[Mains Model Ans] Discuss the different types of subsidies and supports provided by the Government of India to agricultural sector. Examine the related issues pertaining to Agreement on Agriculture of World Trade Organisation (WTO). (15m, 250words, CSM’26)

Table of Contents

Mains-PYQ-GSM3-Agri-2026-Agri-Subsidies-WTO

• Discuss the different types of subsidies and supports provided by the Government of India to agricultural sector. Examine the related issues pertaining to Agreement on Agriculture of World Trade Organisation (WTO). (15m, 250words, CSM’26)
• भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और सहायता की चर्चा कीजिए। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कृषि समझौते से संबंधित मुद्दों की जांच कीजिए। (15m, 250words, CSM’26)

Intro

• (Data) India spends nearly ₹4 lakh crore on food and fertiliser subsidies together — over ₹2 lakh crore on food subsidy and ₹1.60 lakh crore on fertiliser subsidy. These subsidies support farmer income and food security, but also draw scrutiny under WTO rules.

💰 Types of Agricultural Subsidies

Direct Subsidies

• Irrigation subsidy
• DBT of ₹6,000 under PM-KISAN
• Vaccines for animals
• MSP procurement
• Loan interest subvention on crop loans
• Crop insurance subsidy under PM Fasal Bima Yojana

Indirect Subsidies

• Fertiliser subsidy.
• Support to food processing companies for cold storage infrastructure, procurement, storage, transport, and export
• Research and development of new crop varieties

🌐 WTO’s Concern Over Agri-Subsidies

• Under WTO’s Agreement on Agriculture (AoA), subsidies are classified into three boxes: Green, Blue, and Amber.
• Green box subsidies (research, animal vaccination, etc.) face no ceiling.
• Amber box subsidies — those that increase production, like subsidised electricity, fertiliser, and MSP — face a ceiling.
• Developed and developing countries must limit their amber box subsidies to 5% and 10% of the value of agricultural production, respectively.
• These ceilings aim to prevent trade distortion, protect poor farmers in low-income nations from cheap dumped imports, and reduce environmental degradation from fertiliser overuse and groundwater exploitation.
• The Peace Clause (2013) exempts India and other developing countries from action on subsidies given for public stockholding for food security.
• But this is a temporary fix — successive WTO ministerial conferences (2013–26) have failed to find a permanent solution.
• India lost a WTO case (2019–22) brought by Australia, Brazil, and Guatemala over subsidies to its sugar industry and sugar exports.
• The AoA has no provision to facilitate transfer of agri-technology from developed to developing countries. Even if subsidy limits are removed, India cannot match the productivity of the USA, Europe, or Australia.
• The Special Safeguard Mechanism (SSM) lets developing countries temporarily raise tariffs if agri-imports suddenly surge, to protect local farmers. But actual SSM thresholds are still undecided due to lack of consensus among member nations.

✍️ Conclusion

• WTO’s ceilings on agri-subsidies are designed with fair objectives, but India cannot fully comply, since the percentage limits are unfair to developing nations
• India needs these subsidies for farmer income security and nutritional security for the poor.
• Successive summits have failed to resolve this deadlock, and a ceasefire currently holds through the Peace Clause. The need of the hour is a permanent solution addressing SDG 2 (Zero Hunger) and SDG 12 (Responsible Consumption and Production).

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📝 हिंदी अनुवाद (Hindi Translation)

✍️ परिचय

• (डेटा) भारत खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर मिलाकर लगभग ₹4 लाख करोड़ खर्च करता है — इसमें से ₹2 लाख करोड़ से अधिक खाद्य सब्सिडी पर और ₹1.60 लाख करोड़ उर्वरक सब्सिडी पर जाता है। ये सब्सिडी किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा को सहारा देती हैं, लेकिन WTO के नियमों के तहत इन पर सवाल भी उठते हैं।

💰 कृषि सब्सिडी के प्रकार

प्रत्यक्ष सब्सिडी

• सिंचाई सब्सिडी
• PM-KISAN के तहत ₹6,000 का DBT
• पशुओं के लिए टीके
• MSP पर खरीद
• फसल ऋण पर ब्याज छूट
• PM फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा सब्सिडी

अप्रत्यक्ष सब्सिडी

• उर्वरक सब्सिडी
• खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को कोल्ड स्टोरेज, खरीद, भंडारण, परिवहन और निर्यात के लिए सहायता
• नई फसल किस्मों पर अनुसंधान और विकास

🌐 कृषि सब्सिडी पर WTO की चिंता

• WTO के कृषि समझौते (AoA) के तहत सब्सिडी को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स।
• ग्रीन बॉक्स सब्सिडी (जैसे अनुसंधान, पशु टीकाकरण) पर कोई सीमा नहीं है।
• एम्बर बॉक्स सब्सिडी — जो उत्पादन बढ़ाती हैं, जैसे सस्ती बिजली, उर्वरक और MSP — पर एक सीमा तय है।
• विकसित और विकासशील देशों को अपनी एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्रमशः कृषि उत्पादन के मूल्य के 5% और 10% तक सीमित रखनी होती है।
• इन सीमाओं का मकसद व्यापार में विकृति रोकना, कम आय वाले देशों के गरीब किसानों को सस्ते डंप किए गए आयात से बचाना, और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग व भूजल दोहन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करना है।
• पीस क्लॉज (2013) भारत और अन्य विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले सार्वजनिक भंडारण सब्सिडी पर कार्रवाई से छूट देता है।
• लेकिन यह एक अस्थायी समाधान है — 2013 से 2026 तक हुए WTO के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इसका स्थायी हल नहीं निकाल पाए हैं।
• ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला द्वारा लाए गए एक मामले में भारत 2019–22 में चीनी उद्योग को दी गई सब्सिडी और चीनी निर्यात को लेकर WTO में हार गया।
• AoA में विकसित देशों से विकासशील देशों को कृषि-तकनीक हस्तांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। सब्सिडी की सीमाएं हटा भी दी जाएं, तो भी भारत अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जैसी उत्पादकता हासिल नहीं कर सकता।
• विशेष सुरक्षा तंत्र (SSM) विकासशील देशों को अस्थायी रूप से टैरिफ बढ़ाने की अनुमति देता है, अगर कृषि आयात में अचानक तेजी आए, ताकि स्थानीय किसानों को बचाया जा सके। लेकिन सदस्य देशों के बीच सहमति न बनने के कारण SSM की वास्तविक सीमाएं अभी तय नहीं हो पाई हैं।

✍️ निष्कर्ष

• WTO की कृषि सब्सिडी सीमाएं निष्पक्ष उद्देश्यों के साथ बनाई गई हैं, लेकिन भारत पूरी तरह इनका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रतिशत सीमाएं विकासशील देशों के लिए अनुचित हैं।
• भारत को किसानों की आय सुरक्षा और गरीबों की पोषण सुरक्षा के लिए इन सब्सिडी की जरूरत है।
• लगातार शिखर सम्मेलन इस गतिरोध को सुलझा नहीं पाए हैं, और फिलहाल पीस क्लॉज के जरिए एक अस्थायी संघर्ष-विराम बना हुआ है। अब जरूरत है एक स्थायी समाधान की, जो SDG 2 (शून्य भूख) और SDG 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन) दोनों को संबोधित करे।