1. Q9: GSM3-2019-Agro-food processing sector
  2. Related questions in the past
  3. Introduction: Food Processing as an ‘activity’
  4. Conclusion: yes Government has taken steps:
  5. Mistakes in Food processing Answer
  6. Model Answer in Hindi: हिंदी में आदर्श उत्तर:

Q9: GSM3-2019-Agro-food processing sector

  • Q9: Elaborate on the policy taken by the government of India to meet the challenges of the food processing sector.
  • (खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट कीजिए |)
  • (15m, 250 words asked in UPSC Mains General Studies Paper 3, 2019)

Related questions in the past

Food processing sector questions are not asked regularly on annual basis

  • GSM3/2015: What are the impediments in marketing and supply chain management in industry in India? Can e-commerce help in overcoming these bottlenecks?
  • GSM3/2017: What are the reasons for poor acceptance of cost effective small processing unit? How the food processing unit will be helpful to uplift the socio-economic status of poor farmers?

UPSC Mains Model Answer Writing Framework for Food Processing Sector

Introduction: Food Processing as an ‘activity’

  • (Define) Food processing is the transformation of raw agricultural produce into food through chemical and mechanical processes.
  • (Origin) While India is among the leading producer of fruits, vegetables, milk and other agricultural commodities but the level of food processing is low in India, mainly on account of the infrastructure and supply chain bottlenecks faced by the food processing industry.

Following policy initiatives taken by the government of India in this regard:

Body: Food Processing Sector: Past Initiatives

Food processing policy still in the draft stage since 2017, so, we have to ‘invent’ an answer by narrating some schemes and other policies.

  • Mega Food Park: Where government bears the cost of developing the common infrastructure such as packing labelling, weighing machines. This reduces the investment cost for an individual entrepreneur.
  • Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana:  Government funding provided for setting up of cold chain infrastructure.
  • Green Revolution – Krishonnati Yojana  → Mission for Integrated Development of Horticulture also provides funding with similar objectives.

Body: Agri Export Policy 2018:

  • By the Commerce Ministry to help exporters with SANITARY AND PHYTO-SANITARY (SPS) issues via APEDA, FSSAI and other bodies.
  • So their products are not banned by US/EU on the allegations of pesticide residue / pathogen / fruit fly contamination.
  • It reduces the cost of compliance for the food processing industry.
  • To focus on branding, packaging & marketing of Indian ethnic products e.g. canned Indian cuisine like Sarson Da Saag, Makhana from Bihar, Agra petha, Hyderabadi biryani in overseas markets.
  • To focus on R&D for gluten free, fibre rich products to cater health conscious consumer overseas.

Body: Operation Greens:

Under the ‘Operation Greens’, Food Processing Ministry provides subsidy to the farmer self help groups, food processing companies etc. for processing, transportation & cold storage of Tomato, Onion and Potato (TOP), to ensure their round the year availability in market at a reasonable price.

Conclusion: yes Government has taken steps:

  • The food processing industry can help reduce the wastage of perishable agricultural produce.  It can help improving our export income.
  • The farmer cooperatives are involved in the value addition process it can also help in doubling farmers income by 2022.
  • So considering this significance of the food processing industry government has initiated aforementioned appreciable steps.

Mistakes in Food processing Answer

  • Not mentioning any specific name of the ministries, policies, schemes.
  • excessive description of how food processing sector can help improving farmers’ income. That premise is not asked, you’re asked to write “what Government has done for this sector?”
  • Type: Fact based contemporary question Q.
  • Span: >D-2 Years
  • Difficulty Level: Medium
  • Score: 6/> out of 15.

Model Answer in Hindi

Introduction (प्रस्तावना): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

  • (परिभाषा) रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपरिष्कृत कृषि उत्पादों का परिष्कृत खाद्य उत्पादों  में परिवर्तन करने की क्रिया को ‘खाद्य प्रसंस्करण’ कहा जाता है ।
  • (उत्पत्ति) यद्यपि भारत फलों, सब्जियों, दूध और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन में प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है, परन्तु भारत में खाद्य प्रसंस्करण का स्तर निम्न है | इसका मुख्य कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बुनियादी ढाँचे की कमी एवं बाधित खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाएं  है |

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गए है:-

Body: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र: भारत सरकार की नीतिगत पहल

  • मेगा फूड पार्क: जहां सरकार आम बुनियादी ढांचे को विकसित करने की लागत वहन करती है जैसे कि पैकिंग लेबलिंग, वजन करने वाली मशीने इत्यादि । यह एक निजी कंपनी के लिए निवेश की आवश्यकता को कम करता है।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना: कोल्ड चेन के बुनियादी ढाचों की स्थापना के लिए धन मुहैया कराना।
  • वाणिज्य मंत्रालय की कृषि निर्यात नीति 2018:
    • कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) , भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और अन्य निकायों के माध्यम से सैनिटरी और फाइटो-सेनेटरी (एसपीएस) मुद्दों के साथ निर्यातकों की मदद करने के लिए। जिससे  कीटनाशक अवशेषों / रोगज़नक़ / फलों के मक्खी संदूषण के आरोपों पर यूएस / ईयू द्वारा उनके उत्पादों पर प्रतिबंध से बचाया जाये। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अनुपालन हेतु खर्च होने वाली लागत को कम किया जा सके।
    • भारतीय स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन पर ध्यान देने के लिए डिब्बाबंद भारतीय व्यंजन जैसे सरसों दा साग, बिहार से मखाना, आगरा पेठा, विदेशी बाजारों में हैदराबादी बिरयानी इत्यादि |
    • विदेशों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ता को मांगो को पूरा करने के लिए ग्लूटेन मुक्त एवं  फाइबर युक्त उत्पादों के लिए अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
  • खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय- हरित मिशन : किसानो, स्वयं सहायता समूहों, खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों आदि को टमाटर, प्याज और आलू के प्रसंस्करण, परिवहन और कोल्ड स्टोरेज के लिए पैसा / सब्सिडी की व्यवस्था करना ताकि बाजार में वर्ष  भर इसकी उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
  • हरित क्रांति – कृषोंन्ति योजना → बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन: द्वारा  भी  इस क्षेत्र को सहायता दी जा रही है.

Conclusion (निष्कर्ष) हां सरकार ने प्रशंसनीय कदम उठाये है:

  • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खराब होने वाली कृषि उपज के अपव्यय को कम करने में मदद कर सकता है।
  • यह हमारी निर्यात आय में सुधार करने में मदद कर सकता है।
  • किसान सहकारी समितियां मूल्य संवर्धन प्रक्रिया में शामिल हैं, यह 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में भी मदद कर सकता  हैं।
  • इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व को देखते हुए सरकार ने उक्त सराहनीय कदम उठाए हैं।

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