Mrunal’s Current Affairs Weekly- Polity, governance, Federalism, Rights issues from July Week4

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  • 6-Rights-Issue?: Caste census: every Census until 1931 had data on caste. However, in 1941, caste-based data was collected but not published. Then every Census in independent India from 1951 to 2011 has published data on Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but not on other castes. 2021: Govt replied in Lok Sabha: “The Government of India has decided not to enumerate caste-wise population other than SCs and STs in Census.” Controversy? 1) In the absence of such a (OBC Caste) census, there is no proper estimate for the population of OBCs. The Mandal Commission estimated the OBC population at 52%, some other estimates have been based on National Sample Survey data, and political parties make their own estimates in states and Lok Sabha and Assembly seats during election. 2) Socio Economic Caste Census (SECC) was conducted by the Ministry of Rural Development in rural areas and the Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation in urban areas. The SECC data excluding caste data was finalised and published by the two ministries in 2016. The raw caste data was handed over to the Ministry of Social Justice and Empowerment, which formed an Expert Group under former NITI Aayog ViceChairperson Arvind Pangaria for classification and categorisation of data. It is not clear whether Pangaria submitted its report; no such report has been made public. 3) so in the absence of a proper official data about the level of education and economic development of the OBC communities, it is difficult to make better quality of government schemes and policies to help them. [अंग्रेजों के ज़माने में जनगणना के दौरान जाति आधारित डेटा भी जारी किया जाता था हालाँकि बाद के वर्षों में अंग्रेज़ों ने ये जाति आधारित data देना बंद किया. वर्तमान सरकार ने लोकसभा में बताया कि हम जनगणना में SC तथा ST के अलावा अन्य किसी भी जाति का डेटा नहीं देंगे (यानी की OBC का डेटा नहीं देंगे). विशेषज्ञों तथा कुछ राजनीतिक पक्षों का ये मानना है कि सभी जातियों का डेटा देना चाहिए. ताकि ख़ासकर OBC आबादी के बारे में आरक्षण तथा विकास योजनाओं की बेहतर नीतियां बन सके. 2011 के SECC जनगणना में हालाँकि इस प्रकार का सर्वेक्षण किया तो था सरकार ने, और उसे डेटा के विश्लेषण के लिए एक अरविंद पनगरिया समिति भी बनायी थी किंतु उसका डेटा सार्वजनिक मंच पर जारी नहीं किया है.]
  • 6-Rights-Issue?: Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021= 1) gives increased powers and responsibilities to District Magistrates, who can now issue adoption orders and will have more teeth in monitoring children’s homes. 2) It defines various categories of juvenile offences more clearly, in an attempt to keep juveniles, as far as possible, outside the adult justice system. नाबालिग अवयस्क बच्चों के न्याय के लिए क़ानून में संशोधन- जिला मैजिस्ट्रेट की सत्ताओं को बढ़ाया गया ताकि वो बच्चा गोद लेने के बारे में आदेश जारी कर सके, बाल सुरक्षा केंद्रों की ज़्यादा सख़्ती से निगरानी कर सके. कौन सी वाली गंभीर अपराधों में नाबालिग अपराधी पर वयस्क के रूप में कोर्ट-केस/सजा होगी उसके बारे में और स्पष्टता की गई।
