Polity⚖️

• Central Vista Avenue: Aims to build new Parliament building and other administrative buildings in Delhi. Second time PIL in SC to stop this public money spending during Corona pandemic wave 2.0. However, Union government has responded that the petition should be rejected and a fine should be imposed on the activists. संसद भवन और अन्य सरकारी भवनों के निर्माण का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रद्द करना चाहिए-क्योंकि वह कोरोना में वह पैसों की बर्बादी है और मजदूरों को भी कोरोना का जोखिम बढ़ रहा है- ऐसी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के खिलाफ केंद्र सरकार ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट हम बंद नहीं कर सकते, ऐसे आंदोलनकारियों पर कोर्ट ने मोटा दंड लगाना चाहिए.
• ALLAHABAD High Court observed that “the Election Commission, the Higher Courts and the Government failed to foresee the disastrous consequences of permitting the elections in few States and the Panchayat elections in UP, which has aggravated the Corona situation. Now some of you may start wondering what is the point of preparing all this? Ans. for the essay or interview – there may be some questions where you will have to criticize the government for the coronavirus wave 2.0. At that time your arguments need to be rational that Madras High Court, Allahabad High Court and Delhi HC have said this and this. निबंध और इंटरव्यू में कुछ ऐसे प्रश्न जहां पर सरकार की आलोचना करने की जरूरत हो तो अपने मुंह से निजी अनुभव नहीं बताना है कि “मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था इसलिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार निकम्मी है.” आपने हाई कोर्ट ने क्या कहा है उस हिसाब से नकारात्मक पहलू बता देना है.

Economy?

