Gig workers Zomato Delivery Boys

[Economy WMD] NITI Report on Gig Workers, Environmental Activism, Weekly Mrunal Digest from Jun week4-2022

In Economy by Mrunal

  • EcoPil4C-GDP/Unemployment: Definition: Gig workers are temporary workers who are engaged in livelihoods outside the traditional employer-employee arrangement. Delivery boys, app-based taxi drivers, service providers such as cleaners and technicians, and freelance workers are all part of the gig economy.
  • 🤔 DATA: 7.5 million+ workers were engaged in the gig economy in 2020-21, and this number could grow to more than 20 million in the next 8 year.
  • 🤔 Classification: Gig workers can be broadly classified into platform and non-platform workers: platform workers are those whose work is based on online apps or digital platforms, while non-platform gig workers are generally casual wage workers.
  • Problems: Gig workers are typically hired by companies on a contractual basis and are not considered their employees.
  • As a result, they do not receive some of the benefits that an on-roll employee may have — this means that they often do not receive benefits like paid sick and casual leave, travel and housing allowances, and provident fund savings.
  • NITI Aayog’s new report- “India’s Booming Gig and Platform Economy”. Given following recommendations

Gig workers Zomato Delivery Boys

  • 😍 social security measures such as income support, paid sick leave, insurance, and pensions
  • 😍 in urban centres, women are more likely to take up platform jobs after education and marriage.
  • So, Government should give tax and subsidy benefit to companies if they’re hiring more women / PH.
  • (गिग-मज़दूर/श्रमिक – अस्थाई मज़दूर है जो किसी ऑनलाइन मोबाइल ऐप के द्वारा एक स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में अपनी सेवाएँ देता है जेसे की जोमेटों एप द्वारा ग्राहक को रेस्टोरेंट का खाना पहुँचाना। इन्हें सामान्य श्रमिक की तरह कंपनी द्वारा बीमा, पेंशन, EPFO, बीमारी के दौरान सवेतन छुट्टी, मातृत्व लाभ इत्यादि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। नीति आयोग की नई रिपोर्ट में पाया कि गिग-मज़दूर को प्रकार की सब सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। शादी के बाद कई महिलाएँ पारंपरिक क़िस्म की ऑफ़िस की नौकरी नहीं कर सकती। वे भी गिग-वर्कर बनना चाहती है। इसलिए सरकार ने कंपनियों को टैक्स और सब्सिडी में ऐसे प्रोत्साहन देने चाहिए ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा महिला और अपाहिजों को गिग-वर्कर की नौकरी दे।)

NITI Report on Environmental Activism

  • EcoPil5-INFRA / Polity-GSM2- separation of powers/ Judicial activism / Environmental Activism: NITI Aayog report titled ‘Economic Impact of Select Decisions of the Supreme Court and NGT”. Judgements related to stopping iron ore mining in Goa, shutting down Sterlite Copper’s Tuticorin plant in Tamil Nadu, and halting consultation of Mopa Airport in Goa, the sand mining ban case, and halt on construction activities in Delhi-NCR.
  • These 5 judgements resulted into 😥 tax-loss of Rs 8,000 crore, job loss of 16,000 workers. Way forward?
  • 1) after banning an economic activity, court should give a clear timeline when it has to be resumed with strict supervision.
  • 2) judiciary needs to be equipped well to balance economic and ecological interests of the country
  • 3) To deal with the environment PILs- courts should conduct economic impact analyses by a group of experts including economists, environmentalists, sociologists, etc (नीति आयोग ने अपने नए रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के खनन, मकान निर्माण पर नियंत्रण इत्यादि के पाँच अलग अलग फैसलों के चलते अर्थतंत्र को कितना नुक़सान हुआ है कितने रोज़गार बर्बाद हुए हैं उसके आंकड़े दिए। नीतियां का सुझाव है कि न्याय प्रणाली ने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक हितों की भी रक्षा और संतुलन के बारे में सोचना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट किसी खनन या मकान निर्माण या सड़क निर्माण पर रोकथाम लगाता है तो एक तय तारीख़ के बाद इसको वापस शुरू किया जाए ऐसा भी कुछ निर्णय होना चाहिए। पर्यावरण से जुड़ी हुई जनहित याचिका यानी की PIL की सुनवाई से पहले कोर्ट ने पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की टीम द्वारा उस PIL की जाँच करवानी चाहिए।)

Economy other news

  • EcoPil4B-Sectors of Economy: ease of doing business- Commerce ministry’s Business Reforms Action Plan (BRAP). Index. Top rankers: Andhra Pradesh, Gujarat, Telangana, Haryana, Karnataka, Punjab and Tamil Nadu are categorised as Top Achievers. (ऐसे छोटे छोटे सरकारी रिपोर्ट मुझे तो परीक्षा के लिए बहुत काम के नहीं लगते लेकिन आपके दिल की तसल्ली रहे हैं इसलिए इधर डाला है.)
  • EcoPill3A-BoP/Intl-Trade: To reduce petrol-diesel shortage in India, Govt imposed special additional excise duty on export of petrol and diesel. (भारत में ईंधन की कमी को देखते हुए भारत से बाहर निर्यात होने वाले पेट्रोल डीज़ल पर सरकार ने टैक्स में बढ़ोतरी की है ताकि विदेशी लोग भारतीय पेट्रोल डीज़ल कम ख़रीदें और स्थानीय बाज़ार के लिए उसकी सप्लाई आपूर्ति उपलब्धता बढ़ेगी.)
  • EcoPill3B-Intl-Orgs: G7 is an informal forum of leading industrialised nations: Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States. 🤔 Germany holds the G7 presidency in 2022. Other participants / Partner countries/ organisations in the 2022 summit: India, Argentina, Indonesia, Senegal, South Africa, Ukraine, The United Nations, the WHO, the World Trade Organization (WTO), the IMF and the World Bank, are also participating in the Summit. 🤔G7 was originally known as “World Economic Summit”. 🤔DATA: G7 countries make up 10% of the world’s population, 31% of global GDP, and 21% of global carbon dioxide emissions. 🤯 Most G7 countries also had a high level of gross debt, especially Japan (263% of GDP), Italy (151%) and the US (133%).
  • EcoPill3B-Intl-Orgs: G7-2022 Germany Summit: G7 + India+ some countries signed two documents (1) ‘2022 Resilient Democracies Statement’ – for guarding the freedom, independence and diversity of civil society actors” and “protecting the freedom of expression and opinion online and offline”. (2) “Joining Forces to Accelerate Clean and Just Transition towards Climate Neutrality” (जर्मनी में हुई जी सेवन समूह की परिषद सम्मेलन में दो दस्तावेज़ पर भारत ने दस्तख़त किए एक जो लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए है . और दूसरा दस्तावेज जो की जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए है)
  • ⚾️📻⚾️🎙✋Capital assets given as benefits under Section 194R scope for Income tax relief.
  • ⚾️📻⚾️🎙✋RBI: Bank NPA ratio at 6-year low
  • ⚾️📻⚾️🎙✋No change in small savings rates Amid rising G-Sec yields, economists were expecting a hike
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