Polity⚖️

  • Judiciary and E-governance: 1) Chief Justice N V Ramana said he was “actively” considering the proposal to live telecast the proceedings of the Supreme Court. Benefits: 1) Increased transparency and accountability in the courtroom proceedings 2) Law students can observe the proceedings and learn how to present cases From senior advocates, Especially in the time of coronavirus they cannot visit the courtroom in person. [This is already done by Gujarat High Court and some other High Court through youtube] 2) Supreme court also introduced “Indicative Notes’ Feature on its website and mobile app. Benefit? It provides short/concise summaries of landmark judgments in an easy-to understand format. So journalists and general media can easily understand it. [सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रस्ताव दिया है न्यायालय की कार्रवाई का जीवंत प्रसारण किया जाए ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बड़े तथा वकालत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी वह सब देख कर सीखने का मौका मिले कि न्यायालय में जिरह कैसे की जाती है. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ‘परिचायक नोट्स’ नामक नई सुविधा क्रियान्वित की है जहां पर न्यायालय के अति महत्वपूर्ण फैसलों का आसान भाषा में सारांश दिया जाता है]

    • Economy?

  • Fiscal Prudence: Chhattisgarh government cancelled the tenders for the construction of the new Vidhan Sabha building, new governor’s house, chief minister’s house etc. Reason? Coronavirus / Conservation of public funds For purchasing vaccines and medical supplies. There is a similar demand by critiques to union government to cancel the central Vista project. (राजकोषीय विवेक: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नई विधानसभा और राज्यपाल भवन निर्माण के ठेके रद्द किए ताकि पैसा कोरोना महामारी प्रबंधन के लिए बचाया जा सके)
  • RBI cancelled licence of United Co-operative Bank, Bagnan, West Bengal. Reason? it does not have adequate capital and earning prospects.
  • Union government’s Special Window for Affordable & Mid-Income Housing (SWAMIH-I) Fund. When? 2019. Fund Manager? SBI cap Ventures NBFC. Purpose? Gives loans / investment to builders for completing their affordable housing projects. SEBI classification Type? category-II alternative investment fund (AIF). Why in news? Nirmala.S made some Statement appreciating it. (केंद्र सरकार का स्वामीह निधि/कोष/फंड. जिस का संचालन एसबीआई कैप नामक कंपनी कर रही है और इस निधि से बिल्डरों को निर्माणाधीन मकानों को पूरा करने के लिए कर्जा दिया जाता है.)
  • Universal basic income (UBI): Azim Premji University’s State of Working India 2021: proposes the government to do direct benefit transfer (DBT) ~₹5,000 x 3 months = ₹15,000. Beneficiary? each household registered under the public food distribution system (PDS) Reasoning? Poorest 10% of the workers have lost 15000 rupees of income in the last year because of Corona. (कोरोना महामारी के चलते, सबसे गरीब परिवारों की आय में ₹15000 की गिरावट आई है इसलिए केंद्र सरकार ने उनके बैंक खाते में ₹15000 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण/ सार्वत्रिक बुनियादी आय के रूप में जमा करने चाहिए ऐसा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने सुझाव दिया है)
  • 2021-March: Elon Musk said that his Tesla company will accept Bitcoins for payment for Purchasing electric vehicles
  • bitcoin prices ⏫⏫ by 20%. 2021-May: Elon Musk U-Turn on Bitcoin. Now he says, “We will not accept Bitcoins for purchase of Tesla car. Because, Bitcoin digital mining requires running large number of computers 24/7=Electricity consumption⏫
  • CO2 emission from coal/thermal power plants⏫. We are very concerned about climate change and global warming so we will not encourage Bitcoin. However, we are also looking at other cryptocurrencies that use less than 1% of bitcoin’s energy (Then we may accept such cryptocurrencies).”
