Current Affairs Feb 05: Polity current: Secularism- Right to beard, Hijab, Tandav Dance, Parsi Cremation, Sugar circular economy from 5th

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Mrunal's Win22 Series for Economy Updates for UPSC Prelims & Mains 2022


  • Polity: secularism/Rights issues- Freedom of religion, dress and beard: Article 25(1) of the Constitution guarantees the “freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion”. It is also a negative liberty — means that the state shall ensure that there is no interference or obstacle to exercise this freedom. 1) However, state can restrict the right for grounds of public order, decency, morality, health and other state interests. e.g. SC-2004 Judgement: Ananda Marga sect had no fundamental right to perform Tandava dance in public streets, since it did not constitute an essential practice. 2) Armed Force Regulations, 1964, prohibits the growth of hair by Armed Forces personnel, except for religious purpose e.g Sikh. 2016: A Muslim airman removed from the Indian Air Force for keeping a beard. He went to SC but failed to prove that keeping a beard is essential part of Islam. Supreme court did not undo his job removal. 3) Kerala HC: To prevent cheating in the exams, CBSE / NTA-NEET has the right to enforce Dress code e.g. half sleeves not having big buttons, slippers and not shoes” etc. Because CBSE has shortage of manpower to check every candidate if they allowed complete autonomy in choosing their dress. And, invigilator can demand Muslims girls to remove Headscarf (e.g. to check dummy candidate / ear-bluetooth.). Because practice of wearing a hijab constitutes an essential religious practice but did not quash the CBSE rule. 4) Kerala HC: a Christian missionary school prohibited Muslim girls from hearing headscarf. Kerala HC judgement: Petitioners cannot seek imposition of their individual right as against the larger right of the institution in prescribing dress code. 5) again controversy because 6 girl students were banned from entering a college in Karnataka’s Udupi district for wearing a hijab. (हालाँकि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है लेकिन इस क़ानून व्यवस्था नैतिकता का स्वास्थ्य और अन्य कारणों से सरकार इस पर न्यायोचित पाबंदियां लगा सकता है उदाहरण स्वरूप 🤔 आनंद मार्ग अनुयाइयों को सार्वजनिक स्थानों पर तांडव नृत्य करने की अनुमति नहीं है. 🤔 सशस्त्र सेना बलों में सैनिकों को दाढ़ी की और लंबे बालों की छूट नहि हे, सिवाय की वह उनके धार्मिक रीति रिवाज़ों का बुनियादी हिस्सा हो – उदाहरण स्वरूप सिख समुदाय। 🤔 हालाँकि भारतीय वायुसेना में एक मुस्लिम सैनिक को दाढ़ी रखने के लिए नौकरी से हटाया गया वो सुप्रीम कोर्ट में गया लेकिन साबित नहीं कर पाया कि इस्लामी दाढ़ी रखना धार्मिक रीति रिवाज़ों का बुनियादी हिस्सा है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नौकरी बर्खास्तगी को उचित ठहराया. 🤔 परीक्षाओं में चोरी और धाँधली को रोकने के लिए आयोजकों को भी वस्त्र जूते इत्यादि पर नियम बनाने की छूट है जैसे की CBSC बोर्ड परीक्षा और निट परीक्षा में उम्मीदवारों को जूते की जगह चप्पल पहनने की नियम, छोटी आस्तीन वाले शर्ट पहनने का नियम केरला हाईकोर्ट ने उचित ठहराया क्योंकि हरेक उम्मीदवार की जाँच करने के लिए पर्याप्त शिक्षक/परीक्षक हर स्कूल में मौजूद नहीं हो सकते। 🤔 परीक्षा निरीक्षक मुस्लिम लड़कियों को अपना हिजाब हटाने के लिए भी बोल सकता है अगर उसे फ़र्ज़ी उम्मीदवार या कान में ब्लूटुथ उपकरण का शक हो। इसे भी केरल हाईकोर्ट ने उचित ठहराया है। 🤔 क्रिश्चियन मिशनरीज़ स्कूल में स्कूल द्वारा बताया गया गणवेश पहनना होगा कि वह मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब पहेन नहि सकती क्योंकि इस केस में केरल हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति विशेष के अधिकार को संस्था के अधिकारों से छोटे माना)
