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  • Social media hate speech: Facebook recommendation Algorigthm is designed to spread hate speech, misinformation and celebrations of violence. 2019: a Facebook researcher created a new user account to see what it was like to experience the social media site as a person living in Kerala. For the next three weeks, the account operated by a simple rule: Follow all the recommendations generated by Facebook’s algorithms to join groups, watch videos and explore new pages on the site. He saw more images of dead people in the three weeks than he had seen in my entire life total. 2) Facebook whistleblower Frances Haugen has released a compilation of many such problems which were neglected by Facebook for long time. 3) FB owns Instagram, WhatsApp = Total 34 cr Indians using atleast one of this Apps. India is the company’s largest market. But, 87% of FB budget is spent on fighting his speech in America and the remaining 13% spent on rest of the world. 4) Facebook does not have enough Indian workers to remove hate speech and misinformation spread in India’s 22 officially recognised languages. 5) Facebook had created a “political whitelist to limit PR risk,” essentially a list of politicians who received a special exemption from fact-checking. 6) after the elections, Facebook found that more than 40% of top views, or impressions, in West Bengal were “fake/inauthentic.” (कुल मिलाकर बात यह है हालाँकि फ़ेसबुक के सबसे ज़्यादा यूज़र भारत में है किंतु फ़ेसबुक का 87% परसेंट बजट अमरीका में फेक न्यूज़ हटाने में लगाया जाता है. यानीकि फ़ेसबुक ने भारत में फेक न्यूज़ से लड़ने के लिए ज़रूरी संसाधन और कोशिशें नहीं लगायी. )
  • **Empathy for weaker section: **Why schools are not restarted in Delhi despite demand by parents and teachers? Ans. One factor is class divide. A lot of people who are decision makers (ministers and IAS officers)= their children’s education has not been disrupted- they can afford expensive e-learning and laptop/tablets. So the decision makers do not feel the urgent need to reopen the schools unlike the lower middle class and poor parents. Even where schools have opened for class 9 onward, there is 80% attendance in government schools but at private schools, attendance is 10%, 15%, 20%. Because parents prefer to keep the child at home for e-learning rather than risking Corona in school. (हालाँकि माँ बाप की माँग कर रहे हैं कि दिल्ली में प्राथमिक स्कूल भी वापस शुरू किए जाएं लेकिन दिल्ली में स्कूल वापस शुरू क्यों नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहाँ के नेता और अफ़सरों के बच्चों की पढ़ाई में कोई भी रूकावट नहीं आयी है के पास पैसा और संसाधन हैं ई लर्निंग अपनाने के लिए।)

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  • ⚾️📻⚾️🎓✋ Ex- JK governor Satya Pal Malik vs RSS leader Ram Madhav on corruption accusations

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  • Role of Parents in drug de-addiction: A mother in Gujarat filed police complain that her cricketer son and his wife had been consuming narcotic drug cathinone due to bad influence of their friends. Police raided the premises and found used syringes from waste bin. Upon forensic investigation it was confirmed that it contain narcotic drugs. Made arrests. Points to reflect? 1) merely on complaint of one party, arrest is not made. First preliminary investigation has to be carried out. 2) if the child is addicted with narcotic drugs it is the responsibility of the parent not to shield him but ensure that he gets proper help either through police and/or de-addiction centre. 3) Gender “Equality” in drug addiction/ changing value set up the modern generation Cricketers Wives & Filmstar Daughters also engaged. (गुजरात के क्रिकेटर की माता ने ही पुलिस में शिकायत की कि मेरी बेटे और बहू को ग़लत सोबत के चलते नशे की आदत है। पुलिस ने घर की जाँच में कचरे में फेंकी स् हुई इंजेक्शन पाए जिसकी फॉरेंसिक जाँच से पता चला कि उसमें पहले नशीला द्रव्य था। बाद में गिरफ्तारियां हुई है। इसमें समझना यह है कि पुलिस को शिकायत मिली तो तुरंत गिरफ़्तारी नहीं होती पहले वो जाकर जाँच करते हैं। २) माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को नशे की लत हो तो पुलिस की मदद ले। 3) आधुनिक भारत में भी आधुनिक नारी की बदलती मूली व्यवस्था की जहाँ पर पत्नियां और बेटियां भी नशा कर रही है )

