• 1A1-Money-?: RBI increased ATM money withdrawal fees. Such BankingGK not greatly important for IAS. Arguments in favour of increasing the fees 1) Banks also require money to maintain the ATM/CCTV/ security guards 2) if ATM transaction fees are increased then people will prefer to do Digital payment using UPI/BHIM/PayTM = less cash economy = ⏫ surveillance→ ⏬ scope for black money, tax evasion, counterfeit currency. ATM में कार्ड डालकर अपना पैसा उठाओगे तो उस पर कितनी फ़ीस लगेगी इसके नियमों में कुछ सख़्ती/बढ़ोतरी की गई। वास्तविक आंकड़े अपने लिए काम के नहीं आईएएस परीक्षा। इस प्रकार से ATM से पैसा निकालने पर फ़ीस बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि बैंकों को भी ATM नेटवर्क चलाने के लिए लागत ख़र्च आता है। लोग खुद ही समझ कर पैसा नक़दी में निकालने की वजह डिजिटल भुगतान करें तो – जाली नोट, कर चोरी में भी कमी आएगी।
  • 1c??‍?SEBI-Sharemarket: ⚾️?⚾️✋ SEBI judgement on Franklin Templeton Asset Management Company (AMC)’s mutual fund / debt fund schemes. Newspaper columnist are writing lengthy explanation of how this scam happened and then some inexperienced private quiz masters are setting up technical MCQ abt high-level financial market jargon/technical rules= not important for the scope of exam. अपनी परीक्षा के लिए बहुत काम का नहीं है
  • 1c??‍?SEBI-Sharemarket: ⚾️?⚾️✋US regulators asks Banks/NBFCs to stop using LIBOR. Matter already taught in Win21 Lecture series.
  • 1d⚰️Insurance-Pension-Fin-Inclusion: Maharashtra is pushing for Beed model of crop insurance= This much technical reform thing is not important for the scope of exam, wherein mainly general questions are asked, from the crop insurance topic. for example how it can help saving farmer distress etc. इस प्रकार की तकनीकी चीज़ें बहुत काम की नहि, क्योंकि मुख्य परीक्षा में सामान्य क़िस्म के प्रश्न पूछे जाते के फ़सल बीमा कैसे उपयोगी है या इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। महाराष्ट्र का बिड मॉडेल क्या है वो तकनीकी चीजें समझाने भी बैठे तो आपकी १५०-२५० शब्दसीमा था उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगी
  • 2-Budget-Taxation?: Fiscal prudence / austerity measures: finance Ministry has ordered all the other ministries and departments to reduce 20% expenditure in Advertisement, Publicity, Overtime allowance, staff rewards, travel expenses, minor building maintenance/repair work. Reason? ⏬tax income post-corona so can’t afford all expenses. राजकोषीय मितव्ययिता: वित् मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को आदेश दिया है कि अपने विज्ञापन ख़र्च यात्रा ख़र्च में 20 प्रतिशत की कटौती करे क्योंकि कोरोना के बाद सरकार के कर राजस्व/आमदनी में कटौती हुई है तो सभी फ़िज़ूल खर्ची सम्भव नहि है।
  • 2-Budget-Taxation?: GST rates on Corona related goods: vaccines unchanged at 5%. Covid-related medicine Tocilizumab 5%→ 0%, Black Fungus medicine: Amphotericin B: 5%→ 0%. pulse oximeters 12% to 5%. Hand sanitisers: 18% to 5%. Covid-testing kits 12% to 5%. Vaccine GST not ⏬0% because then pharma manufacturers will not be able to claim input tax credit and it will increase the burden on the end user. वैक्सीन के अलावा वाली कोरोना की दवाइयाँ, इस चिकित्सा दोनों पर GST की दरें कम की गई है। वैक्सीन पर GST को शून्य नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करने पर फार्मास्यूटिकल कंपनी को कच्चे माल की ख़रीदारी पर अदा किया गया GST माफ़ी भी नहीं मिलेगा तो ग्राहक पर क़ीमतों का बोझ बढ़ता है

