National Highways Authority of India (NHAI) to use build-operate-transfer (BOT-PPP) model for develop highways in Public Private Partnership (PPP) Model.

[Economy] BOT-PPP Model for Highways, Right to Repair, WTO & Foodgrains Exports- Weekly Mrunal Digest from Jul week1-2022 (WMD)

In Economy by Mrunal

  • EcoPil5-INFRA: National Highways Authority of India (NHAI) to use build-operate-transfer (BOT) model for develop highways in Public Private Partnership (PPP) Model.
  • Under the BOT model, a private player is granted a concession (agreement) to finance, build and operate a project for a specified period of time (20 or 30 year concession period).
  • Private developer will recover the investment and profit by charging user fees. (सड़क निर्माण में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण BOT मॉडल को बढ़ावा देगा। इसमें निजी खिलाड़ी ख़ुद से पूंजी बटोर के सड़क बनाता है। उसका रख रखाव / मरम्मत करता है। और जनता से टोल वसूल करके अपने निवेश की रक़म और मुनाफ़े की रक़म को वापस हासिल करता है। जब यह काम ख़त्म हो जाए तो २०-३० साल बाद वो सड़क की मालिकी वापस सरकार को दे देता है।)

National Highways Authority of India (NHAI) to use build-operate-transfer (BOT-PPP) model for develop highways in Public Private Partnership (PPP) Model.

