[Polity] OBC Triple Test for PRI Reservation, OBC Subcategorisation, Zonal Councils, Nominated RS Members, RTI on PM Cares- Weekly Mrunal Digest from Jul week1-2022 (WMD)

• Polity: Rights issue / PRI- 2021- SC judgment in Vilas Krishnarao Gawli case– OBC reservation for Panchayati raj body must pass OBC triple test benchmark
• 1) To set up a dedicated Commission to study backwardness of communities within State
• 2) To specify the proportion of reservation after recommendations of the Commission
• 3) In any case such reservation shall not exceed aggregate of 50% of the total seats reserved in favour of SCs/STs/OBCs combined. 2022: Gujarat State Election Commission (SEC) directed District collectors to convert the 10% seats reserved for OBCs in the gram panchayat elections into ‘general’ seats because they did not pass the triple test. Therefore, controversy (पंचायती संस्थानों में OBC समुदाय को आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए तीन परीक्षाओं को पास करना होगा 🤔पहली परीक्षा राज्य सरकार ने पिछड़ेपन के लिए एक आयोग का गठन करना होगा 🤔 दूसरी परीक्षा उस आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार इसी समुदाय को पंचायती चुनावों में आरक्षण दिया जाएगा और 🤔 तीसरी परीक्षा -कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 🤔 गुजरात में होने वाले पंचायत चुनावों में राज्य चुनाव आयोग ने OBC आरक्षण को रद्द करवाया है क्योंकि इन तीनों शर्तों का पालन नहीं हुआ था. इसलिए राजनीतिक विवाद चल रहा है.

• Polity: Rights issue- UNION Govt had setup Justice Rohini Commission for Sub-categorisation of OBCs. Panel seems to have completed the report but Govt gave the 13th extension to the Justice Rohini Commission, giving it time until January 31, 2023 to submit its report. Critics argue this is done to prevent any political backlash in the upcoming state elections. (OBC समुदाय के ऊपर वर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार ने जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया था हालाँकि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दिया है किन्तु राज्य चुनावों के पहले राजनीतिक नुक़सान न हो इसलिए सरकार ने इस आयोग की समयावधि 1 साल और तक बढ़ा दी हे की अभी इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने की कोई जल्दी नहीं है )
• Polity: Federalism- 5 Zonal Councils: 1)Northern, 2) Central, 3) Eastern, 4) Western, 5) Southern. 1957: They were set up under Section 15-22 of the States Reorganisation Act, 1956. The Union Home Minister is chairman of each of these zonal councils. They provide a forum for structured manner discussion on issues affecting one or more states, or issues between the Centre and the states. 2022: Northern Zonal Council meeting in Jaipur. Topics discussed- river water sharing, safety of women, setting up fast-track courts, cyber security and rural banking. (राज्य पुनर्गठन क़ानून के अंतर्गत ५ आंचलिक परिषदें बनायी गई है- गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उत्तर ज़ोनल परिषद की मीटिंग जयपुर में हुई- नदी जल बंटवारा, महिलाओं की सुरक्षा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, साइबर सुरक्षा और ग्रामीण बैंकिंग इत्यादि की चर्चा की गई)
• Polity: secularism- UTTARAKHAND State government order banned slaughter anywhere in Haridwar district. Uttarakhand High Court Stayed this order only for July 10 – to allow Muslims to sacrifice animals to celebrate Bakr Eid. (उत्तराखंड राज्य सरकार ने हरिद्वार ज़िले में पशु वध/ जानवरो के क़त्ल की पाबंधि लगायी थी किंतु ईद के दौरान मुसलमानों को हाईकोर्ट ने छूट दी है)
• Polity- social media / freedom of speech: Section 69(A) of the IT Act, 2000 allows the Centre to issue blocking orders to social media intermediaries e.g. twitter- in following situations 🤔in the interest of sovereignty and integrity defence of India, relations with foreign states. public order, prevent any cognisable offence.”. Latest controversy after filmmaker Leena Manimekalai tweeted poster of documentary Kaali, which depicted a woman dressed as Goddess Kali smoking a cigarette and holding a pride flag. Later on TMC leader Mahua Moitra also in controversy for supporting this film maker. (काली माता पर बनाए गए एक पोस्टर के चलते विवाद. )
• Polity: Secularism: Social Media- MEITY wants Twitter to remove all the negative social media post in connection with the Udaipur Tailor’s murder. Twitter went to HC alleging Disproportionate Use Of Power. (सरकार ने ट्विटर को आदेश दिया कि उदयपुर में ही टेलर की हत्या के बाद जो सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट दिए जा रहे हैं उन सभी को हटाया जाए पीटर ने उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में शिकायत लगायी है कि शक्ति का अनुपातहीन उपयोग हो रहा है।)
• Polity: Secularism: ASSAM Cabinet on Tuesday approved the identification of five Assamese Muslim sub-groups — Goriyas, Moriyas, Julhas, Deshis and Syeds — as “indigenous” Assamese Muslim communities. (“स्वदेशी” असमिया मुस्लिम समुदाय)
• Polity: transparency/ governance/RTI: Central Information Commission (CIC) order directing the Income Tax Department to provide copies of all documents submitted by PM CARES Fund. DELHI High Court stayed it. Because whether PM CARES Fund is a public authority is currently yet to be decided by Delhi HC. And RTI Act does not apply to organisations that are not public authority. (कोरोना के दौरान लोगों से चंदा लेने के लिए PM कै्रश नामक फंड की स्थापना हुई थी। हालाँकि ये किसी क़ानून से नहीं बना है। नहीं ये कोई संवैधानिक संवेधानिक निधि का हिस्सा है। इसलिए इस पर सूचना अधिकार क़ानून नहीं लगता ये बोलकर सरकार जनता को पैसा किधर ख़र्च किया उसका हिसाब किताब नहि दे रही।जिसपर क़ानूनी मसला चल रहा है। )
• Polity-Legislature- Nominated members of Rajya Sabha: 🤩1) Ilaiyaraaja Music Maestro , 🤩2) P T Usha, sports icon, 🤩3) V Vijayendra Prasad screenwriter and 🤩4) Veerendra Heggade philanthropist and spiritual leader. (राज्यसभा में मनोनित/नामांकित ४ नए सदस्य सभी के सभी दक्षिण भारत से।)
• Polity: Rights issue- The Kerala High Court observed that a sexual relationship between two willing adult partners will not amount to rape coming within the purview of Section 376 of the IPC, unless the consent for sex was obtained by a fraudulent act or misrepresentation. (दो वयस्क को में आपसी सहमति से बनाया गया यौन रिश्ता बलात्कार नहीं माना जाएगा सिवाय कि ये रिश्ता धोखा धड़ी से बनाया गया हो। – ऐसा केरल हाईकोर्ट ने कहा।)

IR

• EcoPill3B-Intl-Orgs: 14th BRICS Summit held virtually by China in 2022-June. Prima facie seems nothing great outcome for Exam.
• IR/Defense: cybersecurity/ China: The Chiefs of MI5 and FBI warned that Chinese governement’s hacking programme is “bigger than that of every other major country combined.
• IR/Defense- India and Australia partnership for critical minerals. Such as graphite, lithium and cobalt -used in electronics and e-vehicles.
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