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  • GSM4/Leadership: Indian Political debates rely excessively on “My great men versus your great man” (e.g. Nehru vs Sardar Patel, Gandhi versus Subhash Chandra Bose). 2) This is problematic because the “great man” tends to be an indivisible icon who must be worshipped or despised in toto. There is no scope for a debate that even great leader could also have some weaknesses and may have faced some problems in personal and professional life. 3) Father of Nation Gandhiji’s strained relationship with son Harilal who had severe problems of alcoholism, gambling, adultery. When a son or daughter is accused of narcotic drugs, some critiques tend to blame father for bad parenting, but similar debate not possible involving the father of nation. Grandson Rajmohan Gandhi noted in a book, “He should have given more time and attention to his wife and son, BUT he was human. He was consumed by the passion to free India,” 3) V.D. Savarkar- Book/Essay- “Jatyuchhedak Nibandh” on caste eradication. Some of his modern followers tend to focus more on his Brahminical identity. 3) Political competition takes a theological form, humans are worshipped as ‘God’ and rivals denounced as worshippers of false gods. 4) Historic details of human leader’s life get separated from his iconic avatar. inconvenient biographical facts are ignored. His biography turn into hagiography (-a biography that treats its subject with undue reverence.). (भारत में राजनेताओं की बारे में स्वस्थ डिबेट/ चर्चा विवाद मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर चर्चा “ मेरा महापुरुष बनाम आपका महापुरुष” (नेहरू बनाम सरदार पटेल, गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस, गांधी बनाम सावरकर)। ऐतिहासिक व्यक्ति की जीवनी (biography) को संत महात्मा की जीवनी (hagiography) जैसा बना दिया जाता है। अंततः महापुरुष के निजी जीवन में यदि कोई समस्याएं हो तो उन्हें नज़रअंदाज़ किया जाता है- जैसे कि राष्ट्रपिता गांधीजी के अपने बेटे हरिलाल के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे. हरिलाल को शराब, जुआ, महिलाओं से अवैध संबंध जैसी बुरी लत थी। गांधीजी के परपोते राजमोहन गांधी ने पाया कि “गांधीजी ने अपने बच्चों और पत्नी को ज़्यादा समय देने चाहिए था लेकिन वो आज़ादी की लड़ाई के जुनून में सब भुला चुके थे।” वर्तमान समय में किसी के बच्चे को नशे की आदत हो तो बाप ने परवरिश पे ध्यान क्यों नहीं दिया ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता के संदर्भ में ऐसी चर्चा नहि हो सकती। 🤔३) सावरकर ने जाति-उन्मूलन के समर्थन में कड़े शब्दों में निबंध लिखा था और आंदोलन भी किया था लेकिन उनके कुछ आधुनिक समर्थक सावरकर को ब्राह्मण-प्रतीक के रूप में दिखाने की कोशिश करते है।)
  • GSM4/ Empathy towards LGBT: National Medical Commission (NMC), the statutory body responsible for regulating medical education in India, released an advisory: competency-based medical education (CBME) curriculum need to be sensitive about LGBTQIA+ community e.g. 1) ban queerphobic practices such as conversion therapy which aims to forcibly change the sexual orientation of a person to physical and psychological torture. 2) some of the medical academic books mention that transgender is disorder. 3) some medical academic books mention IPC 377: Sodomy/homosexuality = sexual offences, even though the Supreme Court has decriminalised this IF it is consensual relationship. (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सलाह निर्देश जारी किए हैं कि चिकित्सा की पढ़ाई की किताबों में समलैंगिक और किन्नर/ट्रांसजेंडर समाज के प्रति संवेदनशीलता जतायी जाए। क्योंकि कुछ चिकित्सा किताबों में ट्रांसजेंडर को एक रोग के रूप में बताया गया है तथा कुछ किताबों में समलैंगिकता को एक मनोविकार के रूप में दर्शाकर “कन्वर्ज़न थेरपी” से समलैंगिक ‘मरीज़’ को शारीरिक और मानसिक टोर्चर/पीड़ा देकर वापस स्वस्थ बनाया जा सकता है ऐसी बातें। मद्रास हाईकोर्ट ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया था )