  • 6-Rights-Issue?: reservation: Govt announces quota in all-India seats of medical and dental colleges- 27% FOR OBCS, 10% FOR EWS IN UG, PG COURSES. Until 2007, no reservation was implemented within the All India Quota for medical admission. On January 31, 2007, in Abhay Nath v University of Delhi and Others, the Supreme Court directed that reservation of 15% for Scheduled Castes and 7.5% for Scheduled Tribes. केंद्रीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में OBC तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के नियम केंद्र सरकार ने जारी की
  • 6-Rights-Issue?: secularism and minority welfare: Ex-Prime Minister Mohan Singh in 2005 constituting the Sachar committee to enquire into the social, economic and educational status of Muslim community. PIL in SC: 1) Manmohan did not consult the cabinet for setting up this committee. On his own whims issued the direction appointing the committee 2) by virtue of Articles 14 and 15 no religious community can be treated separately. 3) So, PIL seeks Supreme Court to stop Union government from acting on any of the recommendations made by these committees for welfare of Muslims. वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुसलमानों की आर्थिक और शिक्षा स्थिति को जानने के लिए सच्चर समिति का गठन किया था. सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है कि भविष्य की सरकारों को सच्चर समिति का संज्ञान लेने से रोका जाए / सरकार को इस समिति की सिफ़ारिशों का अमल करने से रोका जाए, क्योंकि मनमोहन सिंह ने बिना कैबिनेट से पूछें इस समिति का गठन किया था और किसी एक धर्म विशेष के लिए समिति का गठन असंवैधानिक है।
  • 6-Rights-Issue?: Secularism in Pakistan: Pakistan’s Parliament in 1974 had declared the Ahmadi community as non-Muslims. They are banned from calling themselves Muslims. They are banned from travelling to Mecca, Saudi Arabia for pilgrimage पाकिस्तान में क़ानूनन रूप से अहमदी समुदाय को ग़ैर मुस्लिम माना जाता है उन्हें हज के लिए मक्का जाने की मनाही है
  • Defence: Pegasus spyware developed by Israeli company NSO: News reports indicate that it was mis-used for spying on opposition leaders across the world. पेग़ासिस सॉफ़्टवेयर/स्पाईवेयर द्वारा मोदी सरकार ने विपक्षी नेताओं की जासूसी की थी- ऐसे आरोप
  • Federalism: Assam Mizoram border dispute five police man killed. During the British era, Mizoram was a district of Assam and known as Lushai Hills. 1933: Some boundary demarcation is made but, Mizos do not accept this demarcation on the ground that their chiefs were not consulted this time. 1972: Mizoram became a Union Territory. 1980s: Mizoram became a state. The Assam and Mizoram states signed an agreement that status quo should be maintained at no-man’s land set up in the boundaries. But every once in a while some violent clashes occur at the border. These inter-state border tensions are also a legacy of colonial times when British commercial interests dictated map-making and state-building. In the process, sensitivities of local communities regarding land were either ignored or suppressed. [असम और मिज़ोरम के बीच सीमा विवाद में पुलिसकर्मियों की हत्या। अंग्रेजों के ज़माने से इस इलाक़े में सीमांकन के बारे में विवाद चल रहा है]
  • Federalism: Combative Federalism: Delhi Assembly adopted a private member resolution opposing the appointment of Rakesh Asthana as the Commissioner of Delhi Police stating that he will be used to “create a reign of terror” by going after the Aam Aadmi party. लड़ाकू संघवाद: दिल्ली विधानसभाने प्रस्ताव पारित किया कि केंद्र सरकार द्वारा राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है वह असल में आम आदमी पार्टी पर आतंक मचाने के लिए नियुक्ति हुई है!