  • Polity: Rights issues- revised protocol for disposal of Parsi Covid victims’ bodies. Paris’s keep their dead bodies at Dokhmas / Dakhma also known as a Tower of Silence. Wherein corpse will decay & the vultures may eat it. Such last rites are known as ‘Dokhmenashini’. 2020: Corona → government prohibited this. Reasons: 1) World Health Organization has noted that if a person died of Covid-19 while he or she was infectious, the lungs and other organs may still contain live virus even after death upto 9 days. It recommended only cremation or burial for disposal of such bodies. 2) World Organization for Animal Health (OIE) has observed that Corona-dead bodies should not be allowed to come in contact with animals/wild life. So, Gujarat Govt said no, Guj HC also agreed → Parsi groups petition in SC. Govt repeats the stand. Final judgement of Supreme Court: “Tower of Silence” will be covered with an iron grid so that vultures, birds and animals cannot come into contact with the corpses placed inside. This has been acceptable to both government as well as the Parsi petitioner so case is closed. (पारसी अपनी मृत शरीर को दफ़ना / जलाते नहीं लेकिन एक “दुखमा” टावर में छोड़ देते हैं जहाँ गीध पक्षी उसे खा जाए। हालाँकि मृत शरीर में भी नौ दिनों तक वायरस ज़िंदा रह सकता है और वो पक्षियों द्वारा आगे संक्रमण फैला सकता है इसलिए गुजरात सरकार ने इस विधि पर मना किया था हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार जीती थी तो पारसी समुदाय सुप्रीम कोर्ट में गया जहाँ पर सरकार वापस अपनी दलीलों को दोहरा रही है. अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है कि इस प्रकार के लिए टावर को लोहे की जाली से ढक दिया जाए ताकि कोई पक्षी या पशु मृत शरीर को छू ना सके/ खा न सके। और सूर्य प्रकाश में धीरे धीरे अपने आप को मृत शरीर का भी विघटन हो जाए। इस नियम को सरकार और पारसी समुदाय दोनों ने स्वीकृत किया है इसलिए केस ख़त्म हो गया।)
  • Polity: secularism/rights issues: 2018: Assam Madrasa Education (Provincialization) Act to to abolish all state-run Madrasas. all state-run madrasas were to be converted into “regular schools” for “general education”- to make it secular. 🤔 Certain Muslim leaders went to Gauhati High Court saying the government’s move violated the fundamental rights under Articles 25, 26, 29 and 30. High Court has rejected their appeal because 1) secularism was a “basic structure of the Constitution”, and that as per Article 28 (1), this secular nature “mandates that no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds”. 2) if Muslim community wants to establish religious schools they have the freedom but using their own funds. 3) State had removed religious teachings from government schools”. So the claim of the petitioners that these madrasas are minority institutions and are maintained by minority is a claim which has no foundation, because government was the owner of the premises. ( एक ज़माने में असम के कुछ सरकारी स्कूलों को मदरेसा में परिवर्तित किया गया था और वहाँ इस्लाम की धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। बाद में 2०18 में क़ानून द्वारा इसे रद्द करके और इन सभी सरकारी मदरेसा को सामान्य स्कूल में तब्दील किया जाएगा और वहाँ पर ये इस्लामिक नहीं किन्तु सामान्य शिक्षा दी जाएगी। इस पर कुछ मुस्लिम लीडर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गए तो हाईकोर्ट ने उनकी अर्ज़ी को रद्द कर दिया है क्योंकि सरकारी पैसों से चल रहे स्कूलों में अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वातंत्र्य के लिए उनकी शिक्षा देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं। अगर मुस्लिम समाज जाता है तो अपने पैसों से अपनी मदरेसा बनाए- तो उन्हें अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान वाली संवैधानिक अधिकार मिलेंगे । लेकिन सरकारी पैसों से मदरेसा बनाना संविधान में धर्मनिरपेक्षता के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।)
