Mrunal’s Daily Current Affairs:UPSC-May-31-2021: Nothing really exam worthy

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Mrunal’s UPSC GSM3-2020 Model Answer lecture: Science Technology, Internal Security Border Management Questions from last Mains Exam Solved!

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  • Central Deputation of all India services officers (IAS,IPS,IForestServices)- every year State governments of submit list of IAS/IPS/IFS(Forest) officers interested to go for central deputation. Union government from the list. But union government could also select among the not mentioned in the list. If state government disagrees then union’s decision will be final. In News because Union government ordered IAS/IPS from the West Bengal state cadre (usually in punishment posting in training centres etc) for favoring TMC/Mamata over Modi/ not properly looking after the security of BJP leaders etc. But I think this whole matter was already covered previously in Excel file, when IPS officers were transferred, and again in news because chief secretary is transferred. so there is nothing much new to know in this. No matter how many times Indian express presents the explain a series on the same matter। अखिल भारतीय सेवा – IAS IPS और भारतीय वन सेवा के अधिकारी सामान्य रूप से तो राज्य कैडर में नौकरी करते हैं किन्तु समयांतर वे उन्हें केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों में प्रतिनियुक्ति में भी भेजा जाता है। इसके लिए दिलचस्पी रखने वाले अफ़सरों की सूची केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से मंगवायी जाती है। हालाँकि कभी कभी किसी अफ़सर को दंडित करने के लिए, केंद्र सरकार उसे ज़बरन भी प्रतिनियुक्ति के लिए बुला सकती है- और उसे केंद्र सरकार की किसी तालीम संस्था/ या ऐसे ही कोई मामूली ओफिस में पोस्टिंग दिया जाता है। इन प्रतिनियुक्ति में राज्य सरकार की सहमति न हों फिर भी केंद्र सरकार का निर्णय सर्वोपरि होगा। बार बार चर्चा में इसलिए आता है क्योंकि पश्चिम बंगाल के IAS/IPS अफ़सर ममता बैनर्जी और मोदी सरकार की आपसी तो तनातनि में इसके शिकार हो रहे है।


  • Shashi Tharoor’s column in Indian express about the benefits of crypto currency and block chain technology. This is already learned. Blockchain technology can reduce the transaction cost in digital payments, database management in e-governance, judicial, election rolls etc. To increase transparency accountability efficiency and cost saving। शशि थरूर ने क्रिप्टो मुद्रा के पक्ष में/ तरफ़दारी करते हुए कॉलम लिखा है लेकिन वो सारे मुद्दे हमें पहले भी कई बार इस टॉपिक में पढ़ चुके है।
  • ⚾️?⚾️?✋EPFO, govt bodies can’t revise claims once resolution plan approved: NCLAT. Technical loans related to insolvency bankruptcy code is not important for exam.
  • US PRESIDENT Joe Biden’s first Budget (2021) has 50% higher expenditure than Pre-Corona era budgets of Donald Trump. While Indian government also increased the budgetary expenditure to revive the economy but it is not this big. But then you have to take into consideration the tax to GDP ratio. In India hardly 4% voting age population pays income tax whereas in USA that number is much higher. इस अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस बजट ख़र्च डॉनल्ड ट्रम्प के अनुपात में 50 फ़ीसदी बढ़ा दिया है ताकि करोना संक्रमण के बाद अर्थतंत्र को पुनर्जीवित किया जा सके। हालाँकि भारत सरकार ने भी अपने बजट में किन्हीं कारणों से बढ़ोतरी तो की है लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी नहीं की है- किंतु हमने यह भी याद रखना है कि अमरीका की राजकोषीय संसाधन क्षमता भारत से बहुत अधिक/ज़्यादा है क्योंकि भारत में मतदान करने वाली आबादी के केवल 4% लोग ही आयकर भरते हैं जबकि अमेरिका में यह संख्या 50% से भी अधिक है।


  • Football: Chelsea defeat Manchester City to win Champions League title after 9-year.
  • Book: LANGUAGES OF TRUTH: Essays 2003-2020 Author: Salman Rushdie

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Indian History Freedom Struggle Pratik Nayak

One Comment on “Mrunal’s Daily Current Affairs:UPSC-May-31-2021: Nothing really exam worthy”

  1. Hi, sir. Your daily current affair from The Indian express was very useful and a time savior. Are you planning to resume that in near future ? or you have discontinued it. I request you to continue it for aspirants especially the working ones.

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