Mrunal’s Current Affairs Weekly- environment, biodiversity from July Week4

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  • Bio-Diversity: Great Indian Bustards (GIBs): There are four bustard species in India- i) MacQueen’s bustard, ii) lesser florican iii) Bengal florican, (iv) Great Indian Bustards (GIBs). GIB are largest in size compared to other three varieties. GIB prefer grasslands as their habitat and spend most of their time on ground, occasionally flying from one part of their habitat to the other. They feed on insects, lizards, grass seeds etc. GIBs are considered barometers of the health of grassland ecosystems. ? Government informed Rajya Sabha that there were no Great Indian Bustards (GIBs) in the Kutch Bustard Sanctuary (KBS) in Gujarat. Possible reason? huge renewable energy infrastructure over the last two decades, GIBs after hitting powerlines and dying. [ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की मौजूदगी से पता चलता है कि किसी घास के मैदान का स्वास्थ्य और जैव विविधता कितनी अच्छी है। सरकार ने राज्यसभा में सूचित किया कि गुजरात के कच्छ अभयारण्य में इस पक्षी की मौजूदगी नहीं पाई गई है। कच्छ में नवीनीकरण ऊर्जा के अलग अलग प्रॉजेक्ट के चलते बोहोत सारी बिजली की तारें बिछाई गई है और कई बार ये पक्षी उसे टकराके मर जाते हैं
  • Bio-Diversity: July 28 celebrated as World Nature Conservation Day (विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस). 2021’s theme is “Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet”
  • Bio-Diversity: UNESCO had recommended that its World Heritage Committee Australia’s Great Barrier Reef ecosystem to the World Heritage in Danger list, mainly due to rising ocean temperatures. But Australian government gathered enough votes to prevent this categorisation. यूनेस्को चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया कि ग्रेट बैरियर रीफ़ को विश्व धरोहर की “जोखिम ग्रस्त” सूची में डाला जाए- क्योंकि वहाँ पर समंदर का तापमान बढ़ रहा है, कोरल को नुक़सान हो रहा है। हालाँकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विदेशों से मत हासिल करके फ़िलहाल इस प्रस्ताव को रुकवा दिया है।
  • Disaster: TYPHOON IN-FA = Near China’s Shanghai [चीन में नया चक्रवात नाम है जिसका ‘इन-फा’]
  • Pollution?: Fit for 55: New Law in European Union (EU) to cut its GHG emissions by 55 per cent by 2030 and to net zero by 2050. it also introduces a policy called the carbon border adjustment mechanism (CBAM). CBAM will require foreign producers to pay for the carbon emitted while manufacturing their products. ?Benefit? Adding the price of carbon is meant to discourage consumers from buying carbon-intensive products and encourage producers to invest in cleaner technologies. This will be applied to energy-intensive products that are widely traded by the EU, such as iron and steel, aluminium, cement, fertiliser, and electricity. CBAM to be imposed in 2026. ? Challenge? CBAM will create problems for the Indian exporters of such commodities unless they start investing in the clean energy / sustainable manufacturing practises right now. [यूरोपीय संघ में 2030 तक ग्रीनहाउस वादियों का उत्सर्जन ५५% काटने के लिए एक नया क़ानून बना जिसमें ‘कार्बन सीमा समायोजन तंत्र’ की व्यवस्था भी है. कुल मिलाकर बात ये है यदि किसी चीज़ के उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा ताकि ग्राहक ऐसी चीज़ों को ख़रीदें जिसकी उत्पादन में कमी प्रदूषण हुआ है. भारत के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है यदि हमारे उधोयपती कम प्रदूषण वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू नहीं करेंगे तो फिर हमारा सामान यूरोप में महँगा हो जाएगा और उसे फ़िरंगी लोग कम ख़रीदेंगे।]
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