  • Bitcoin price fell by 7% After Elon Musk’s remark. एलोन मस्क एक गंजेड़ी तो था ही, लेकिन उसने आज साबित किया की वो एक “डबल-ढोलकी” किस्म का आदमी भी है. क्योंकि मार्च के महीने में उसने कहा था कि, “मेरी टेस्ला कंपनी की गाड़ियां, ग्राहक बिटकॉइन में भुगतान करके भी खरीद सकते हैं जबकि मई के महीने में वह अपनी बात से मुकर गया! अब बोल रहा है की बिटकॉइन खनन में पूरा दिन कंप्यूटर चलाए जाते हैं जिससे बिजली बर्बाद होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बढ़ता है. इसलिए टेस्ला कंपनी की गाड़ियों को बिटकॉइन से खरीदने कि मैं अनुमति नहीं दूंगा। हालांकि कोई ऐसी क्रिप्टोमुद्रा जो कि बहुत कम बिजली इस्तेमाल करती हो तो शायद उसको अनुमति दूंगा।”- इस टिप्पणी के बाद अचानक से बिटकॉइन के दाम गिर गए हैं. सोचने के विषय १) क्या गंजेड़ी एलोन मस्क थोड़े दिन बाद ऐसा बोलेगा कि Dogecoin मे कम बिजली इस्तेमाल होती है? वह ऐसा क्यों बोल सकता है= समझदार को इशारा काफी है अगर आप मेरे पिछले डेली करंट अफेयर्स पढ़ चुके है. २) क्या गंजेड़ी एलोन मस्क को ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर जलील करने की धमकी दी है, इसलिए अचानक से उसका पर्यावरण प्रेम उमड़ कर बाहर आ गया है? ३) ये गंजेड़ी डेली बैठकर कॉमेंट्री मारते रहता है, जिसके चलते क्रिप्टो मुद्राओं के दामों में भारी बढ़ोतरी और गिरावट आती है, भोले भाले निवेशक इस मायाजाल में अपनी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर देते हैं, तो किसी एक व्यक्ति का “वाणी स्वतंत्र”, और बाकी सब व्यक्तियों की “आजीविका सुरक्षा”- इन दोनों के बीच समन्वय कैसे किया जाए? क्या इसके भी ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को डॉनल्ड ट्रंप की तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए? सोचिए।
  • World Bank report “Migration and Development Brief: – Despite coronavirus, Not much⏬Observed in the remittances. Top recipients in 2020: India ($83 billion, hardly 0.2% ⏬ than 2019) 2) China ($59.5 billion), Mexico ($42.8 billion), the Philippines ($34.9 billion), Egypt ($29.6 billion), Pakistan ($26 billion), France ($24.4 billion) and Bangladesh ($21 billion). विदेशों से अपने परिवार को पैसा भेजने के मामले में भारत दुनिया में नंबर वन है ऐसा विश्व बैंक का रिपोर्ट बोल रहा है
  • Centralised purchase of vaccine: Single buyer can always negotiate a lower price for a product with sellers, compared to a a market with multiple buyers. Therefore the experts are advising that instead of municipal corporations and state governments purchasing the vaccines from the international market, Union government itself should purchase it from the international market and then sell/distribute them among the States/private hospitals. Benefit? competitive offers and cost saving. Whereas, If States are inviting their own bids to import vaccines then Every state will get a different rate. This will lead to unhealthy competition and end up profiting for foreign vaccine manufacturers. वर्तमान समय में नगर निगम और राज्य सरकारें अपनी अपनी तरफ से वैश्विक स्तर से कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं. लेकिन जब ग्राहकों की संख्या इस प्रकार से बहुत ज्यादा हो, तो विक्रेताओं को फायदा होता है. इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ भारत की केंद्र सरकार ने ही ऐसा अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन देना चाहिए और फिर सभी विदेशी वैक्सीन विक्रेताओं से मोलभाव करके वैक्सीन खरीद कर केंद्र सरकार ने राज्यों को देने चाहिए।
  • GoAir Airline renamed/ rebranded as “Go First” ahead of its initial public offering (IPO) [Business GK for non IAS exam]
  • ⚾️?⚾️?✋Reserve Bank of India (RBI) Directive on sponsor investments in alternative investment funds (AIFs) set up in an overseas jurisdiction in an International Financial Services Centre (IFSC) /GIFT City. Not important
  • ⚾️?⚾️?✋ONGC waives marketing margin, refuses reserve price cut for KG basin gas. ✋This type of operational business technical economy news not important for the scope of exam
  • ⚾️?⚾️?✋TELECOM Regulatory Authority of India (Trai) consultation paper on Prepaid Mobile tariff plans. This type of things are not important for exam, don’t waste time.

    • Science?

  • Health ministry ⏫ gap between two doses of Covishield (AstraZeneca- Oxford University manufactured by Punebased Serum Institute of India). Before? 6-8 weeks. After? 12- 16 weeks. Reasoning? 1) real life experience of the UK showing More immunity if higher interval between shots 2) Government is struggling with supply of vaccines. कोविशील्ड के दो इंजेक्शन के बीच पहले छह से आठ हफ्तों का अंतर रखा जाता है रखा जाता था किंतु अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि 12 से 16 हफ्तों का अंतर रखा जाए, क्योंकि उसे रोग प्रतिकारक शक्ति और बढ़ती है. वैसे भी सरकार के पास देने के लिए वैक्सीन आपूर्ति कम है
  • Astronaut in news: Yusaku Maezawa, JAPANESE FASHION Designer and billionaire, Planning to go on a trip to the moon in 2023 using Elon Musk’s Space-X dearmoon mission. And before that he is also going to visit the International Space Station in 2020.