• Bad Bank / National Asset Reconstruction Company (NARC): CEO is going to be Padmakumar M Nair, previously worked in State Bank of India (SBI)
• Lazy banking: 2020- RBI pursued easy dovish monetary policy wherein it ⏬⏬ CRR, Repo, opened New Special / targeted windows for giving loans. But, The overall picture is majority of the banks’ money invested in G-Sec rather than in Loans. According to RBI data, banks invested ~7.2 trillion in government bonds compared to ~5.8 trillion in loans in 2020-21. Such “Lazy Banking” trend is not seen in the last two decades except during the demonetisation (2016) Reasons? A) banks are reluctant to give loans to people fearing further rise in NPA/bad loans B) People are not coming to take loans due to uncertainty in their future income and business. Lesson? Easy/Dovish monetary policy alone cannot help tackling Corona slowdown. कोरोनावायरस के बाद आर्थिक मंदी से उबरने के लिए रिजर्व बैंक ने विस्तारवादी/आसान मौद्रिक नीति अपनाई थी जहां पर जिसके चलते मुद्रा आपूर्ति तो बड़ी किंतु बैंकों ने यह सारा पैसा लोन में कम घुमाया है और ज्यादातर तो सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश कर दिया है ऐसी “आलसी बैंकिंग” का कारण है कि बैंकवाले लोन देने से डर रहे हैं उन्हें लगता है कर्जदार पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ कर्जदार भी आर्थिक अनिश्चितता के चलते लोन लेने के लिए उत्साह से आगे नहीं आ रहे.
• ⚾️?⚾️?✋SEBI new technical rules on 1) pre-IPO shareholder and ‘person control. 2)Dividend distribution policy for top 1,000 listed firms. This type of Technical things from share market are not important if someone is giving you more questions and you are solving them with great enthusiasm than both कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना.
• World Economic Situation and Prospects Report (WESP) by United Nations/ says Indian economy / GDP would grow at 10.1% in 2022. However one needs to look at the base effect. If production in year1 =90 crore and in year2=100 crore then growth is [(100-90)/90=11%]. So here increase of ₹10 cr production Showing 11% growth whereas if year1 =100 crore and in year2=110 crore then growth is [(110-100)/100]=10% So here the increase of ₹10 cr production Showing 10% growth. Meaning the amount of production in the base year, Will affect the percentage. If Corona wave 2.0 in 2021= production ⏬⏬, Then definitely in 2022 percentage wise you could see 10% growth, But that does not mean rivers of milk and honey are flowing. पिछले वर्ष/आधार वर्ष में उत्पादन कितना था उसी हिसाब से प्रतिशत में जवाब अलग-अलग आ सकते हैं. तो यदि 2022 में 10% जीडीपी वृद्धि दिखे तो जरूरी नहीं है कि की दूध की नदियां बह रही है. वह तो 2021 में अगर उत्पादन कम हो तो प्रतिशत के हिसाब से अगले साल मोटा प्रतिशत ही दिखेगा.
• China Census: population grew at just 5% compared to 2010. At this rate Chinese population will begin to decline next year. This will have bad repercussions on the Labour supply, Production in China. But a good opportunity for India as MNC companies will shift their factory production to India for younger labour force. चीन की आबादी में गिरावट आ रही है, जिसके चलते श्रमिकों की कमी. भारत को फायदा क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह सब फैक्ट्रियां भारत में लगा सकती हैं.
• Title insurance = insures against financial loss from title/ownership dispute to property. Builders are required to purchase this under Real Estate (Regulation and Development) (RERA) Act, 2016. Type of title insurance products 1) Comprehensive Cover For Promoter and allottees And Successors (It protects the Builder as well as home buyer as well as their successors) 2) Promoter Legal Expenses Policy- It protects the only the Builder (e.g. When he purchased the land from some third-party and later on there was some legal dispute) 3) Allottee Retail Policy: Protect the only the individual home buyer. Insurance policy Type#2 and #3 Was not previously available but the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai) Committee has recommended their introduction in India. As such so much mind need not be applied to insurance related technical thing but after looking at Cyber-insurance MCQ in Prelims-2020, one should be aware. टाइटल बीमा आपको जमीन के अधिकार के साथ जुड़े हुए कानूनी मुकदमों में नुकसानी से बचाता है. वर्तमान समय में ऐसा सिर्फ एक किसम का बीमा उपलब्ध है जहां पर बिल्डर और मकान खरीदने वाले ग्राहकों को वह बीमा सुरक्षित रखता है. बीमा नियामक अब सोच रहे हैं इसके अलावा दो और श्रेणियां होनी चाहिए जहां पर मात्र बिल्डर और मात्र मकान खरीदने वाले ग्राहक की सुरक्षा के लिए अलग-अलग बीमा पॉलिसिया उपलब्ध हो.
• Cairn Energy company (Britain) had won a tax harassment case against Indian government in the Netherland Tribunal in 2020. Indian government is required to pay $1.7 billion (~12,600 crore) compensation. Now Company is planning to file cases in the foreign countries to take over the deposits of Indian public sector banks’ foreign branches. Indian Government and PSBs maintain that bankdeposit money is public money and not a sovereign asset. So it is illegal to attach such ₹₹. However Cairn Company maintains that under the international laws it is enforceable. केन-कंपनी भारत सरकार के खिलाफ कर-उत्पीड़न का मुकदमा नीदरलैंड की कोर्ट में जीती थी. जहां पर भारत सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया कि इस कंपनी को $1.7 billion का मुआवजा दीजिए. हालांकि भारत सरकार यह मुआवजा दे नहीं रही. इसलिए कंपनी ने अब तय किया है कि भारत की सरकारी बैंकों की विदेशी शाखाओं में जो ग्राहकों का डिपाजिट में पैसा है, उसको जप्त करवा के, हमारा मुआवजा वसूल करेंगे!

Agri?

• World food prize given by the world food Foundation (Des Moines, Iowa State, USA) Every year on UN World Food Day (October 16). It is Considered to be Nobel Prize for Food and Agriculture. 1970: Dr. Norman E. Borlaug won. 2021: Indian origin nutrition scientist DR SHAKUNTALA Haraksingh Thilsted (Trinidad born) wins for her research in aquaculture and food systems.

Science?

• May 12, the birth anniversary of Florence Nightingale (Britain), is celebrated as World Nursing Day.
• Vaccine shortage: Maharashtra stops vaccination of persons in the 18-44 years age group and will use the available stock to provide a second dose for those above 45 years. अभी नौजवानों को टीकाकरण नहीं करेंगे सारा स्टॉक/आपूर्ति बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल करेंगे ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है

IR/Defense?