  • Polity: Pvt members bill: – Polity: Pvt Members bill- While any member of either House can submit a private member’s Bill, just over a dozen have cleared Parliament since independence. 2) The admissibility of a private Bill is decided by the Chairman (the Vice-President) in the case of the Rajya Sabha and the Speaker in the case of the Lok Sabha, and these Bills are taken up on Fridays. 2022-Budget Session: Pvt member bill for A) Uniform Civil Code (UCC) and B) on amending the Preamble of the Constitution. And Rajya Sabha Deputy chief chairman had allowed their introduction but they were not taken up for discussion because the private member from BJP party where absent (many of the party leaders were busy in the election campaigns so they could not have won the votes if there was discussion in RS) Pvt member Bill had sought to amend the Preamble by substituting the word “Socialist” with “Equitable”, and rephrasing the sentence “Equality of status and of opportunity and to promote among then all” with “Equality of status and of opportunity to be born, to be fed, to be educated, to get a job and to be treated with dignity”. . (निजी सदस्य विधेयक के बारे में कुछ जनरल नॉलेज- वैसे तो कोई भी सांसद जोकि मंत्री नहीं है वो ऐसा विधेयक पेश कर सकता है लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक मुश्किल से एक दर्जन ऐसे बिल ही पास हो पाए हैं. किसी निजी सदस्य के विधेयक को सदन में पेश करने की अनुमति सभापति के विवेक पर है। इस प्रकार के दो विधेयक समान नागरिक संहिता और संविधान के आमुख में बदलाव के लिए पेश किये तो गए थे लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि जिन सदस्यों ने इसे पेश किया था वो उसी दिन ग़ैरहाज़िर रहे माना ये जा रहा है क्योंकि BJP के सांसद उत्तर प्रदेश पंजाब इत्यादि में चुनाव प्रचार में लगे हैं इसलिए राज्य सभा में वोटिंग में जीत नहीं पाते इसलिए अभी इस मामले को छोड़ दिया है।)
  • Polity: Pvt members bill: RAJYA SABHA DISCUSSES PRIVATE MEMBER BILL ON POPULATION CONTROL tabled by BJP MP to enforce a two-child norm by giving incentives for those adopting the small family practice and penalties for those contravening it. Arguments in favour of strict population control: 1) We have 17 per cent of the world’s population but 2.4 per cent of land and 4 percent of water. We do not have enough resources to support large population. 2) It is false to assume that just because 65 per cent of our population is below 35 years of age so we have demographic dividend. But, our people go to America, Australia and Saudi Arabia and work as labourers. Capitalist countries peddle the theory of demographic dividend because they want cheap labour from third world countries. Counter arguments against strict population control: 1) “If we penalise any family after two children, then there is a problem because the child who is born (after that) will always feel that he is an unwanted child. This can be a very dangerous thought for the nation… you cannot punish a child for the mistake of his parents.” 