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  • 3B-Intl-Org ?: G7 Summit-2021: theme is ‘Build Back Better’. Venue: Cornwall, England. Members: US, UK, France, Germany, Italy, Canada and Japan. Outcomes: 1) donate 1 billion Corona vaccines to poor nations 2) criticised China for human right violation in Xinjiang and Hong Kong 3) demanded investigation into the origins of Covid-19. 4) G7 agreement for global minimum tax framework of 15% = This Will be covered in Mrunal’s Win21 Series। “फिर से अच्छा बनाएंगे” इस थीम के साथ जी सेवन समूह सम्मेलन हुआ इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में। परिणामस्वरूप: ग़रीब देशों को एक बिलियन कोरोना टिके दिलवाए जाएंगे। कोण संक्रमण कहाँ से फैला उसकी जाँच की माँग होगी। चीन के मानव अधिकार हनन की निंदा की गयी। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर न्यूनतम 15 प्रतिशत कर/टेक्स की माँग।
  • 4a-agro?‍?: MSP Criticism: Modi government has raised the minimum support price (MSP) of the 2021-22 paddy crop by Rs 72 per quintal. 1) already the godowns of Food Corporation of India (FCI) overflowing 2) India’s rice exports are increasing and some critics believe that lot of these subsidised rice has been diverted & exported by PDS Mafias. 3) Rice and sugar cane cultivation requires lot of water = we are ‘exporting water’. वैसे ये मुद्दा अखबारो में काफ़ी बार पहले भी रिपीट हो चुका है कि भारत सरकार चावल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा रही है ताकि किसान आंदोलनकारी शांत रहे, लेकिन चावल की अधिक खेती के चलते भूजल का दुरुपयोग बढ़ता है। सरकारी गोदामों से ये अनाज- भ्रष्ट अफ़सरों और माफ़ियाओं द्वारा चुराकर विदेशों में निर्यात किया जा रहा है।
  • 4b-mfg?‍: RAMP programme = by World Bank’s International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) for helping MSME performance. $500 million loan given. भारत के लघु उद्योगों की मदद के लिए विश्व बैंक का ramp प्रोग्राम
  • 6-Edu?‍?: Performance Grading Index (PGI) by EDUCATION Ministry for 2019-20. To monitor performance of school. It collects data from 1) Unified District Information System for Education Plus (UDISE), 2) National Achievement Survey (NAS), 3) Mid-Day Meal. Ranking: It has 10 levels. Level 1 indicates top-notch performance. No state had reached Level 1. Punjab achieved highest score and Meghalaya lowest score. विद्यालय गुणवत्ता परीक्षण के लिए शिक्षा मंत्रालय का PGI सूचकांक जिसमें पंजाब को सबसे ज़्यादा और मेघालय को सबसे कम अंक मिले हैं
  • 6-Edu?‍?: Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings (WUR): only four institutes of India managed to get into Top-200 positions since 2017. 1) IIT-Bombay, 2) IIT- Delhi and 3) Indian Institute of Science (IISc) in Bengaluru. Additionally, IISc Bengaluru ranked as number one research Institute. विश्वविद्यालयों की QS रैंकिंग में 2017 से लेकर आज तक सिर्फ़ चार भारतीय संस्थान ही प्रथम दोसौ की श्रेणी में आ पाए हैं। यानी की संशोधन और विकास तथा उच्च शिक्षा में अभी और ज़्यादा निवेश की आवश्यकता है
  • 6-Health?: POSHAN 2.0 Prime Minister’s Scheme for Holistic Nourishment (POSHAN): guidelines 1) Focus is on the 1,000 days between a mother’s pregnancy and her child’s second birthday 2) take-home rations 3) “Poshan Tracker” portal to moniter — pregnant women, lactating mothers, children and adolescents. 4) Nodal? Ministry of women and child development. मिशन पोषण के द्वितीय चरण के दिशा निर्देश जारी किए गए। कुल मिलाकर माता, बच्चों और किशोरीओ के कुपोषण से लड़ने के लिए कदम उठाए जाएँगे।
  • 6-Hunger?: Atmanirbhar Bharat: Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 3.0 phase: Entitlement? 5 kg of wheat or rice. Given free of cost to around 80 crore beneficiaries under the National Food Security Act (NFSA). Duration: May to November 2021. प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना- तीसरा चरण: ग़रीबों को पाँच किलो केक या चावल मुफ़्त में हर महीने दिया जाएगा नवम्बर दिवाली तक।

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