• Polity: election: parliamentary panel asked ECI if the minimum age to contest election could be brought down from 25 to 21 for the Lok Sabha and Vidhan Sabha, while reducing it from 30 to 25 for the upper house bodies. ECI expressed reservation/didn’t agree. (संसदीय समिति ने चुनाव आयोग को पूछा कि क्या लोक सभा राज्य सभा और विधान सभा चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु में और कमी करनी चाहिए हालाँकि इस पर चुनाव आयोग ने सहमति नहीं जतायी)
  • Polity: federalism- governor versus CM: TN Governor’s speech in Vidhan Sabha. State government had prepared him a speech but governor omitted many of the words and phrases written in the speech such as references to several Tamil leaders and Dr B R Ambedkar.(तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा लिखे गए भाषण को पढ़ना होता है किन्तु इस बार राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा लिखे गए भाषण में से कुछ शब्दों और बयानों को हटा दिया था इस पर तमिलनाडु सत्ता पक्ष में नाराज़गी है)
  • Polity: judiciary: There is no reservation quota for high court judges recruitment. 1993: Second Judges Case established the Collegium system of appointing judges. It emphasised герresentation as a factor in making recommendations for appointments. 2018–22: recruitment of HC judges – 79% of new HC judges upper caste, 2% SC and 2% minority. (हालाँकि हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति में जाति आधारित आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है किन्तु सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा जाएगा. किन्तु गत 4 वर्षों में जितनी भी हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति हुई हैं उसमें मुश्किल से 4% ही अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं)
UCC PIL Rejected
  • Polity: Separation of power/judiciary/ Concurrent list: marriage and divorce; infants and minors; adoption; wills, intestacy and succession; joint family and partition; etc. DPSP requires government to adopt uniform civil code. 2022: Gujarat and Uttarakhand governments to set up a committee for introducing a Uniform Civil Code (UCC). PIL in SC against this. SC rejected the PIL saying concurrent list allows the state government to proceed with this. (उत्तराखंड और गुजरात राज्य सरकारों ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समितियों का गठन किया है इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया क्योंकि संविधान में शादी ब्याह तलाक़ के मामले समवर्ती सूची में इसलिए राज्य सरकार को भी ये शक्तियां है कि वे इन मामलों पर समितियां और क़ानून बना सकी.)
  • EcoPil4B-Sectors of Economy: Mfg- THE BUREAU of Indian Standards (BIS, a statutory body under consumer affairs ministry) has published standards for USB Type C receptacles, plug and cables, which is aimed at providing common charging solutions for the smartphones and other electronic devices sold in the country. USB-सी चार्जर के आदर्श मानकों के लिए BIS संस्थानों कुछ नियमावली जारी की है।
  • EcoPill2D: Deficit/Disinvestment: government’s target for disinvestment may not be achieved because of the slowdown in share market. ⚾️📻⚾️🎙✋ however, I would not lose sleep over it. Let the latest budget come with the latest data in February. शेयर बाज़ार में मंदी के चलते केंद्र सरकार के विनिवेश के लक्ष हासिल नहीं होंगे, क्योंकि वे जैसे ही सरकारी कंपनियों के शेयर बेचने जाएंगे बाज़ार में कोई ढंग का भाव देगा ही नहीं क्योंकि बाज़ार गिरा हुआ है