude petroleum, high speed diesel, motor spirit or petrol, aviation turbine fuel and natural gas.
  • Service tax.
  • Central sales tax
  • VAT on sale of goods,  except on five hydrocarbons
  • Luxury tax, Entertainment Tax
  • Advertisement Tax
  • Octroi, Entry tax
Not subsumed
  • Custom Duty on import and export
  • Excise on 5 Hydrocarbons
State Excise on liquor production and some other taxes.

Body2: GST → Revenue implications on Union

  • GST provides input tax credit to entrepreneurs, so in theory it is supposed to create a culture of self policing among the merchants but, in reality,
  • (2018) Average monthly collection >1 lakh crore, but (2019) falling towards 98k crore, mainly due to
    • protectionism → exports have fallen → manufacturing and service sector production declined  → GST decline.
    • sale of automobiles, consumer durables and real estate sector has falled due to a variety of factors.
    • Therefore, collection is less than expected.

Body3: GST → Revenue implications on States

  • GST is a destination based tax so manufacturing source states may suffer in theory.
  • States that witnessed revenue decline in SGST (compared to VAT): Punjab, Himachal, Chattisgarh, Uttarakhand, J&K, Odisha, Goa, Bihar, Gujarat and Delhi and others.
  • Very few states witnessed increased in revenue collection namely Andhra Pradesh and some NE  states – Mizoram,  Manipur, Sikkim, Nagaland
  • As such GST compensation cess is levied on certain luxury and demerit goods to compensate the states for the losses for the first five years, but, the level of losses increased to such a great extent that in 2019 that GST council formed Sushil Modi Group of Ministers (GoM) on GST revenue shortfall faced by states.

Conclusion: GST ko appreciate kro

  • While it may appear that GST revenue growth is not spectacular but GST eliminates cascading of taxes and reduces transactional and operational costs, thereby enhancing the ease of doing business and catalyzing  “Make in India” campaign.
  • Therefore, GST is going to be a game changer for our economic growth and employment generation in the long run.

Mistakes: GST

  • Use full form ‘Goods and Services Tax (GST)’ when writing it for the first time. In later sentences you may use the abbreviation ‘GST’.
  • While I have used arrows ( → ) for easy understanding of readers, but You should use proper formal sentences to explain the entire thing.
  • List of ‘Taxes which are NOT subsumed in GST’ = not asked. You may mention them but then you’ll be left with less space for other parts of the question.
  • Long winded story about how GST compensation cess is levied and how it is given to the states not asked.
  • Long winded advantages of the benefits of GST not asked.
  • This is an easy question because you are supposed to know the GST to this much detail
  • Type: Fact based Contemporary Question
  • Span: D-2 Years (GST WEF 2017).
  • Difficulty Level: Easy
  • Score: 5/> out of 10. More if revenue implications are separately presented for union and states in logical order.

Model Answer in Hindi

  • (उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित किये गए हैं | भारत में जुलाई २०१७ से क्रियान्वित  (जी. एस. टी) के राजस्व निहितार्थों पर भी टिपण्णी कीजिए |)
  • 10 marks, 150 words

Introduction: परिचय वस्तु एवं सेवा कर

  • (परिभाषा) वस्तु एवं सेवा कर, वस्तुओं या सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है।
  • (उत्पत्ति ) हमारे संविधान ने मूल रूप से अप्रत्यक्ष करों के लिए अलग-अलग कराधान शक्तियों को संघ और राज्य बांटा था परन्तु  101 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम-2016 ने इन करों में से अधिकांश का जीएसटी में विलय कर दिया। निम्न अप्रत्यक्ष करों का विलय करने के पश्चात, 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रभाव में आया |

 Body1: जीएसटी → किन अप्रत्यक्ष करों का विलय किया गया ?

संघ के करों का विलय राज्य करों का विलय
  • पांच हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त वस्तुओं के विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क।
  • जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्धारित तिथि पर 5 हाइड्रोकार्बन पर लगने वाले कर का भी विलय किया जाएगा |
  • सेवा कर।
  • केंद्रीय बिक्री कर |
  • पांच हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री पर लगने वाला  मूल्य वर्धित कर
  • विलास कर
  • मनोरंजन कर
  • विज्ञापन कर
  • चुंगी, प्रवेश कर
  • जिनका विलय नहीं किया गया : शराब पर राज्य उत्पाद शुल्क

Body2: जीएसटी → संघ के राजस्व पर प्रभाव

  • जीएसटी उद्यमियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रदान करता है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह व्यपारीओ को एक दूसरे से बिल के साथ ही खरीद-ब्रिकी का आग्रह करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके चलते राजस्वमें वृद्धि होनी चाहिए.
  • लेकिन वास्तवमें 2018 में संघ का औसत मासिक राजस्व संग्रह  1 लाख करोड़ से अधिक है परन्तु 2019 में 98000 करोड़ की ओर गिर रहा है
  •  इसके मुख्य कारण
    • संरक्षणवाद के चलते निर्यात में गिरावट → के चलते उत्पादन में गिरावट → राजस्व में गिरावट
    • घरेलू बाजार में ऑटोमोबाइल ,टिकाऊ उपभोग हेतु वस्तुएं  एवं  रियल एस्टेट सेक्टर की बिक्री में विभिन्न कारको से गिरावट  → राजस्व में गिरावट

Body2: जीएसटी → राज्यों  के राजस्व पर प्रभाव

  • जीएसटी गंतव्य आधारित कर (Destination based tax) इसलिए उत्पादक राज्य सैद्धांतिक रूप से प्रभावित हो सकते है.
  • वैट की तुलना में एसजीएसटी  में राजस्व में गिरावट वाले राज्य: पंजाब, हिमाचल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, गोवा, बिहार, गुजरात और दिल्ली एवं अन्य।
  • बहुत कम राज्यों में वैट की तुलना में एसजीएसटी राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है जैसे कि आंध्र प्रदेश और कुछ उत्तर पूर्वी  राज्यों में मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड |
  • जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (GST compensation cess) कुछ विलास (luxury) एवं दोषपूर्ण वस्तुओं पर लगाया जाता है ताकि राज्यों की पहले पांच वर्षों में होने वाले  नुकसानो की भरपाई की जा सके, लेकिन एसजीएसटी घाटे का स्तर इस हद तक बढ़ गया कि 2019 में जीएसटी परिषद ने जीएसटी राजस्व पर कमी का सामना करने वाले राज्यों की मदद  हेतु सुशील मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समूह का गठन किया |

Conclusion (निष्कर्ष): जीएसटी की सराहना

  • हालांकि यह प्रतीत होता है कि जीएसटी, सरकार की राजस्व वृद्धि के सन्दर्भ में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है
  • लेकिन जीएसटी करों की व्यापक रूप को समाप्त करता है एवं लेनदेन और परिचालन लागत को भी कम करता है
  • जिससे व्यापार करने में आसानी होती है एवं यह  “मेक इन इंडिया” अभियान को उत्प्रेरित भी  करता है।
  • इसलिए यह हमारी अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन अवधि में  आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता  है |

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