Foreign currency non-resident bank deposits (FCNR) and non-resident external (NRE) deposits, will be exempted from the cash reserve ratio (CRR) and statutory liquidity ratio (SLR) requirements. This will encourage bankers to offer attractive deposit interest rates to such clients

[Economy] CRR-SLR Exempt on FCNR, ECB Limits Changed Weekly Mrunal Digest from Jul week1-2022 (WMD)

In Economy by Mrunal

  • EcoPill3A-BoP/Intl-Trade: steps taken by RBI to prevent the fall of rupee-
  • (1) RBI Exempts Foreigners’ Indian bank deposits from CRR and SLR.
  • Foreign currency non-resident bank deposits (FCNR) and non-resident external (NRE) deposits, will be exempted from the cash reserve ratio (CRR) and statutory liquidity ratio (SLR) requirements.
  • This will encourage bankers to offer attractive deposit interest rates to such clients → ⏫dollar flow → stable rupee / prevent weakening of rupee (in the aftermath of US Fed Tapering).
  • (2) RBI increased with the limit of external commercial borrowings (ECB) from present 750 million dollars to to $1.5 billion per financial year.
  • (3) RBI relax to the guidelines related to FPI investment in G-Sec and Bonds. (रुपए को गिरता हुआ रोकने से बचाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों में- १) विदेशी मुद्रा की बचत खातों पे बेंको ने सीआरआर व एसएलआर नहि निभाना होगा। ताकि उन खातों पर बैंक वाले विदेशी व्यक्ति को ज़्यादा ब्याज दर दे सके और आकर्षित होकर विदेशी लोग ढेर सारा विदेशी धन भारत में लेकर आए। २) भारतीय कंपनियां विदेशी उसे कितना बाह्य ऋण ले सकती है उसकी मात्रा में भी बढ़ोतरी की गई। ३) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत सरकार की प्रतिभूतियों में और भारतीय कम्पनियों के बांड में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं उसके नियमों में भी सरलीकरण किया गया।

Foreign currency non-resident bank deposits (FCNR) and non-resident external (NRE) deposits, will be exempted from the cash reserve ratio (CRR) and statutory liquidity ratio (SLR) requirements. This will encourage bankers to offer attractive deposit interest rates to such clients