• CHINA warned Bangladesh against joining the US-led Quad alliance, saying that Bangladesh participation in the anti-Beijing “club” would result in “substantial damage” to bilateral relations. चीन ने बांग्लादेश को धमकी दी है कि अगर QUAD समूह में जुड़े तो हमारे आपसी रिश्तो में भारी नुकसान के लिए तैयार रहना. लेकिन उससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश इतना बड़ा ‘विश्व गुरु’ कैसे हो गया कि उसे quad में शामिल होने का निमंत्रण मिला है!!? यह तो वही बात हो गई कि मिमोह चक्रवर्ती/आफताब शिवदासानी को Avenger चलचित्र मैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जगह आयन-मैन का किरदार दिया जाए.
• G7 Summit 2021 at Cornwall, Britain in 2021-June. But, PM Modi will not travel to the summit in person/Physically because of the corona crisis.
• Pak PRIME MINISTER Imran Khan says Pakistan would not hold talks with India until India reverses its 2019’s decision of scrapping/removing the Article 370 special status of Jammu and Kashmir. This is interesting. Just a few weeks back their army general was talking about peace and resumption of talks! Maybe some local election is coming so Pak PM has changed the tone of his pipudi. कुछ दिनों पहले तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत के साथ शांति मंत्रणा की पीपुल बजा रहे थे लेकिन अब वापस से कश्मीर का राग अलापना शुरू किया है- कि 2019 में भारत सरकार ने संवैधानिक रूप से जम्मू कश्मीर को दिए गए खास श्रेणी को हटा दिया जब तक उसे पुनः स्थापित नहीं करते तब तक हम शांति मंत्रणा के लिए नहीं बैठेंगे।