    • IR/Defense?

  • ⚾️?⚾️?✋4 days back Nepal PM K P Sharma Oli lost the vote of confidence in Nepali Lok Sabha. But, opposition parties failed to prove their majority. So, President Bidya Devi Bhandari is set to reappoint as K P Sharma Oli as Nepal Prime Minister for 50,000th TIME in the last 5 months. नेपाल में प्रचंड धमाल (यानी कि राजनीतिक अस्थिरता) जारी है और इतने plot-twist आ रहे हैं जो कि सास-बहू सीरियल में भी नहीं होते हैं. अगर कोई घर में पति-पत्नी झगड़ा करे तो पडोशी छुड़वाने के लिए आते है. लेकिन अगर रोज झगड़ा करे तो पडोशी भी उनको नजरअंदाज करते है. तो मेरा प्रश्न यह है कि नेपाल में रोज-रोज के राजनितिक झगड़ो को इतना कवरेज देने का ठेका भारतीय अखबारों ने क्यों ले कर रखा है?
  • Vaccine Maitri: arguments in favour 1) India’s soft diplomacy improved by donating vaccines to other countries 2) Even though the vaccine is manufactured within India but its raw material is procured from many other countries if we do not sell/donate some of the Indian vaccines To keep foreign governments in good humour, then in future they may impose some export bans on raw material 3) two lakh doses sent to UN Peacekeeping Forces- which includes 6,600 Indian Soldiers as well. So vaccination was necessary even to protect our Indian soldiers. 4) Over 70% of Indian vaccine foreign donation/sales Given to the seven neighbouring countries. because That is also required to combat the influence of China. And if the neighbours are sick with coronavirus, it will increase the vulnerability of Indian population as well due to travel/biz relations. So neighbour vaccination is also required. 5) COVAX Initiative of WHO, Gavi, UNICEF etc to pool global resources to speed up vaccine research, manufacturing, and supply around the world. India is a part of this initiative and they have guaranteed us a certain quantity of corona vaccines if we helped other countries. वैक्सीन मैत्री -के पक्ष में तर्क: ऐसा करने से भारत सरकार की नरम कूटनीति को फायदा हुआ है. हम भले कोई वैक्सीन भारत में बनाएं लेकिन उसका बहुत सारा कच्चा माल विदेशों से आयात करना होता है तो यदि हम विदेशी सरकारों को मैत्री भाव में थोड़े बहुत वैक्सीन दान में नहीं देंगे तो भविष्य में वह कच्चे माल की आयात निर्यात पर रोक लगा दे ऐसा भी डर रहता है. संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को भी हमने वैक्सीन दान में दी है क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे भारतीय सैनिक नियुक्त हैं. हमने ज्यादातर वैक्सीन तो अपने पड़ोसी देशों को ही दान में दी है ताकि वह चीन की गोद में नहीं बैठ जाएं। और अगर हमारे पड़ोसी देशों में ही कोरोना संक्रमण अत्याधिक मात्रा में बढ़ गया तो भारत को भी खतरा रहता था.

    • Culture?

  • Horse in the history: 1) The horse was possibly first domesticated on the Eurasian, especially Central Asian, steppes around 3500 BCE. 2) asva-vanij= Horse dealer /horse exporter. 3) earliest evidence of horse export through sea route = captured by a terracotta seal from Chandraketugarh near Kolkata (1st-3rd century CE) 4) 18th century Maratha army mostly relied on Deccanese horses from Godavari and the Bhima region. Other kingdoms in the Western region relied on Kathi/Kathiawadi horses from West Gujarat. 5) Arab and Iranian horses were expensive to import. yet, number of annually imported horses by Mughal kept ⏫ 30000 (16th century) to to 100,000 (17th century). 6) Sher Shah built a fine mausoleum for Ibrahim Khan, his grandfather and a horse dealer. 7) Harappans did not know about the horses. As per UPSC Prelims-2017 Official answer key- घोड़ों के इतिहास के बारे में एक नई किताब लिखी गई है उसमें से कुछ जानने लायक तथ्य।