  • EcoPill3A-BoP/Intl-Trade: steps taken by government to prevent the fall of rupee-
  • 1) FCRA donation amended allowing Indians to receive upto 10 lakh a year from their relatives abroad. The previous limit was 1 lakh
  • 2) Customs duty on gold hiked to 12.5 per cent from 7.5 per cent to discourage imports. (रुपये को गिरता रोकने से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में- विदेशों से चंदा में आने वाली रक़म की मर्यादा में बढ़ोतरी की है। और विदेशों से आयात होने वाले सोने पर लगने वाली सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।)
  • EcoPill3A-BoP/Intl-Trade: 1970 onwards: NRIs can open an non-resident external (NRE) account in Indian Banks. It can be be opened as current, savings or term deposit. Difference between NRE, FCNR account given in this article https://www.paisabazaar.com/fixed-deposit/nre-vs-nro-vs-fcnr/ but such banking GK not very important for IAS exam.
  • EcoPil4A-Agro: agriculture inflation/ subsidy burden. To control food inflation, government of India is putting some restrictions on the export of wheat and rice and sugar but instead of banning exports, we should impose extra 5-10 per cent tax on their exports to recover the large input subsidies given and fertiliser and electricity. Besides the food inflation is high on account of pulses and edible oil and vegetables. Wheat and rice does not impact the food inflation index too much because they are not given so much weightage in the calculation. (खाद्य चीज़ों के महंगे दामों को रोकने के लिए भारत सरकार गेहूं चावल के निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगा रही है हालाँकि विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य महँगाई का मूल कारण दाल व सब्ज़ी और खाद्य तेल है. तो गेहूं चावल के निर्यात पर रोक लगाने से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होगा. उल्टा हमें तो गेहूं चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए और उस पर कुछ थोड़ा अतिरिक्त टैक्स लगाना चाहिए ताकि गेहूं चावल उत्पादन में जो सब्सिडी ख़र्च हुई है उसकी भरपाई सरकार कर सके.)
  • EcoPil4B-Sectors of Economy: Startups: Index: startup ecosystem for budding entrepreneurs in 2021, Released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). Gujarat and Karnataka emerged the ‘best performers’. (स्टार्टअप कंपनियों के उद्यमियों को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाले राज्यों में गुजरात और कर्नाटक शामिल. )
  • EcoPil4B-Sectors of Economy: CENTRAL Consumer Protection Authority (CCPA, a statutory body under consumer protection act) barred hotels and restaurants from adding service charge in the food bill. Service charge is voluntary, optional and at consumer’s discretion. 1) If this is violated then she can make a request to the hotel or restaurant to remove the service charge from her bill. 2) She can lodge a complaint on the National Consumer Helpline (NCH) by calling 1915 (3) Consumer can complain to the Consumer Commission, or through edaakhil portal (http://www.edaakhil.nic.in/). (रेस्टोरेंट में खाने के बिल के ऊपर अतिरिक्त “सर्विस चार्ज” नहीं लगाया जा सकता ऐसा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने आदेश दिया है। यदि कोई रेस्टोरेंट इसका उल्लंघन करता है तो ग्राहक शिकायत कर सकता है)
  • EcoPil4C-GDP/Inflation: ZIMBABWE Govt to sell gold coin known as “Mosioatunya” coin, named after Victoria falls- to deal with hyperinflation and economic crisis.
  • EcoPill6: HRD: Malnutrition: State Ranking Index for National Food Security Act, 2013. Prepared by the Department of Food and Public Distribution. 📊 Rankings: #1:Odisha and #Last: Goa.
  • EcoPill6: HRD: malnutrition – inter-ministerial committee on NFSA:
  • 1) COVID-19 pandemic aggravated the silent crisis of undernutrition in India.
  • 2) need to give protein-rich food items like eggs, nuts and legumes, as well as micronutrients like calcium, iron, zinc, folate and vitamin A in schools and anganwadis by revising National Food Security Act (NFSA), 2013 .
  • 3) if parent/student oppose eggs due to food-related sensitivities then student may be provided double the proposed quantity of nuts and seeds”. 🤩 This inter-ministerial committee includes officials from the Ministry of Food, the Ministry of Health, the Ministry of Women and Child Development, and the Ministry of Education. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून पर बनी अंतर मंत्रियों की समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं कि ग़रीबों को/ स्कूली बच्चों को अंडे, मूंगफली दाल और दूसरे पोषक पदार्थों देने की ज़रूरत है, अगर कोई बच्चे अंडा नहीं खाना चाहते तो उसको दुगनी मात्रा में मूंगफली और दूसरे प्रोटीन वाले पदार्थ दिए जाए।)
  • EcoPill6: HRD: malnutrition- GUJARAT AND Uttar Pradesh have demanded more wheat in place under the National Food Security Act (NFSA), 2013. Gujarat and Uttar Pradesh are primarily wheat-consuming states. Earlier, UP was receiving 3 kg wheat and 2 kg rice per person per month under the NFSA- but then it was changed to 2 kg wheat and 3 kg rice. Similar problem with Gujarat. And associated concept is ‘tide over’ allocation but we will not waste time learning such technical and operational in real life things. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून में गुजरात और उत्तर प्रदेश को गेहूं और चावल जिस अनुपात में दिया जाता है उसे वे नाराज़ हैं उनका कहना है हमें गेहूं ज़्यादा चाहिए और चावल कम चाहिए क्योंकि हमारे राज्य में गेहूं खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है.)
  • ⚾️📻⚾️🎙✋BOND EQUITY EARNINGS YIELD RATIO. If the BEER value is more than 1.0 then it shows that the stock market is overvalued. A value of less than 1.0 suggests that the stock market is undervalued. #🕰थोड़ा-पढ़ो-आगे-बढ़ो
  • ⚾️📻⚾️🎙✋Tenders: FinMin for easing PSU insurers’ solvency criteria#🕰थोड़ा-पढ़ो-आगे-बढ़ो
  • EcoPill2-Budget Taxation: Finance ministry says they’ll try to control the fiscal deficit at 6.4 per cent of GDP for 2022-23 as promised in the budget despite all the problems related to rising fertiliser subsidy burden, excise duty cut etc. (सरकार के सामने काफ़ी वित्तीय चुनौतियां हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है ईंधन पर टैक्स कटौती की थी इसलिए कर आमदनी में गिरावट हो रही है लेकिन फिर भी सरकार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद यानी की GDP के4% मैं क़ाबू में रखने के लिए प्रतिबद्ध है।)

G20 Sherpa

  • EcoPill3B-Intl-Orgs: 2023: The G-20 Leaders’ Summit to be held in India for the first time. The G-20 process divided into: 1) Sherpa track. 2) Finance track. The Sherpa is expected work in background to prepare roadmap for agreement. Earlier Piyush Goyal, Suresh Prabhu, Shaktikanta Das and Montek Singh Ahluwalia acted as Sherpa. Ex-NITI Aayog CEO Amitabh Kant is Sherpa for G-20 for 2022-23. India will hold the G-20 presidency from December 1, 2022 to November 30, 2023. (जी-20 परिषद में सदस्य देश अपने एक व्यक्ति को शेरपा के रूप में नियुक्त करता है इसे शेरपा का काम होता है कि असल परिषद होने से पहले ही पर्दे के पीछे ढेर सारी के समझौते एग्रीमेंट के बारे में आपसी सहमति बना ले. पहली बार भारत इसकी मेज़बानी करने वाला है और अमिताभ कांत को भारत सरकार की तरफ़ से शेरपा नियकत किया गया है)
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