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  • Farmer income Data: 1) latest Situation Assessment Survey (SAS) of agricultural households conducted by the National Statistical Office (NSO), an average Indian farmer earned Rs 10,218 per month in 2018-19 (July-June). 2) Across states, the highest income was received by a farming household in Meghalaya (Rs 29,348) followed by Punjab (Rs 26,701), Haryana (Rs 22,841), Arunachal Pradesh (19,225) and Jammu and Kashmir (Rs 18,918) while the lowest income levels were in West Bengal (Rs 6,762), Odisha (Rs 5,112) and Jharkhand (Rs 4,895). 3) But this is not a fair comparison as holding sizes vary widely across states. So, when we adjust the data with farm-holding sizes → Punjab’s ranking on per hectare income is all India rank 11th and Haryana #15. 4) While after adjustment, states that would do well on this score are Jammu and Kashmir, Kerala, Meghalaya and Arunachal Pradesh where people earn their income from cultivating fruits and vegetables, spices, and livestock. These are high value in nature, not linked to MSPs, and market and demand-driven. 🤩Way forward? 1) Punjab and Haryana farmers should be encouraged to cultivate non-rice non-wheat crops. Because wheat and rice cultivation exhausts the water table, stubble burning → ⏫ air pollution. 2) government should set up a Maize Corporation of Punjab (MCP) to buy Maize from farmers & use it for Ethanol blending programme. (कुल मिलाकर बात ये है कि पर हेक्टेयर ज़मीन में कमाई के हिसाब से जम्मू कश्मीर केरला मेघालय इत्यादि में अच्छी आमदनी होती है. पंजाब हरियाणा में आमदनी कम क्योंकि वे केवल गेहूं चावल पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं. हालाँकि इससे भूमि जल की बर्बादी और पराली जलाने पर वायु प्रदूषण होता है. पंजाब से मकई की सरकारी ख़रीद की जाए और उसे बायो इथेनॉल बनाने पर ज़ोर देने का सुझाव.)

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  • PRIME MINISTER Narendra Modi to launch Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana (PMASBY)– a pan-India scheme aimed at 1) strengthening health care infrastructure across rural and urban areas of the country. 2) Critical care services will be made available in all districts that have a population of over 5 lakh. 3) setting up of integrated public health laboratories in all districts of the country. (प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना जिसमें स्वास्थ्य चिकित्सा प्रयोगशाला अस्पताल इत्यादी बुनियादी अवसंरचना को बेहतर करेगा)
  • (GSM2) Local bodies/ when OVER-Decentralisation is not useful: 2012: Delhi’s Sheila Dikshit government trifurcated Municipal Corporation of Delhi (MCD) into 3 parts East, North and South. 🤩 further decentralisation = better delivery of service. But this has not happened because 1) South Delhi = posh area. Good collection of property taxes and user fees → South Delhi municipal Corporation can pay the salaries on time, provide good services for water sanitation. But 2) North & East Delhi= relatively poor/middle class areas = less tax collection → municipal budget deficit. Timely payment of salary is not done municipal workers go on strike → cleanliness & anti-malaria drive⏬ → Dengue⏫. 3) merger/ amalgamation → ⏬ average fixed cost in office electricity, some staff salary etc. e.g. 1 accounts officer can make salary documents for 20, 200, or 2000 workers with a single mouse click but presently they’ve 3 accounts officers in 3 Municiple offices. (अति-विकेंद्रीकरण से फ़ायदा कम नुक़सान ज़्यादा। 2012 में दिल्ली नगर निगम को तीन हिस्सों में बाँटा गया पूर्व, उत्तर और दक्षिण। लेकिन पता चला दक्षिण दिल्ली में अमीर ज़्यादा है तो प्रॉपर्टी टैक्स / संपत्तिकर में अच्छी कमाई होती है दक्षिण दिल्ली की नगर निगम अपने कर्मचारियों को नियत समय पर तनख़्वाह/वेतन दे पाती है। जबकि पूर्व और उत्तर दिल्ली के नगर निगम की आमदनी अच्छी नहीं है वक़्त पर कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाते, कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं जिसके चलते साफ़ सफ़ाई और मच्छर नियंत्रण के कार्यक्रम मैं कमी और ड़ेंग्यू उपद्रव बढ़ता है। यदि इन तीनों नगर निगमों का वापस विलीनीकरण एकीकरण किया जाए तो कुछ स्थायी ख़र्चे जैसे ऑफ़िस बिजली बिल, कर्मचारी वेतन इत्यादि में कमी आ सकती है।)
  • PM Modi’s upcoming foreign trips: G20 Summit @Rome, Italy. 2) UNFCCC COP26 @Glasgow, UK

