[Mains Model Ans] How Indian agriculture has been transformed from food scarcity to food surplus level? Explain the various government policies implemented for diversification of Indian agriculture. (15m, 250words, CSM’26)

Table of Contents

Mains-PYQ-GSM3-Agri-2026-Food-Scarcity-to-Surplus

• How Indian agriculture has been transformed from food scarcity to food surplus level? Explain the various government policies implemented for diversification of Indian agriculture. (15m, 250words, CSM’26)
• भारतीय कृषि खाद्य कमी से खाद्य अधिशेष स्तर तक किस प्रकार रूपांतरित हुई है? भारतीय कृषि के विविधीकरण के लिए क्रियान्वित विभिन्न सरकारी नीतियों की व्याख्या कीजिए। (15m, 250words, CSM’26)

Intro

After Independence, India suffered successive wars and famines, and became dependent on US food aid programs like PL-480 to feed its population.

🌾 From Scarcity to Surplus

• Green Revolution was carried out in two phases, from mid-1960s to mid-1980s.
• Scientists Norman Borlaug and M.S. Swaminathan developed high-yield wheat varieties Sonora-64 and Lerma Rojo-64 using gamma rays. Wheat yield rose from 1.5 to 4.5 tonnes per hectare.
• Big Private Banks were nationalised, regional rural Bank (RRBs) were setup and given targets for greater agriculture credit.
• Government gave interest subsidies on farm loans, and RBI introduced the Kisan Credit Card scheme.
• These steps together took India from food scarcity to food surplus.

🌱 Policies for Crop Diversification

• Government gives MSP at more than 50% above cost price for certain crops to encourage diversification — e.g. mustard (100%), masur (70% ), barley (60%).
• This diversification helps in water and soil conservation, improves farmer income, and builds self-sufficiency in pulses and oilseeds, which helps control inflation and improve food and nutrition security.
• Under Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), the Crop Diversification Programme (CDP) helps shift farmers away from water-intensive paddy in Punjab, Haryana, and Western UP, and away from tobacco in Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, and Karnataka, towards less water-intensive crops like oilseeds.
• The Horticulture Mission gives subsidies to farmers for high-quality seeds, helping some shift from food grains to horticulture crops.
• The Integrated Farming Mission encourages farmers to adopt allied activities like honey, mushroom, and duck farming.

future suggestions for crop diversification

• Floriculture remains an underused opportunity — it is a sunrise industry. Rice farmers who intercrop flowers with rice earn more than with rotations like rice-soybean, rice-bell pepper, rice-fodder maize, rice-cowpea, or rice-radish.
• Intercropping cereals, pulses, vegetables and oilseeds together can raise incomes of small and marginal farmers. Floriculture also has export potential to the USA, Netherlands, UAE, UK, Canada, and Malaysia.

✍️ Conclusion

• Except for seasonal vegetable price inflation and import dependence on edible oils, India has largely achieved food self-sufficiency.
• The next goal should be deeper crop diversification and better farmer income, supporting SDG 1 (No Poverty) and SDG 2 (Zero Hunger).

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📝 हिंदी अनुवाद (Hindi Translation)

✍️ परिचय

आजादी के बाद, भारत को लगातार युद्धों और अकालों का सामना करना पड़ा, और अपनी आबादी को खिलाने के लिए PL-480 जैसे अमेरिकी खाद्य सहायता कार्यक्रमों पर निर्भर रहना पड़ा।

🌾 कमी से अधिशेष तक का सफर

• हरित क्रांति दो चरणों में हुई, 1960 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक।
• वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन ने गामा किरणों का उपयोग करके गेहूं की उच्च उपज वाली किस्में सोनोरा-64 और लर्मा रोजो-64 विकसित कीं। गेहूं की उपज 1.5 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 4.5 टन प्रति हेक्टेयर हो गई।
• बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) स्थापित किए गए और उन्हें अधिक कृषि ऋण देने के लक्ष्य दिए गए।
• सरकार ने कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी, और RBI ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की।
• इन सभी कदमों ने मिलकर भारत को खाद्य कमी से खाद्य अधिशेष तक पहुंचाया।

🌱 फसल विविधीकरण की नीतियां

• सरकार कुछ फसलों को बढ़ावा देने के लिए लागत मूल्य से 50% से भी अधिक MSP देती है — जैसे सरसों (100%), मसूर (70% ), जौ (60%)।
• यह विविधीकरण जल और मिट्टी संरक्षण में मदद करता है, किसानों की आय बढ़ाता है, और दालों व तिलहन में आत्मनिर्भरता बनाता है, जिससे महंगाई नियंत्रित रहती है और खाद्य व पोषण सुरक्षा बेहतर होती है।
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत, फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP) पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को पानी की अधिक खपत वाले धान से, और आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात व कर्नाटक में तंबाकू से हटाकर, तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों की ओर ले जाने में मदद करता है।
• बागवानी मिशन किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों के लिए सब्सिडी देता है, जिससे कुछ किसान अनाज की खेती से बागवानी फसलों की ओर बढ़ पाते हैं।
• एकीकृत खेती मिशन किसानों को मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती और बत्तख पालन जैसी सहायक गतिविधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भविष्य के लिए फसल विविधीकरण के सुझाव

• फूलों की खेती (फ्लोरीकल्चर) अभी भी एक कम इस्तेमाल किया गया अवसर है — यह एक उभरता हुआ उद्योग है। जो धान किसान अपनी फसल के साथ फूलों की इंटरक्रॉपिंग करते हैं, वे धान-सोयाबीन, धान-शिमला मिर्च, धान-चारा मक्का या धान-लोबिया जैसी फसल चक्रों की तुलना में ज्यादा कमाते हैं।
• अनाज, दालों, सब्जियों और तिलहन की आपस में इंटरक्रॉपिंग करने से छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ सकती है। फूलों की खेती में अमेरिका, नीदरलैंड, UAE, UK और कनाडा जैसे देशों को निर्यात की भी संभावना है।

✍️ निष्कर्ष

• मौसमी सब्जियों की महंगाई और खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को छोड़ दें, तो भारत ने काफी हद तक खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है।
• अब अगला लक्ष्य होना चाहिए गहरा फसल विविधीकरण और किसानों की बेहतर आय, जो SDG 1 (गरीबी उन्मूलन) और SDG 2 (शून्य भूख) को समर्थन देगा।