[Ethics] Judicial ethics, Police Ethics, Racism in Sports, Social Media Reputation Related news / Case Studies for UPSC

MrunalEthics1 Comment

Mrunal’s UPSC GSM3-2020 Model Answer lecture: Science Technology, Internal Security Border Management Questions from last Mains Exam Solved!
  • Case-Studies?: Judicial ethics: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee challenged the Assembly poll result in Nandigram in Calcutta High Court. Case was to be heard by JUSTICE KAUSIK Chanda, who was previously a lawyer associated with BJP. So, Mamta Banerjee filed a plea seeking his recusal and pointing to the “likelihood of bias”. While the judge recused himself but he also imposed a penalty of five lakh rupees on Mamta for “calculated psychological offensives and vilification adopted to seek recusal. It is preposterous to suggest that a Judge having a past association with a political party as a lawyer should not receive a case involving the said political party or any of its members. The past association of a Judge with a political party by itself cannot form apprehension of bias. It would be destructive to the long-lived and deep-rooted notion of neutrality associated with the justice delivery system and lead to the unfair practice of Bench hunting to resist a fair adjudication by an unscrupulous litigant” (नंदीग्राम से बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने वोटों की गिनती के बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्ज़ी डाली थी जिसकी सुनवाई न्यायाधीश कौशिक चंदा करने वाले थे। किंतु बाद में ममता बनर्जी ने एक और अर्ज़ी डाली की कौशिक चंदा हाइ कोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले वकालत करते थे और BJP के कुछ केस लड़े थे, इसलिए उन्होंने इस केस से अपने को दूर कर देना चाहिए। हालाँकि न्यायाधीश कौशिक जनता ने ख़ुद को इस केस से दूर तो किया, लेकिन ममता बनर्जी पर पाँच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि न्यायाधीश ने अपनी वकालत के ज़माने में किन लोगों के लिए केस लड़े थे इसकी बुनियाद पर उसकी निष्पक्षता के बारे में संदेह खड़े करना अयोग्य है।)
  • Case-Studies?: Racism in sports: British football fans start a riot, defaced a mural of footballer Marcus Rashford (A non-White footballer) after he missed a penalty in the finals of the European Championship against Italy. However, British football fan is not the first to cross over the line from fandom to nuisance, nor will he be the last. Matches bear the burden of not just victory and loss, or billions of ad revenues — but also identity and partisanship, narratives of nationalism and racism. (फ़ुटबॉल प्रतियोगिता में ब्रिटिश टीम इटली से हारी तो ब्रिटिश खेल प्रेमियों ने ब्रिटिश फ़ुटबॉल टीम के अश्वेत खिलाड़ी की दिवार चित्रों पर काली स्याही/गालियाँ लिख दी, दंगे फ़साद कीये। खेल कूद में इस प्रकार की वंशीय-हिंसा चिंता का विषय।)
  • Case-Studies?: Social media- damaging reputations: Activist Saket Gokhale posted a series of tweets about property purchased by Ex-Diplomat Lakshmi Puri in Switzerland, & tagged Finance Minister Nirmala Sitaraman in the tweets while seeking an enforcement directorate (ED) inquiry. Delhi High Court ordered him to immediately delete the tweet because, 1) diplomat had disclosed the property purchases to the higher authority so that is no impropriety, 2) desecration of the reputation of public figure has become a child’s play in the age of social media. “All that is needed is the opening of a social media account and, thereafter, the posting of messages on the account. Then it gets re-tweeted and forwarded thousands of times and in the process, reputation of the man who is targeted becomes mud. 3) Tagging the Finance Minister in a tweet has no sanctity whatsoever in law and is cannot be used to serve as notice to the minister regarding issues. (ट्विटर पर एक आंदोलनकारी ने भूतपूर्व राजदूत के स्विट्ज़रलैंड में मकान ख़रीदने के बारे में आपत्ति जतायी और ट्विटर पर वित् मंत्री को टैग करके इस पर जाँच की माँग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्ट्या इस मामले में राजदूत ने कुछ ग़लत किया ऐसा लगता नहीं, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है- १) आंदोलनकारी को अपने ट्वीट डिलीट करे २) ट्विटर पर किसी मंत्री को tag करने से क़ानूनन रूप से वह मंत्री नागरिक की शिकायत का संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं है। क़ानून रूप से नागरिक ने पत्राचार / ईमेल द्वारा औपचारिक रूप से मंत्री को शिकायत करनी चाहिए।)