    • Ethics GSM4☯️

  • Value of a human life: USA has “Crisis Standards of Care” guidelines to determine how doctors should allocate scarce resources such as Oxygen cylinder, injection, ventilators during a catastrophic event. But in India we do not have such specific guidelines. So if there are two Corona patients A) Father of three young children B) An elderly widow with no children & there is only one remdesivir injection or ventilator, then whom should the doctor try to save? It depends on the discretion of the doctor. Epidemic Diseases Act, exempts legal-cases against doctors for their decisions taken in good faith. But on the other hand the Constitution of India guarantees the right to equality and the right to life to every citizen. So who is responsible for the death? So, standardized guidelines are required.अमेरिका में आपदा के दौरान स्वास्थ्य सेवा के मर्यादित संसाधन जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर वेंटिलेटर इंजेक्शन इत्यादि पर सबसे पहला हक किसका होगा? तीन छोटे बच्चों के बाप का या एक बुजुर्ग निःसंतान विधवा का?- इसके बारे में स्पष्ट निर्देशिका अमेरिकी सरकार ने जारी की है. भारत में ऐसे कानून और निर्देशिका की जरूरत है. क्योंकि भारत में महामारी कानून के अंतर्गत वैसे तो डॉक्टर ने नेक उद्देश से कोई भी निर्णय लिया हो तो उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं होगा। हालांकि यदि ऑक्सीजन सिलेंडर या इंजेक्शन सिर्फ एक मरीज के लिए काफी हो तो, सबसे पहले किसे दिया जाए- तीन छोटे बच्चों के बाप या एक बुजुर्ग निःसंतान विधवा को? इस पर एक डॉक्टर/चिकित्सक अपने विवेक से जो भी निर्णय लें…तो संविधान के हिसाब से तो सब को जीने का हक है तो ऐसे मामलों में जिसकी मौत होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
  • RBI trying to outsmart judiciary to prevent money laundering: Previously Supreme Court judgement had cancelled RBI’s directive of prohibiting the banks from dealing with cryptocurrency companies. The Government of India is bringing a bill to make cryptocurrency illegal. But because of the Corona pandemic it is difficult to predict when this bill will be passed. In the meantime RBI is afraid that Cryptocurrency will be misused for money laundering. So RBI informally urging/ moral suasion to bankers to cut ties with cryptocurrency companies. Consequently, ICICI Bank has already asked Cryptocurrency company that ICICI is going to stop their bank transactions. Case study question: Even though the Supreme Court has said that cryptocurrency companies have right to livelihood and right to business, But as RBI Governor you are afraid that it is going to be misused for money laundering, then will you informally tell the Bankers to stop the relations with cryptocurrency companies or not? What other decision alternatives do you have? एक जमाने में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को आदेश दिया था कि क्रिप्टो मुद्रा के साथ जुड़ी हुई कंपनियों के बैंक खाते आप बंद कर दीजिए फिर ऐसे क्रिप्टो कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में गई कि हमारे रोजगार/व्यवसाय का हक/अधिकार छीना गया है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्व बैंक का आदेश गलत था और इन सभी कंपनियों को व्यवसाय का अधिकार है क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिसमें यह लिखा है कि क्रिप्टोकरंसी गैरकानूनी चीज है. हालांकि 2021 में रिजर्व बैंक को लगता है कि क्रिप्टो मुद्रा में निवेश के जरिए काले धन को सफेद बनाना तथा अन्य गैरकानूनी काम होने की संभावना। तथा भारत सरकार भी ऐसा विधेयक ला रही है जहां पर क्रिप्टो मुद्रा को गैरकानूनी घोषित किया जाएगा हालांकि कोरोनावायरस के चलते संसद ज्यादा का काम रुका हुआ है इसलिए यह विधेयक अभी पास नहीं हो पाया। इस बीच रिजर्व बैंक अनौपचारिक रूप से बैंकों पर दबाव डाल रही है कि आप क्रिप्टो मुद्रा वाली कंपनियों के बैंक खाते/ रिश्ते बंद कर दीजिए और आईसीआईसीआई बैंक ने इस की शुरुआत भी कर दी है. तो यहां से केस-स्टडी का प्रश्न यह है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है की क्रिप्टो कंपनियों को व्यवसाय का अधिकार है लेकिन आरबीआई गवर्नर के रूप में आपको उनके काले कारनामों का डर है तो आप क्या करेंगे, क्या अनौपचारिक रूप से बैंकों पर दबाव बनाकर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत जाकर काम करेंगे, या आपके पास कोई और भी विकल्प है इस समस्या से निपटने के लिए?

    • PIN-GK?️

  • Death: Sculptor Kanaka Murthy, Bengaluru.
  • Death: Times Group Chairman Indu Jain