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Polity⚖️

  • Ministerial berth: 1) Kerala Chief Minister Vijayan / CPI(M) policy: If a party leader has been MLA for 2 consecutive terms then he was not given a ticket to fight 2021’s Vidhan Sabha Election. 2) No second term to any Minister. (Except CM himself!) Consequently Health Minister K K Shailaja Not given ministerial berth after 2021’s Vidhan Sabha Election. So lot of controversy that she had done good work during Corona why not make her Minister again etc. Anyways The controversy itself is not important the important part for governance/ethics/Democratic politics =If same person is made Minister again and again =⏫chances of Corruption and nepotism stagnation of Idea, While the other leaders in the party will feel demotivation, They will start anti party activities, defection etc. Considering these angles -All the political parties should impose term limits on MLA/MP and term limit on ministers. केरला राज्य के सत्ताधारी साम्यवादी पक्ष ने यह नीति बनाई है कि किसी भी विधायक को सतत रूप से तीसरी बार टिकट नहीं दिया जाएगा, तथा यदि कोई विधायक पिछली सरकार में मिनिस्टर/मंत्री था तो उसको वापस मंत्री नहीं बनाया जाएगा. विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इसी सत्तापक्ष की पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री शैलजा को वापस विधानसभा चुनाव जीतने के बाद स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया गया हालांकि कोरोनावायरस में उन्होंने अच्छा काम किया था ऐसा उनके समर्थकों का कहना है. खैर वह आंतरिक झगड़ा अपने लिए काम का नहीं समझना यह है कि यदि राजनीतिक पक्ष में इस प्रकार से विधायक और मंत्रियों के कार्यकाल अवधि /सीमा तय की जाए तो उसे नए लोगों को भी राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, एक ही आदमी सालों साल तक मंत्री बना रहे तो फिर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, प्रशासन में नवाचार में कमी -इत्यादि समस्याएं देखने मिलती है.
  • Freedom of speech in Qatar: A Kenyan security guard Malcolm Bidali posted Message in social media about the plight of migrant workers – getting very low wages, Have to live in very cramped /small spaces, Long working hours etc. Qatar Government arrested him. Lesson? Why we should be proud to be Indian /75 years of independence – Ans. If (wrongly) arrested for anti government post, you can get bail from court. कतर देश में नौकरी कर रहे केन्या के एक सुरक्षाकर्मी ने सोशल मीडिया में लिखा कि कैसे प्रवासी मजदूरों का शोषण हो रहा है, बहुत कम तनख्वाह मिलती है-बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, बहुत छोटे-छोटे संकरी जगहों में असुविधा के साथ रहना पड़ता है, इत्यादि. तो कतर सरकार ने उसको गिरफ्तार कर लिया और अब उसका कोई अता-पता नहीं है. भारत के आजादी के 75 साल के निबंध में यह सब सोचने के विषय की कैसे भारत में अभिव्यक्ति वाणी स्वतंत्र दिया गया है.

    • Science?

  • Brain Drain in healthcare sector: 1] For several decades, India has been a major exporter of healthcare workers to developed nations particularly to the Gulf Cooperation Council countries, Europe and other English-speaking countries. 2] on the other hand within India there is a grim shortage of doctors and nurses for example, India has 1.7 nurses per 1,000 population [WHO suggests 3 nurses]. Doctor to patient ratio of 1:1404 [WHO suggests 1:1,100] 3] * 2020 Human Development Report: India has five hospital beds per 10,000 people — one of the lowest in the world. Way forward? 1) making the medical education cheaper 2) decent salaries so as to prevent talented persons from leaving India 3) safe work conditions 4] “brain-share” Agreement between the sending and receiving countries i.e. destination countries (Example UK) would be obliged to supply healthcare workers to their country of origin (India) in times of need. भारत में वैसे भी डॉक्टर और नर्सों की कमी है-जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की आंखों से प्रतीत होता है. और बहुत सारे भारतीय डॉक्टर नर्स विदेश गमन कर जाते हैं. इस परिस्थिति का समाधान- स्वास्थ्य शिक्षण को सस्ता किया जाए, अच्छी तनख्वाह मिले, सुरक्षित तरीके से अस्पताल में काम करने की परिस्थिति का निर्माण हो. आपदा के समय विदेश से उन्हें वापस वतन बुलाया जा सके, इस प्रकार के समझौते विदेशी सरकारों के साथ किए जाएं.

    • IR/Defense?

