• Election: criminalisation of politics: supreme Court bench found nine political parties – Congress, BJP, JD(U), RJD, LJP, CPI(M), CPI, RLSP and NCP – guilty of contempt for not following in letter and spirit its 2020 direction to publish details of criminal cases against candidates fielded in Lok Sabha and Assembly polls. 2) 2020: Karnataka government decided to drop charges in 61 criminal cases against its ministers. although four months later, the state high court restrained the state government from acting on that order. हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राजनीतिक पक्षों को आदेश दिया था कि उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हिस्सा ले रहे अपने उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ कितने फौजदारी केस चल रहे हैं उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। किंतु कुछ पक्षों ने अभी तक ये नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वे कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक राज्य सरकार ने भी अपने कई मंत्रियों के ख़िलाफ़ चल रहे फौजदारी मुकदमों को वापस लिया था -राज्य सरकार इस विवादास्पद फ़ैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द करवाया था
  • Federalism: CONSTITUTION (127th Amendment) Bill, 2021: restores the states’ powers to make their own OBC lists by identifying and notifying socially and economically backward classes (SEBCs) for the grant of quota in jobs and admissions. These powers had come into some problem because of Supreme Court judgement. कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद राज्य सरकारों की OBC सूची बनाने की सत्ता पर कुछ समस्याएं आयी थी उन्हें ठीक करने के लिए १२७वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक।
  • Legislature: Parliament’s Monsoon Session ended two days ahead of schedule. The houses were continuously disrupted by the opposition parties for discussion on the Pegasus snooping scandal, the farmers’ protests, fuel prices. संसद के वर्षा सत्र में काफ़ी हंगामा हुआ था।
  • Social Media?: privacy versus child porn: APPLE is rolling out a mechanism “neuralMatch” that scans photographs on its iPhone/tablet/laptops to check for content that could be classified as Child Sexual Abuse Material (CSAM). neuralMatch will compare the pictures with a database of child abuse imagery, and when there is a flag, Apple’s staff will manually review the images. While the move is being welcomed by child protection agencies, advocates of digital privacy, and industry peers, are raising red-flags suggesting the technology could have violate user privacy. Apple कंपनी ने न्यूरल मैच नामक नया सॉफ़्टवेयर बनाया है जो कि उपभोक्ताओं के मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो अपने आप जाँचेगा की उन फ़ोटो में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी तो नहीं है। यदि होगी तो Apple के कर्मचारियों को सूचित किया जाएगा जो आगे की कार्रवाई करेंगे। हालाँकि बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए एक प्रशंसनीय क़दम है किंतु कुछ आलोचकों को डर लग रहा है कि इससे ग्राहकों की निजता का हनन होगा क्योंकि बिना उसकी अनुमति के उनके फ़ोन में किस क़िस्म के फोटोग्राफ्स है उसकी जाँच होगी।
  • Laws: Goa Bhumiputra Adhikarini Bill, 2021: If anyone living in the Goa state for 30 years or more = labelled as a ‘Bhumiputra (son of the soil)’. If he is living in a small house whose ownership is still undetermined/disputed then he can pay “X Rupees” to State government to obtain Bhumiputra Adhikarini (legal ownership of the house), provided that no other party is disputing his ownership play within “Y” number of days. (गोवा भूमिपुत्र विधेयक यदि कोई व्यक्ति गोवा में 30 वर्ष से रह रहा है तो उसे गोवा का स्थान एक भूमिपुत्र माना जाएगा. यदि वो ऐसे कोई मकान झोपड़े में रह रहा है, जिसमें अभी भी मालिकी का विवाद है, तो सरकार को एक निश्चित रक़म देने के बाद वह मकान की मालिकी उस भूमिपुत्र की हो जाएगी.)