2) as per the national family health survey, the total fertility rate already declined to 2. Therefore even without strictness people have become aware and producing less number of children so making such a law is only for pleasing Hindutva crowd sensationalisation against Muslims. (निजी सदस्य का बिल जहाँ आबादी पर सख़्ती से नियंत्रण हो छोटा परिवार अपनाने वालों को सरकार द्वारा रियायतें दी जाए और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। निजी सदस्य का ये कहना है कि भारत के पास दुनिया की 2% जितनी ज़मीन और 4% जितना पानी है लेकिन दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी भारत में है इन सब को पालने पोसने के लिए हमारे पास पैसा और संसाधन नहीं है भारत में से ज़्यादातर आबादी नौजवान है इसलिए हमें जनसांख्यिकीय लाभांश /डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा ये चिकनी चुपड़ी बातें असल में एक तार्किक नहीं क्योंकि वो सब लोग भारत छोड़ के अन्य देशों में मज़दूरी करने के लिए चले जाते हैं ये तो हैं ये तो पश्चिमी अर्थशास्त्री उनके देश में मज़दूरों की कमी है इसलिए भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश के फ़ायदे दिखाते हैं।✋ विपक्ष में तर्क- १) अगर दो से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर माँ बाप पर जुर्माना लगाया जाए तो वो तीसरे बच्चे को हमेशा घृणा से देखेंगे और वो बच्चा पूरी ज़िंदगी खुद को परिवार पर बोज/लाचार महसूस करेगा। बिना कोई सख़्ती के भी कुल प्रजनन दर में कमी आ चुकी है तो सख़्ती दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि लोग स्वयं धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। इसलिए जब आबादी अपने आप नियंत्रण में आ जाने वाली है तो इस प्रकार के क़ानून बनाना केवल हिन्दुत्ववादी चुनावी मसलों को भुनाने के लिए हो रहा है)
  • Polity: comparing Constitution/rights issue: AUSTRIA to become first Western democracy to mandate Covid vaccinations for nearly its entire adult population using law. (ऑस्ट्रिया में क़ानूनन रूप से टिका लगवाना अनिवार्य होगा.)
  • Ethics: Leadership / FAKE NEWS: HEALTH Minister of Rajasthan on World Cancer Day event: “Cancer is not related to tobacco or beedi. Cancer can happen to anybody, I have seen this. There are people who use tobacco up to 20 times a day, smoke cigarettes and beedis. They don’t ever get cancer)… They go on to live till 80-100 years. And even those who don’t consume (tobacco), have cancer… Even in cities people have it (cancer).” After outcry in the social media, he gave clarification, “I meant the tobacco used in traditional hookahs in villages. I am not talking about cigarettes or gutka. Cancer does happen because of gutka.” 🤔Points to Reflect: 1) politicians tend to mix up facts with fictions and during public events. They try to play to the gallery to appease certain illiterate tobacco-addicted crowd. Instead of abiding to fundamental duty to develop the scientific temper and DPSP to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs injurious to health. 2) but in such short sightedness they encourage the consumption of tobacco resulting into cancer and because of the Pradhan Mantri Jan Arogya ₹5 lakh ka free health insurance given to poor people → this is actually increasing the burden on taxpayers to finance such cancer surgery later on. (राजस्थान में विश्व कैंसर दिन भर के दौरान भीड़ को ख़ुश करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गाँव में तो लोग बीड़ी पीते हैं लेकिन सौ साल जीते हैं, तंबाकू से कैंसर नहीं होता वग़ैरह वग़ैरह. भारी विरोध पर ख़ुलासा दे रहे हैं कि वो तो मैं देशी हुक्के के बारे में बोल रहा था बाक़ी विमल गुटखा खाने से तो कैंसर अवश्य होता है. 😥 एक अच्छे नेता कि यह ज़िम्मेदारी होती है कि वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बातें करे न कि भीड़ में बैठे अनपढ़/जाहिल/गवार लोगों से तालियां बटोरने के लिए अवैज्ञानिक / विज्ञान / संविधान से विपरीत बातों को प्रोत्साहन दे। एक वैज्ञानिक रवैया अपनाना हमारी बुनियादी करता दिया है और नशीली दवाओं का सेवन रोकना राज्य के लिए पथदर्शक सिद्धांत है 😥 😥 और जब किसी मंत्री द्वारा इस प्रकार के ग़ैर ज़िम्मेदार बयान दिए जाए वो तम्बाकू सेवन को प्रोत्साहन देता है जिसमें अंत में करदाता ऊपर ही बोझ बढ़ता है क्योंकि ऐसे ग़रीबों के केंसर ओपरेशन की सरकारी योजनाओं का वित्तीय बोझ उनके सर पे आता है।)