  • EcoPill1D-Insurance: 2016- Agri Ministry’s Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Farmer required to pay only 1.5-5% of premium depending on type of crop. Remaining is born by union and state government. Some state government not implementing the scheme because 1) opposition ruled states do not like the word prime minister in the scheme name e.g. Andhra 2) premium at very high so Bihar quit. 3) Insurance company not releasing the compensation amount on time. 4) some state governments want that farmers should not be required to pay any amount of money as premium. Way forward: Union government trying to address these issues, as a result Andhra Pradesh has rejoined the scheme. (प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना जिसमें फ़सल बीमा के प्रीमियम की कुछ रक़म किसान ने देनी होती है और बाक़ी की रक़म केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है उस योजना में विविध खामियों के चलते बहुत सारे राज्य से हट चुके थे। किंतु अब केंद्र सरकार उन खामियों को दुरुस्त कर रही है तो कुछ राज्य वापस जुड़ रहे हैं)
  • EcoPill2-Budget Taxation: because of the corona led economic downturn, tax collections have declined and nations such as Lebanon, Sri Lanka, Russia, Suriname and Zambia are already in risk of loan default. (कोरोना महमारी के बाद अर्थतंत्र बर्बाद हुआ और सरकारों की कर आमदनी में भी काफ़ी गिरावट आयी जिसके चलते कई देशों की सरकारें अपना कर्ज़ नहीं चुका पाएंगे ऐसी परिस्थिति का निर्माण.)
  • EcoPill2-Budget Taxation: Revenue deficit- PM Modi criticised political parties for promising freebies in exchange for votes. He cautioned people, “😥Today in our country, attempts are being made to collect votes by distributing free revdis (sweets / freebies- 300 units of electricity, bicycle, mobile, laptop, fridge washing machine moped etc.). This revdi culture / shortcut politics will not build expressways, airports or defence corridors for you. The lives of the poor, farmers and youth can be improved only by irrigation schemes, building dams, Power plants hospitals schools and colleges.” 😥 Previously some IAS officers had also briefed the Prime Minister that Punjab state government’s free electricity distribution will increase deficit and may turn into a Sri Lanka like economic crisis in future. (प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के वोट पाने के लिए कुछ राजनीतिक पक्ष रेवड़ियां बाँट रहे हैं यानी मुफ़्त में बिजली मोबाइल लैपटॉप इत्यादि दिए जा रहे हैं किन्तु रेवड़ियो से ग़रीब का जीवन वास्तविक रूप से बेहतर नहीं होगा जब तक सड़क अस्पताल की बिजली घर ये रोड यातायात की सुविधाएँ है स्थायी रूपसे बहेतर हो।)
  • EcoPill2-Budget Taxation: GST Council to impose 5% per cent GST on unbranded pre-packaged food items such as milk,curd,and dried leguminous vegetables, wheat flour, jaggery, puffed rice, organic food, etc. Merchants are asking government not to do it because people are already suffering because of inflation (पहले अनब्रांडेड खाद्य चीज़ों पर GST नहीं लगता था लेकिन अब से 5 प्रतिशत लगेगा हालाँकि व्यापारी माँग कर रहे हैं कि ऐसा न हो वरना ग्राहक पर बोझ बढ़ जाएगा. )
  • EcoPill3A-BoP/Intl-Trade: RBI is taking initiatives to encourage Rupee-settlement for import export. I.e. similar to the rupee-ruble agreement we had learned earlier in Youtube Video . However critics argue that it is unlikely to make a significant difference since India has a trade deficit with most such countries. (भारत और रशिया के बीच रूबी रूबल समझौते की बात थी वही वाला मामला वापस चर्चा में है ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो दोबारा सब अंग्रेज़ी हिन्दी में वे नोट्स बनाने नहीं बैठूँगा।)
  • EcoPill3B-Intl-Orgs: WTO mandates that if government has purchased foodgrains from farmers under public procurement → then it cannot be brought to the market to export. 2022: Indian government wants WTO to waive this rule to export its rice and wheat. India’s import cost of fuel, coal and fertiliser is rising due to Ukraine war. If we do not improve our export then current account deficit will increase and rupee will weaken further. (विश्व व्यापार संगठन के नियमानुसार यदि कोई देश की सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज ख़रीदती है तो ऐसे अनाज को निर्यात नहीं किया जा सकता। हालाँकि भारत सरकार WTO से अनुमति चाहती है कि उसे इस नियम से छूट दी जाए। क्योंकि वर्तमान समय में आयातित फर्टिलाइजर कच्चा तेल और कोयले के चलते भारत का चालू खाता घाटा बहूत बढ़ रहा है और उसे दुरुस्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी निर्यात को बढ़ावा दे। इसलिए सरकार चाहती है कि फ़ूड कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया के गोदामों में पड़ा सरकारी अनाज भी निर्यात किया जाए)
  • EcoPil4B-Sectors of Economy: UNION government is working on a “Right to Repair” framework to help people get electronics goods and cars s fixed on their own. Some companies like Apple and Microsoft make their laptops in such a manner that they’re not easily repairable / spare-part is a difficult. 😥 Hardship for the customer. 😥 After the warranty period is over, becomes very expensive to get the item repaired. → customer has to throw it away resulting into electronic waste ⏫. 🤩 The right to repair has been recognised US, UK and the European Union. (ख़रीदा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान और गाड़ियों को मरम्मत करने का अधिकार ग्राहक को दिया जाए ऐसा भारत सरकार क़ानून बना रही है। वर्तमान समय में Apple माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां अपने लैपटॉप किसी निजी रिपेयर में द्वारा दुरुस्त न हो सके ऐसी तरह से बनाते हैं। दो तीन साल बाद जब लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो रिपेयर करवाने के लिए कम्पनी द्वारा मोटी रक़म माँगी जाती है, ग्राहकों से दुरुस्त नहीं करवा पाता और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की मात्रा बढ़ती है। यूरोप अमेरिका मैं पहले ही इसके ख़िलाफ़ क़ानून बनाए जा रहे हैं।)
  • EcoPill6: HRD: BETI BACHAO Beti Padhao- for ⏫ education of girl child and improving sex ratio. Previously it was applicable only on selected districts having low sex ratio. Now will now be extended across the country. 😥 Parliament report criticised that 80 percent funds for the BBBP scheme has been used for advertising, and not on sectoral interventions such as women’s health and education. (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जोकि पहले कुछ गिने चुने ज़िलों में लागू की गई थी उसे अब पूरे भारत वर्ष में लागू किया जाएगा। संसदीय रिपोर्ट में आलोचना हुई है कि इस योजना का पैसा जोकि लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में लगना चाहिए उसकी जगह 80 प्रतिशत रक़म तो केवल मार्केटिंग विज्ञापनों में ही उड़ा दी गई है। किंतु केवल विज्ञापनों से ही लोगों का रवैया नहीं बदला जा सकता कि वो भ्रूण में पल रही बच्ची का गर्भपात न करवाए)
  • EcoPill6: HRD: Corona Booster/precautionary” doses will now be available for free to all those above 18 years of age at government centres for a period of 75 days starting July 15 to mark the country’s 75th year of Independence. (अगले 75 दिनों के लिए कोरोना टिके की तीसरी खुराक यानी कि बूस्टर डोज़ मुफ़्त में दिया जाएगा सरकारी अस्पतालों में)
  • EcoPill6: HRD: National Institutional Ranking Framework (NIRF) by Education Ministry. Rank: 1) Indian Institute of Technology, Madras 2) Indian Institute of Science, Bengaluru 3) Indian Institute of Technology, Bombay. (उच्च शिक्षा के कौन से संस्थान अच्छा प्रदर्शन कर रहे उसका एनआईआरएफ़ रेंकिंग- शिक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित किया)
  • EcoPill6: HRD: ‘Youth in India 2022’ report released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation. Elderly may outnumber the youth. The proportion of the population aged under 15 years is projected to decline, the elderly is expected to increase .States such as Kerala, Tamil Nadu and Himachal Pradesh are projected to see a higher elderly population than the youth by 2036. 😥 . (आने वाले वर्षों में नौ जवानों की मात्रा कम और बुजुर्गों की मात्रा बढ़ने वाली हैं ऐसा सरकारी रिपोर्ट बोल रहा है)
  • EcoPill6: HRD: United Nations’ World Population Prospects Report 2022: World population growth rate below 1%.😥Indian population to surpass China next year. 😥 GLOBAL LIFE expectancy ⏬ from 72.8 in 2019 to 71 years in 2021 due to Corona. (अगले साल भारत की आबादी चीन की आबादी से भी ज़्यादा बढ़ने वाली है तथा पूरी दुनिया में लोगों की जीवन प्रत्याशा कम हुई है ऐसा संयुक्त राष्ट्र का नया रिपोर्ट बोल रहा है)
  • EcoPill6: HRD: GLOBAL Gender Gap Index for 2022 by the World Economic Forum (WEF). 2022: India@135 out of 146 countries. 2021: India@140 out of 156 countries. 4 parameters checked- (1) Economic Opportunity (2) Educational Attainment (3) Health and Survival (4) Political Empowerment)”. (वैश्विक लैंगिक खाई सूचकांक- जिसमें चार आयामों को नापा बजाता है- (1) आर्थिक अवसर (2) शैक्षिक प्राप्ति (3) स्वास्थ्य और उत्तरजीविता (4) राजनीतिक अधिकारिता))
  • ⚾️📻⚾️🎙✋Euro achieved parity with the US dollar. In other words, in terms of the exchange rate, one euro became equal to one US dollar.
  • ⚾️📻⚾️🎙✋EcoPill1C: Mark-to-market loss — an accounting entry — can occur when government securities held by banks are valued at the current market value. If a security was purchased at a certain price and the market price later fell, the holder would have an unrealised loss,and marking the security down to the new market price would result in MTM loss. Rising yields may deal 13K-cr MTM loss to banks.
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