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  • Explained Series: Climate summit @Glassgow, UK. Conference of parties (COP26) @GLASGOW,UK was supposed to be held last year(2020) but postponed because of Covid. 😰Areas of concern: 🤔1) The rulebook for implementation of Paris Agreement is still to be finalised. 🤔2) Kyoto protocol carbon credit market = India China Brazil have accumulated large amount of carbon credit but whether those credits can be utilised after Paris Deal? =1st world is opposed & want to reset the calculation. (if you do not know how the carbon credit market works refer to this explain series or some YouTube series I am not doing elaboration, because in the mains exam we have to fit it in 250 words) 🤔3) net-zero target by 2050-60. While this is not the objective of Paris deal, but China & Saudi aim for net-zero Carbon emission by 2060; Germany target of 2045. India still does not have a net-zero commitment, 4) 24 nations’ ‘Like Minded Developing Countries’, or LMDCs, denounced the efforts to force a net-zero target on everyone. India, China, Indonesia, Malaysia, Iran, Bangladesh, the Philippines and Sri Lanka are LMDC members. (ग्लास्गो जलवायु परिषद में मुख्य मुद्दे- 1) पेरिस संधि को कैसे लागू किया जाए 🤔2) क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो कार्बन क्रेडिट मार्केट बनाया गया था और चीन भारत और ब्राज़ील ने ढेर सारे कार्बन क्रेडिट हासिल किए हैं उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए क्योंकि विकसित देश तो यह चाहते हैं कि वो सारा डेटा रद्द हो जाए और वापस शून्य 0 से गिनती शुरू हो।) 🤔३) २०६० तक शून्य नेट एमिशन/ शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य किया जाए। भारत ने अभी तक इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की। चीन ऐसी चीज़ २०६० तक करने वाला है
  • India, Australia, UK and small island developing states (SIDS) will be launching a new grouping of Infrastructure for Resilient Island States (IRIS) on the sidelines of the upcoming Conference of Parties (COP26). IRIS aims to cooperate for infrastructure that can withstand natural disasters and lessen economic losses in island nations. Funding? Australia, India and the UK have committed an initial funding of $10 million for IRIS. What is small island developing states (SIDS)?= 58 countries in the Caribbean, Pacific, Atlantic, Indian Ocean, Mediterranean and South China Sea regions, are among the most vulnerable to impact of climate change in the form of tsunamis, cyclones, earthquakes. (टापू देशों में मज़बूत/टिकाऊ बुनियादी अवसंरचना के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 10 मिलियन डॉलर देकर IRIS संगठन बना रहे हैं।)
  • ⚾️📻⚾️🎓✋Explained: How YouTube works out which videos to recommend to which viewer.