  • India-Israel-Palestine: 1950: India recognised Israel as a separate country but started full diplomatic relations only in 1992, After the breakup of the USSR/Soviet Union, and massive shifts in the geopolitics of West Asia after the first Gulf War in 1990. 1975: India became the first non-Arab country to recognise the Palestinian Liberation Organisation (PLO) as the sole representative of the Palestinian people, and gave it a diplomatic status later on. 2003: India Supported UN General Assembly resolution That criticized Israel’s construction of a separation wall. 2011: India voted for Palestine to become a full member of UNESCO. 2012: India voted for allowing Palestine to become a “nonmember” observer state at the UN General assembly without voting rights. Presently India-Israel relationship Improving in defence science technology and Agriculture. 2021: International Criminal Court started case against Israel for human right violation / war crimes in Palestine. Israel wanted India to openly criticize this. But India didn’t do it. India has been trying to balance good relations with both Israel and Palestine. हालांकि 1950 में ही भारत ने इजरायल को एक देश के रूप में स्वीकार किया था किंतु इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्तो की शुरुआत 1992 में ही हुई जब सोवियत संघ का पतन होने के बाद भारत ने मध्य पूर्व के प्रति अपनी नीतियों को बदलना पड़ा. उसके बाद भारत ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का गैर-सदस्य पर्यवेक्षक बनाने में मदद की. वर्तमान में भारत ने इजरायल के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और कृषि में रिश्तो को गहरा बनाया है. हालांकि 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन में मानव अधिकार हनन का मुकदमा चल रहा है इजराइल चाहता था कि भारत उसके समर्थन में कोई सार्वजनिक बयान दे लेकिन ऐसा हमने नहीं किया- ताकि फिलिस्तीन नाराज ना हो जाए. कुल मिलाकर इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ दोस्ती बनाए रखने की चुनौती का सामना भारत बार-बार कर रहा है.
  • SriLanka: Colombo Port City Economic Commission Bill: China will develop this region. local laws will not apply to it etc. So, opposition parties, civil society groups and labour unions were criticizing it. Finally the Sri Lanka Supreme Court said this bill has some provisions which are against the constitution. फरिश्ता-ए-चीन गोटाबाया राजापक्शा ने शी जिनपिंग की भक्ति में लीन होकर “कोलंबो बंदरगाह आर्थिक आयोग विधेयक” पेश किया. जिसके अंतर्गत चीन इस इलाके में भरपूर निवेश और बुनियादी अवसंरचना निर्माण करेगा और इस इलाके में श्रीलंका के स्थानिक कानून लागू नहीं होंगे. श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सब संविधान के खिलाफ है.

    • Ethics GSM4☯️

  • Sports ethics: 2018- “SANDPAPER GATE”- Name of the scandal where Australian bowlers were caught tampering with the ball. 2021: Topic again came in the news because 4 bowers Defended themselves through a public statement “we did nothing wrong and there was no evidence etc.” Former South African cricketer Fanie de Villiers commented: 1) entire team and the coaching staff would have known about the ball tempering plan. 2) The coach knew; everybody knows in a system, because you don’t hide these things in team firstly, and secondly, it’s impossible for a bowler not to know because he can see the difference Between normal ball and a tempered ball. Points to consider? A) To win a cricket match, all ethical and unethical methods adopted & cricket colleagues turn blind eye to it – after all, match victory assures them the price as well as the advertisement contacts. as long as colleagues and superior keep mum against the wrong doing for their personal benefits, we cannot expect ethical behaviour in the organisation. B) When Indian politicians and bureaucrats are arrested/accused for corruption cases, their colleagues and seniors distance themselves ki “We did not know anything about our junior’s wrongdoing!”- are they saying truth every time? ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बोल/गेंद के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़े गए थे हालांकि अब उन्होंने सार्वजनिक बयान जारी करके यह कहा है कि हम निर्दोष हैं, कोई सबूत नहीं पाया गया इत्यादि -जिस पर दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर का कहना है कि ऐसे मामलों में कोच कप्तान पूरी क्रिकेट टीम सबको मालूम होता है कि क्या कांड हो रहा है. लेकिन क्रिकेट मैच जीतने पर इनाम मिलता है बड़े-बड़े विज्ञापनों में ढेर सारा पैसा कमाने को मिलता है इसलिए टीम से जुड़े हुए सभी लोग चुपचाप यह अनैतिक काम होने देते हैं- क्योंकि नैतिक या अनैतिक तरीके से मिली जीत के चलते उन सभी को लाभ होता है- जब तक किसी संस्थान में इस प्रकार की मानसिकता रहेगी वहां नैतिकता का स्थापन मुश्किल. गौर करने वाली बात है कि जब भारत में कोई नेता या अफसर भ्रष्टाचार के केस में पकड़े जाते हैं और उनके साथी सहयोगी और उच्च अधिकारी/राजनीतिक पक्ष के बड़े नेता किनारा कर लेते है कि “हमको कुछ भी नहीं पता, कि हमारी जूनियर ऐसे कांड कर रहे थे?” -तो क्या वह हर बार सच बोल रहे हैं?

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