Model Answers for UPSC Mains → GSM3-2019/Q10: Govt Reforms to make PDS food grain distribution system more effective (15m, 250 words) in हिंदी & English

1. QP-GSM3-2019-Agro: Food Grain Distribution
2. Related questions in the past
3. Introduction: Food Grain Distribution (who does it?)
4. Body: Food Grains Distribution reforms:
5. Conclusion: yes, govt took appreciable steps
6. Mistakes in the Food Grains Distribution Answer Writing
7. Model Answer in Hindi
   • Introduction (परिचय: खाद्यान्न वितरण)
   • Body: खाद्यान्न वितरण सुधार
   • Conclusion: निष्कर्ष: खाद्यान्न वितरण

QP-GSM3-2019-Agro: Food Grain Distribution

• What are the reformative steps taken by the government to make food grain distribution system more effective?
• (अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?) 15m, 250 words

Related questions in the past

In the paper 3, it is first time asked but question related to this whole subject have been appearing in the mains paper 2 Under the topic poverty and welfare

• GSM2/2017: Hunger and Poverty are the biggest challenges for good governance in India still today. Evaluate how far successive governments have progressed in dealing with these humongous problems. Suggest measures for improvement.
• GSM2/2018: How far do you agree with the view that the focus on lack or availability of food as the main cause of hunger takes the attention away from ineffective human development policies in India?

Introduction: Food Grain Distribution (who does it?)

• (Origin) Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution and its statutory corporation – Food Corporation of India (FCI) are responsible for the food grain distribution in India.
• Following initiatives have been taken by them to make the system more effective:

Body: Food Grains Distribution reforms:

• Global Positioning System (GPS) and Radio-frequency identification (RFID) based real time vehicle tracking system for trucks used to transport subsidised food grains. It curbs the menace of diversion of subsidized food grains in black market.
• Aadhaar seeding to remove duplicate / ghost / dead beneficiaries.
• electronic Point of Sale (ePoS) devices are being installed at Fair Price Shops (FPSs). This helps tracking the distribution of food in a more systematic manner.
• Online allocation of food grains to State/UT/Fair Price Shops through Annavitran Portal (www.annavitran.nic.in)
• End to end Computerization of Supply Chain Management.
• Toll-free helpline.
• Integrated Management of PDS (IM-PDS) / Interoperability / One Nation One Ration Card: All the ration cards will be connected to a centralised server. Beneficiary will be eligible to buy monthly ration from any state. This will be especially useful for the migrant workers.

Conclusion: yes, govt took appreciable steps

• In GLOBAL HUNGER INDEX, India ranks above 100th position.
• 21% Indians live below the poverty line.
• Provision of subsidised food is necessary for their survival and human development.
• However, leakage, corruption and diversion of subsidized food grains has been an Achilles heel for India.
• Government has taken appreciative technological solutions to make the system more robust and transparent.
• This will help in a long way to achieve SDG GOAL 2: Zero Hunger by 2030.

Mistakes in the Food Grains Distribution Answer Writing

• Digressing into the salient features of the National Food Security Act,
• Or moving into a completely different direction that direct benefit transfer / Universal basic income should be given and beneficiary be allowed to buy the grains from the open market.
• The question is asked in 250 words. So, JAM-Aadhar ki pipudi alone will not fetch the marks. You’ve to write beyond that- GPS, portal, 1-nation-1-ratio etc.
• Type: Fact based contemporary questionQ.
• Span: D-2 Years
• Difficulty Level: Easy because It is explicitly mentioned topic in the syllabus so you should be aware of these reforms. And, It is possible to easily write this answer using economic survey volume 2 Chapter 7 or IYB19 ch.15
• Score: 6/> out of 15.

Model Answer in Hindi

Introduction (परिचय: खाद्यान्न वितरण)

• उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और इसके वैधानिक निगम -भारतीय खाद्य निगम (FCI), भारत में खाद्यान्न वितरण के लिए जिम्मेदार हैं।
• खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनके द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

Body: खाद्यान्न वितरण सुधार

1. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आर. एफ. आई. डी.) आधारित रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, जो सब्सिडी वाले खाद्यान्नों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सब्सिडी वाले खाद्यान्न  के कालाबाजारी से होने वाले खतरे को कम करता है।
2. आधार सीडिंग की प्रक्रिया द्वारा छदम / मृत लाभार्थियों को हटाने के लिए |
3. इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पो.स.) उपकरणों को राशन की दुकानों / उचित मूल्य की दुकानों में स्थापित किए जा रहे हैं। यह खाद्यान्न के वितरण को अधिक व्यवस्थित तरीके से निगरानी करने में मदद करता है।
4. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश को उचित मूल्य की दुकानों का अन्नवितरण का ऑनलाइन आवंटन अन्नवितरण पोर्टल (www.annavitran.nic.in) के माध्यम से।
5. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण |
6. टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर ।
7. खाद्य वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन (आई. एम. पी. डी. एस.) / पारस्परिकता / एक राष्ट्र एक राशन कार्ड : सभी राशन कार्ड एक केंद्रीकृत सर्वर से जुड़े होंगे। लाभार्थी किसी भी राज्य से मासिक राशन खरीदने के लिए पात्र होंगे। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा।

Conclusion: निष्कर्ष: खाद्यान्न वितरण

• वैश्विक भूख सूचकांक में, भारत 100 वें स्थान से ऊपर है। 21% भारतीय, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। उनके अस्तित्व और मानव विकास के लिए सब्सिडी वाले भोजन का प्रावधान आवश्यक है।
• हालांकि, सब्सिडी वाले खाद्यान्न में भ्रष्टाचार द्वारा दिक्परिवर्तन भारत के लिए बहुत बड़ी कमजोरी है।
• सरकार ने प्रणाली को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी समाधान निकालकर सराहनीय कार्य किया है।
• यह सतत विकास लक्ष्य #2 की प्राप्ति में मदद करेगा।

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