Ethics GSM4☯️

• National Cadet Corps (NCC, Organisation under the defence ministry): University Grants Commission (UGC, Statutory body under Education Ministry) Send a proposal to all universities that NCC be given as an elective subject in curricula under the Choice-Based Credit System (CBCS)=NCC cadets will receive academic credits for NCC training, And it will also help them getting jobs. ?Benefits? 1) Joining the NCC Transformers the character of a young person- he/she becomes more disciplined and committed and cultivates leadership qualities. 2) Such cadets can help in Disaster management, crowd control, rural development, Women empowerment, Corona duty etc. social and developmental and public health projects. ?Challenges 1) cadets should not be deployed randomly by the local administration as mascots at VIP events, for crowd and traffic management at festivals. They need to be given core training. 2) Due to funding constrain many cadets do not receive Proper weapons training. Poor quality of food and facilities in the camps. 3) Army officers who are not in the good books of their superiors / Physically unfit are given sideline/punishment posting in the NCC organisation. Instead the best Officer should be sent and they should be given further promotion based on the good work in NCC. 3) At the school/college level NCC training is given by local staff known as Associate National Cadet Corps Officers (ANOs). But they do not have much career progression prospects. 4) Often NCC cadets come from lower middle class /Poor families who will later join as “Jawan/soldiers”. For them, it is a pathway to better economic opportunities. Youth from Middle class/rich families Usually does not join NCC. except a few of them for the thrill of donning a uniform, participating in adventure activities, and undergoing weapons training. However to address the shortage of officers in defence service, NCC needs to be made more attractive For students of all types of socio-economic backgrounds. यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है कि एनसीसी को एक वैकल्पिक-विषय के रूप में उपलब्ध करवाया जाए, ताकि मार्कशीट में भी उसके गुण अलग से दिखे और विद्यार्थियों को नौकरी रोजगार में सुविधा मिले। एनसीसी में जुड़ने से एक युवा में नेतृत्व शक्ति, अनुशासन, सेवा की भावना, राष्ट्रभक्ति उत्पन्न होती है. वह आपदा प्रबंधन महामारी प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, तथा अन्य सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के कार्य में जुड़ सकता है. हालांकि एनसीसी कुछ चुनौतियों से जूझ रहा है – यादृच्छिक रूप से एनसीसी कैडेट्स को कहीं पर भी वीआईपी कार्यक्रमों में भीड़ नियंत्रण में लगा दिया जाता है जबकि कैडेट्स के रूप में उनकी असल तालीम पर कम ध्यान दिया जाता है, सरकारी फंड की कमी के चलते कैंप में अच्छा खाना नहीं मिलता, राइफल और हथियार चलाने की पर्याप्त तालीम नहीं दी जाती। सेना के ऐसे अधिकारी जो अपने बड़े अफसरों के साथ रिश्ते बिगड़ चुके हैं उन्हें सजा के रूप में एनसीसी में तबादला किया जाता है. और फिर ऐसे नाखुश अफसर एनसीसी प्रबंधन में दिलचस्पी नहीं लेते। एनसीसी में जुड़ने वाले ज्यादातर कैडेट्स गरीब परिवारों से आते हैं जो यह सोचते हैं कि एनसीसी सर्टिफिकेट की मदद से हमें सेना में जवान की नौकरी मिले तो हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग के युवाओं को भी एनसीसी में आकर्षित करने की जरूरत है ताकि सेना में अफसरों की कमी को भी संबोधित किया जा सके.
• Fake news: ANDHRA Pradesh Police an FIR against former chief minister N Chandrababu Naidu for spreading “misinformation” about that “N440K variant of the coronavirus originated in Andhra Pradesh, and has a higher rate of spreading and is 10 to 15 times more dangerous than the original coronavirus!
• Fake news: People in semi-urban and rural areas of Uttar Pradesh, Haryana, Gujarat, Bihar and Punjab are trying to stop 5G trials and uproot mobile towers in the belief that the testing of 5G technology spreads coronavirus, Because Such rumours are spread through WhatsApp. The Department of Telecom, WHO (Geneva, Switzerland), International Telecom Union (ITU, Geneva, Switzerland) and Global Radiation Commission said there is no evidence of 5G technology spreading Covid- 19. “5G टावर के चलते कोरोनावायरस संक्रमण बढ़ता है” ऐसी अफवाह के चलते लोग 5G-परीक्षण का विरोध कर रहे हैं. जबकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बता चुकी हैं कि इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है.
• Fake news: WhatsApp messages that smearing of cow dung on the body gives protection against coronavirus. So, some people in Gujarat start such therapy. But, Doctors warn that such ‘cowdung therapy’ may cause other infections including mucormycosis (Black fungus). गोबर का शरीर पर लेप करने से कोरोनावायरस के विरुद्ध रोगप्रतिकारक शक्ति बढ़ती है ऐसी अफवाह के चलते लोग ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, जबकि डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इससे तो आपको अनेक किस्म के और संक्रमण हो सकते हैं.
• Rituals: Jal Samadhi or “Jal Pravah” = disposing the dead bodies in the river- such custom is prevalent in some communities. 96 unidentified bodies – found floating in the Ganga in Uttar Pradesh in Bihar. Public afraid these are Corona victims. The associated river pollution will further increase the spread of Corona. As DM/SP How will you address this? बहुत सारे शवों को गंगा नदी के पानी में विसर्जित किया गया है, प्रशासन को शक है कि यह कोरोना मरीज थे. ऐसे शवों को नदी के पानी में विसर्जित करने से पानी का प्रदूषण तथा कोरोना संक्रमण फैलने की संभावनाएं संभावना बढ़ जाती है
• Rituals: Gujarat HC observed that state government limit of allowing 50 and 20 persons’ limit for marriages and funerals respectively, is too much. It further increases the speed of Corona. This many people need not be present. Case Study Q: if its a marriage in your own family, and relatives /parents are adamant in inviting 50 people, what will you do? कोरोना समय में शादी ब्याह में 50 लोगों को आमंत्रित करने की क्या जरूरत है, यह संख्या बहुत ज्यादा है- ऐसा गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है.

PIN-GK?️

• Death: K R Gouri Amma- female minister in the first democratically elected Communist government of 1957 in Kerala. Associated with Land Reforms and Kerala Agrarian Relations Bill. Died at the age of 102, political Career of eighth decades. Associated with CPI(M) party.

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