  • Ethics-Theory?: Police Ethics: Police Officers face two kinds of accusations — A) they’re not doing any action; and B) they’re doing extreme action e.g. 3rd degree torture, fake encounter (extrajudicial killings) etc. Desirable= professiona, just, natural action. Therefore instead of applying 3rd degree torture on the accused person to extract a confession, the police officer should gather Scientific evidence of crime e.g. call records, GPS location, CCTV footage, thumb impression, specimen signature, blood, hair, semen. Polity Angle: 1) Article 20(3) of the Constitution guarantees the right against self-incrimination, which means that no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against herself. 2) But, Supreme Court has held in several rulings that while collection of thumb impression, specimen signature, blood, hair, semen etc will not violate Article 20(3) of an accused. 3) However, accused cannot be subject to involuntary administration of forensic techniques for improving investigation efforts in criminal casese e.g. brain finger-printing, lie-detector tests, truth serum or narco-analysis. (पुलिस अफ़सरों पर दो प्रकार के लिए जाम लगाए जाते हैं नागरिकों द्वारा किया तो पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है या फिर भी पुलिस अनावश्यक रूप से बल का अधिक प्रयोग कर रही है-अपराधी का नक़ली एनकाउंटर कर दिया जाए अपराधी को थर्ड डिग्री टॉर्चर/यातना देकर ज़बरन उसे बयान लिया जाए। असल में पुलिस ने पेशेवर तरीक़े से वैज्ञानिक जाँच तकनीक को जैसे CCTV कैमरा, अंगूठे के निशान, रक्त-वीर्य इत्यादि सबूतों के द्वारा केस को सुलझाना चाहिए। संविधान में हरेक अभियुक्त मौलिक अधिकार है कि उसे अपराध के स्वयं स्वीकार लिए बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अभियुक्त पर फॉरेंसिक तकनीकों जैसे लाई डिटेक्शन, नार्को एनालिसिस किए जा सकते हैं किन्तु बिना उसकी क़ानूनन-सहमति के, एसे टेस्ट नहि कीए जा सकते।)
  • Ethics-Theory?: School value inculcation: Pakistan Authorities have confiscated copies of a school textbook in Punjab province for printing the picture of Nobel laureate Malala Yousufszai in the list of important personalities. Pakistan government is apparently unhappy with Malala over her comments regarding many issues related to marriage, Pakistan and religion, and perhaps to appease the hardliner political allies. Points to consider? When the government itself is hellbent to modify the school textbooks it is inevitable that the future population will be full of intolerance and hatred towards liberal values, respect for women, respect for dissenting views. (नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ़ज़ई के शादी ब्याह, धर्म,पाकिस्तान इत्यादि मामलों पर कुछ बयानों से पाकिस्तान के नेताओं तथा कट्टर वादियों को आपत्ति है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्कूल की किताबों में मलाला युसूफजई का नाम महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची में डाला गया को पाकिस्तान सरकार ने उन किताबों को ज़ब्त किया है। कट्टर वादियों का तुष्टिकरण करने के लिए स्कूली किताबों/ इतिहास लेखन इत्यादि में छेड़-छाड़ भविष्य की पीढ़ी को कट्टरवादी बनाता है- और यह चीज़ सामाजिक सहिष्णुता, महिला सम्मान इत्यादि के लिए चिंता का विषय)
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    Indian History Freedom Struggle Pratik Nayak

    One Comment on “[Ethics] Judicial ethics, Police Ethics, Racism in Sports, Social Media Reputation Related news / Case Studies for UPSC”

    1. Sir, regarding ethics
      Daily on email updates and how to perceive through newspaper reading n link to applied ethics.
      Thank you

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