  • Ethics: superstition/ leadership: Ahmedabad corporator Jamnaben Vegda was unhappy with her fellow politician from the scene Congress party. Viral audio clip of Jamnaben allegedly heard asking a woman to use black magic against her rival collegue. Congress party has suspended her. 🤔Points to Reflect: 1) No matter how much dissatisfied you are, even then taking the tantric /black magic is not acceptable. Yes it is normal to have rivalries in business and politics, but you need to win with your hardwork and perseverance, not through Black Magic. 2) A leader must not promote superstition among public. Goes against our constitutional values. Modern Educated voters unlikely to support such person so it is harmful for the political party is well. 3) prevalence of superstition even among the senior politicians example “if u visit X place, then u’ll never become CM. If you visit Y religious place before election you will definitely win.” Then it is inevitable that junior politicians will also do the similar. So senior politicians need to practice what they preach to their subordinates. (अहमदाबाद की नगर निगम पार्षद जमना बेन की ऑडियो वायरल जहाँ पर वे अपने कांग्रेस के साथी-नेता के ख़िलाफ़ काला जादू और तांत्रिक विधि करके उसे सबक़ सिखाने के लिए वो किसी महिला को कह रही है। इस विज्ञानके सिद्धांतों से विपरीत अंध श्रद्धा और काला जादू काले जादू में विश्वास रखना संविधान के बुनियादी कर्तव्यों के ख़िलाफ़ है। ये बात सही है कि किसी भी व्यावसायिक और राजनीति में हमारी प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं और हमें उन्हें हराना है लेकिन वो कठिन परिश्रम और नीति पूर्ण बहार से जीत हासिल करनी चाहिए न कि काले जादू से। अगर कोई राजनेता इस प्रकार की चीज़ों में यक़ीन करता है तो पढ़े लिखे मतदाता इसमें यक़ीन नहीं करेंगे। हालाँकि कई बार वरिष्ठ नेता भी इस प्रकार की अंधश्रधधाऑ में फँसे रहते हैं की फला फला जगह की मुलाक़ात जो भी करता है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता या फिर की फला फला धार्मिक स्थान के बाद ही चुनावी नामांकन पत्र भरा जाए तो ही चुनाव जीता जा सकता है। जब वरिष्ठ नेता जो कि लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में ऐसे अंधविश्वास में यक़ीन रखते हैं तो फिर नगरपालिका के पार्षदों से वैज्ञानिक रवैये की अपेक्षा मुश्किल हो जाती है)
  • Ethics: Environmental Ethics: Death of 35 Rosy Starling birds (migratory birds from Asia) after hitting an elevated glass building of Surat District Co-operative Bank. Glass building tend to reflect the sky and trees from the surrounding so bad mistake it as open space, resulting into collision and death. 🤔Points to Reflect: 1) urban administration needs to become proactive rather than reactive. No because of this news item the municipal administration will start taking action but they should have done it in advance. 2) urban planning and urban administration needs to incorporate the prohibition of reflective glass in the building code building bylaws itself. 3) extra Vigilance/inspection of buildings in the region get migrant birds frequent travel through. 3) syllabus of architecture courses need to add compassion for the environment in the architecture courses. (सूरत की सरकारी बैंक की काँच वाली इमारत में आकाश का प्रतिबिम्ब दीखता है इसलिए ३५ प्रवासी पक्षी टकरा के मर गए। शहरी प्रशासन और शहरी योजना में बड़ी इमारत ऊपर ऐसे ही काँच लगाने पर पाबंदी होनी चाहिए। ख़ासकर ऐसे इलाक़े जहाँ प्रवासी पक्षियों का आना जाना हो बड़ी सख़्ती से नियमों का पालन हो। आर्किटेक्ट के कॉलेज अभ्यास क्रम में ही पर्यावरण और पशु पक्षियों के प्रति अनुकंपा के मामलों को शामिल करना चाहिए।)
