Mrunal’s Daily Current Affairs-UPSC-June-04-2021- Ajit Mishra Minimum Wages Committee, Kedar Nath Sedition Ruling

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⏩ Polity⚖️

  • Judiciary⚖️ 1962 Kedar Nath Singh case: Supreme Court ruled that Indian Penal Code’s Section 124A about sedition is constitutionally valid but supreme court also laid down principles were sedition cannot be applied. Citizens / journalists can criticise govt, can’t incite violence. 2021- Supreme Court quashed case of sedition filed against journalist Vinod Dua for criticising PM Modi’s corona handling. केदारनाथ केस में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया था की भारतीय दण्ड संहिता मैं राजद्रोह के प्रावधान असंवैधानिक नहीं है. हालाँकि यदि कोई नागरिक या पत्रकार भारत सरकार की निंदा करता है किंतु हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दे रहा तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चला सकते. एनडीटीवी के भूतपूर्व पत्रकार विनोद दुआ पर प्रधानमंत्री मोदी कि कोरोना संक्रमण नीतियों की निंदा के चलते राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया है.
  • 6-Edu?‍? Bihar government has proposed to reserve 33 % seats to girls in medical and engineering colleges. लड़कियों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण के लिए बिहार सरकार एक नया विधेयक/बिल ला रही है

⏩ Economy?

Anoop Satpathy Committee

  • 4b-mfg?‍ Minimum Wages: earlier labour ministry had set up Anoop Satpathy Committee for fixing national minimum wage. He suggested 375 per day x 26 working days in the month= ₹ 9,750 a month. (Previous minimum wage was Rs.176 per day fixed in 2017). But his recommendations were not acceptable to the union government (perhaps pressure from the businessmen lobby not to increase the minimum wages so much) so now labour ministry has set up a new committee under Ajit Mishra. न्यूनतम वेतन दरों में सुधार के लिए श्रम मंत्रालय ने पहले अनूप सात पति समिति बनाई थी लेकिन उसकी सिफारिशें सरकार को पसंद नहीं आई इसलिए अब नई अजीत मिश्रा समिति का गठन हुआ है
  • 6-Poverty? NITI’s Sustainable goals index: Kerala retains top slot, Bihar at bottom. More in Mrunal’s Win21 Series Pillar6C: SDG नीती आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के बारे में आराम से पढ़ेंगे लेक्चर में
  • 5-Infra-Housing Union Government asked States to adopt its Model Tenancy Act (MTA). 1) covers urban and rural areas. 2) States will set up a Rent Authority, Rent Court and Rent Tribunal for rent disputes. 3) digital platform to upload rent agreements. Houses cannot be rented on Verbal agreements. 4) TENANT can’t do structural changes to house without the written consent of the landlord. 5) Norms for security deposit, penalties, eviction 6) If tenant refuses to vacate after expiry of agreement / after doing nuisance, then landlord can claim double the monthly rent for two months, and four times the monthly rent thereafter. 7) In case of a force majeure event, tenant unable to pay rent then the landlord shall allow the tenant to continue in possession until 1 month after disaster/pandemic etc ends. केंद्र सरकार ने आदर्श किराएदारी अधिनियम अपनाने के लिए राज्य सरकारों को सूचित किया है. यह अधिनियम ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के किरायेदारों और मकान मालिक ऊपर लागू होगा. केवल लिखित करारनामे पर ही मकान किराये पर दिया जा सकता है मौखिक बातों पर नहीं. मकान में मरम्मत किरायेदार बिना मकान मालिक की लिखित अनुमति के नहीं कर सकता. महामारी और दूसरी अप्रत्याशित घटनाओं में मकान मालिक किरायेदार को घर से नहीं निकाल सकता चाहे वह किराया देने में असमर्थ हो. हालांकि ऐसी महामारी खत्म होने के एक महीने बाद मकान मालिक उसे निकाल सकता है.

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8 Comments on “Mrunal’s Daily Current Affairs-UPSC-June-04-2021- Ajit Mishra Minimum Wages Committee, Kedar Nath Sedition Ruling”

  1. Sir, please be consistent with uploading of Current affairs on excel sheet. A lot of students are dependent on this free initiative. This novel idea of yours is really helpful in dealing with Current affairs.

  2. Sir
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    Except you
    So please sir
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    It may be daily or weekly basis in accordance with your schedule
    If you think about lower middle class aspirants

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