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  • ⚾️📻⚾️🎓✋Colombia’s most wanted drug lord captured in jungle raid
  • China Land Border Law 2021: China has 22,000-km land border shared with 14 countries. China is yet to finalise border agreements with India and Bhutan. While China has resolved boundary disputes with 12 other neighbours. 2) China Land Border Law 2021 stipulates that China can close its border if a war or other armed conflict nearby threatens border security. 3) Chinese Government shall be required to support economic and social development in Border Areas. (चीन का ज़मीनी सीमा के लिए नया क़ानून-चीन सरकार अपनी सीमाएं बंद कर सकती है युद्ध के दौरान, तथा सीमा क्षेत्र के इलाकों का आर्थिक और सामाजिक विकास लेने के लिए क़दम लेगी)
  • Attitude towards female astronauts: COLONEL WANG Yaping the 2nd Chinese female pilot to go for China’s space station . But Chinese media/online debate attitude towards her is biased: 1) comparative physiology of men and women. Talking about how she’ll miss her five-year-old daughter it will affect her work has astronaut! But no one asked about the children of her two male space colleagues. 2) making the derisive remarks/sexist jokes like “Female astronauts may be in better condition after putting on makeup,” “whether she intended to wear a bra in orbit or not? THUS, even if you are a woman who has become anastronaut, you still have to play a traditional female role- that is the attitude reflected by Chinese media. PS: India aims to send a female “robot” named “VyomMitra”. (हालाँकि चीन अब तक दो महिलाओं को अवकाश में भेज चुका है लेकिन उनके मीडिया मैं अवकाश यात्री महिलाओं के प्रति रवैया भेदभाव युक्त है। जैसे की अवकाशयात्री महिला अवकाश में मेकप लगाएँ तो ही अच्छे से काम कर पाएगी- ऐसे लैंगिग कटाक्ष किए जा रहे हैं। अवकाश यात्री महिला की पाँच साल की बच्ची पृथ्वी पर है इसलिए माता अवकाश में ध्यान से काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे अपने बच्चों की याद आएगी। हालाँकि उसके पुरुष सहकर्मियों के भी बच्चे हैं लेकिन उनकी मनोदशा के बारे में ऐसी चर्चा नहीं की जा रही।)

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  • ⚾️📻⚾️🎓✋GIFT City a reinsurance hub in the making: IFSCA allows more players
  • ⚾️📻⚾️🎓✋CITY-STATE of Singapore has lifted its ban on travel of its citizens and permanent residents from India, Myanmar, Nepal, Pakistan and Sri Lanka effective October 26
  • Fisheries: areas of fishing — **territorial waters **(12 nautical miles from the sea shore), **EEZ (exclusive economic zones ** = 200 nautical miles), and high seas/distant water fishing (fishing beyond 200 nautical miles from its sea shores). WTO fisheries subsidies India’s proposal: 1) member countries should be allowed to give subsidy to fishermen if the nation is not doing over fishing. (= maintains fish population at a biologically sustainable level) 2) countries engaged in distant water fishing (beyond 200 Nautical miles) → those countries should not be allowed to give fisheries subsidy for 25 years. Because such countries are actually depleting the fish resources of other countries. (e.g. Indonesian and Sri Lankan vessels encroaching in Indian area) (मत्स्य सब्सिडी के बारे में भारत ने विश्व व्यापार संगठन में सुझाव दिए हैं १) ऐसे देश जो कि अत्यधिक मछली नहीं पकड़ रही है/ मछलियों का संवर्धन कर रहे हैं इन देशों की सरकार को छूट हो कि वो अपनी मत्स्य क्षेत्र को सब्सिडी दे सके। ऐसे देश जो कि वे अपनी सीमा की 200 नॉटिकल माइल्स दूर जाकर मछली पकड़ रहे हैं उन देशों को अगले 25 सालों तक मत्स्य सब्सिडी देने पर प्रतिबंध हो- क्योंकि ऐसे देश दूसरे देशों की सीमा में घुसकर मछली पकड़ते हैं।)

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  • Team India failed it T20 cricket match against Pakistan = success depends on hard work and practice irrespective of which coaching class you have joined and irrespective of how many past Non-IAS exams/Prelims you’ve cleared.