  • EcoPil4A-Agro: Sugar Cane Circular economy: Uttar Pradesh’s sugarcane industry -India’s top sugar producer and the largest ethanol producer. UP is the only state to achieve 10 per cent blending in petrol in 2020-21, one year ahead of the target for all-India. Argument against sugar cane promotion: High water requirement — roughly twice that of paddy and four times of wheat. Counter arguments: 1) sugarcane is grown over 11-12 months, compared to 4-5 months for the wheat/rice crops. So it is obvious it will consume more water in totality. 2) However, compare to wheat and rice, Sugarcane consumes less water per day and less water for every unit of biomass produced. Its green top leaves provide fodder for animals 3) Sugar mills require no supply of external power or water, because sugarcane’s baggase fibre used as boiler fuel and the water present in the cane itself. 3) Baggase co-generation plants can produce electricity. 4) While water-shortage concerns are valid for sugarcane in Marathwada or Vidarbha, but do not apply to Uttar Pradesh. Due to availability of river water. 5) make sugarcane part of a “circular economy” → use sugarcane for producing sugar, fodder, ethanol, and power. residue/leftover biomass material after sugar mfg can be used as compost fertiliser, bioCNG. 6) do R&D for extracting potash from sugar-mfg byproducts (गन्ने की खेती से पानी की बर्बादी होती है उसके विपक्ष में तर्क- प्रत्येक ग्राम फ़सल उत्पादन के हिसाब से गिना जाए तो गन्ना असल में गेहूं चावल से कम पानी मागता है चीनी मिलों में भी उसी गन्ने की फ़सल के अवशेषों को जलाकर ऊर्जा बिजली पैदा हो सकती है, और बाद में अवशेषों को उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बायोईथेनोल बनाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, फ़सल के पत्ते पशुओं के लिए चारा बन सकता है- इत्यादी लाभ को देखते हुए परिक्रामी अर्थतंत्र के सिद्धांतो के अनुसार गन्ने की खेती को सकारात्मक नज़रिए से देखना चाहिए नकारात्मक नजरिये से नहीं।)
  • Columns: 1) chess, in life, the rules of the game are simple, but playing is a complex art. It has an opening, middle and end game 2) Union budget’s provisions on medical care are disappointing 3) Budget offers little to meet needs of farmers and other rural citizens 4) Punjab election teeming with old cynicisms, new breakaways and mixed messages, alliances may prove to be key
  • ⚾️📻⚾️🎙✋ Why Facebook users, valuation have declined. Enough studied yesterday.
  • ⚾️📻⚾️🎙✋ Diplomatic boycott of Winter Olympics: what it entails, what it intends. Enough studied yesterday
  • ⚾️📻⚾️🎙✋ Why is Starlink offering a ‘premium’ service now?
  • ⚾️📻⚾️🎙✋ 1) Putin, Xi pledge ‘no limits’ to ties during Winter Olympics 2) Pak signs new pact with China to kick off 2nd CPEC phase
  • PIN: Appointment- Jawaharlal Nehru University Vice-Chancellor Mamidala Jagadesh Kumar appointed chairperson of the University Grants Commission (UGC).
  • geography disaster places in news: Madagascar tropical cyclone Batsirai.
  • GPSC: GUJARAT Chief Minister Scholarship Scheme (CMSS-2022), a financial assistance for Students getting admission A) for diploma courses after class 10 B) degree courses (D to D) after diploma. Scheme applies to students with an annual family income of up to Rs 4.50 lakh. Started from 2022
  • GPSC: Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana (MYSY)-2015: launched in response to the Patidar agitation in 2015. students who have secured 80 percentile marks in classes 10 or 12 qualify for MYSY. The state government pays 50 per cent of the college fee
Indian History Freedom Struggle Pratik Nayak

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