  • Federalism: Combative Federalism: Commissions of Inquiry Act, 1952: a Commission set up by the government shall have the powers of a civil court, under the Code of Civil Procedure, 1908. Thus, such Commission has powers to summon and enforce the attendance of any person from any part of India and examine her on oath, and receive evidence, and it can order requisition of any public record or documents. 2) While both central and state governments can set up such Commissions of Inquiry, states are restricted by subject matters that they are empowered to legislate upon. 3) If the central government set up the commission first, then states cannot set up a parallel commission on the same subject matter without the approval of the Centre. 4) But if a state has appointed a Commission, then the Centre can appoint another on the same subject if it is of the opinion that the scope of the inquiry should be extended to two or more states. 5) previously setting up such commissions created political controversies e.g. 2002: post-Godhra train burning riots – A) Gujarat chief Minister Narendra Modi has set up Nanavati Commission, who gave a clean chit to Modi in its report. B) parallelly railway minister Lalu Yadav also set up a commission. 2021: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee announced a commission of inquiry under Retired Supreme Court judge Justice Madan B Lokur to look into alleged phone spying by (Modi Govt) using Pegasus spyware developed by Israeli company NSO [किसी मामले की जाँच के लिए राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा आयोग का गठन हो सकता है। ऐसे आयोग के पास दीवानी अदालत जैसे सत्ताएँ होती है। यदि किसी मामले पर केंद्र सरकार आयोग का गठन कर दें तो फिर उसी मामले पर राज्य सरकार ने आयोग का गठन करना हो उससे पहले केंद्र की अनुमति लेनी होगी। कुछ बार राजनीतिक दाँवपेच के लिए भी आयोग का गठन होता है जैसे गोधरा ट्रेन में आग और उसके बाद हुए गुजरात दंगोमें उस ज़माने की रेल मंत्री लालू यादव ने भी आयोग बनाया था, और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आयोग बनाया था। वर्तमान समय में पेग़ासिस सॉफ़्टवेयर/स्पाईवेयर द्वारा मोदी सरकार ने विपक्षी नेताओं की जासूसी की थी- ऐसे आरोप की जाँच के लिए पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आयोग का गठन किया है।]
  • Legislature: Executive vs Legislature/ Parliamentary privilege breach – After Pegasus spyware issue the Parliamentary Standing Committee on Information Technology had summoned officers from Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Ministry of Home Affairs, and Department of Telecommunication on the subject ‘Citizens’ Data Security and Privacy. But officers did not appear. So, panel chairman, Shashi Tharoor, has written to Lok Sabha Speaker Om Birla complainting “breach of Parliamentary privilege” and “contempt of the House”. पेग़ासिस सॉफ़्टवेयर/स्पाईवेयर द्वारा मोदी सरकार ने विपक्षी नेताओं की जासूसी की थी- ऐसे आरोप की जाँच के लिए संसदीय स्थायी समिति ने कुछ सरकारी अफ़सरों को तलब किया था लेकिन वे अफ़सर मीटिंग में हाज़िरी देने नहीं आए. तो समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने लोकसभा स्पीकर को शिकायत की कि सरकारी अफ़सरों का यह रवैया संसद के विशेषाधिकारों का हनन है/ संसद की अवमानना है.
  • Social Media?: Freedom of Press: BOMBAY High Court refused to pass any blanket “gag” order against media organisations uploading “ allegedly defamatory” content on actor Shilpa Shetty, whose husband Raj Kundra arrested in Porn-App case. Because such blanket gag order on the media against reporting anything against Shetty will effect on the freedom of the press and would amount to “pre-censorship”. Judge observed, “Your (Shetty’s) case that Google,YouTube, Twitter, etc, shall exercise control over editorial content is dangerous. The plaint is like if you (media) are not going to say nice things about me, do not say anything at all. You choose a life in the public eye, part of it will come under the scrunity. Your life will come under the microscope. What you are asking me to do can have a chilling effect on freedom of the press. However journalists shd not discuss/drag her children/private family life into that because that is part of Shilpa’s right to privacy.” [शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की की “मेरा पति (जो कि नंगी/अश्लील एप बनाने के मामले में गिरफ़्तार हुआ है) उसके और मेरे के बारे में इंटरनेट पर जो न्यूज़/विडियो बन रहे है उसके रोकने/हटाने के लिए आप (हाईकोर्ट) ट्विटर, गूगल और फ़ेसबुक को आदेश दीजिए” बॉम्बे हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि “जब आप एक पब्लिक सेलिब्रिटी है तो आपके बारे में अख़बारों में ऑनलाइन माध्यमों में चर्चा होगी ही, उसे रोकना पत्रकारिता की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। हालाँकि पत्रकारों ने इस मामले में अनावश्यक रूप से शिल्पा शेट्टी के बच्चों/ निजी पारिवारिक जीवन को नहीं चाहिए”]
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