Current Affairs for UPSC: Polity, international relation and defence from November Week1

– Secularism– GSM2-IR/Polity: religion versus the state When a state cedes its authority to religious forces then it is difficult to regain the authority back. Because giving too much space to religious or other extra-constitutional forces inevitably weakens the state. There is no end to accommodating such forces. Each concession compels the next demand. The power of religious groups undermines the much needed social and economic modernisation that most developing societies badly need. It also complicates the state’s pursuit of its national interests on the global stage. 2015: Tehreek-eLabbaik Pakistan (TLP) party founded by Islamic groups following Barelvi sect. Their ideology is the protection of the Prophet’s honour and a vigorous defence of Pakistan’s controversial blasphemy laws. 2) TLP was mobilised to weaken the Nawaz Sharif government in 2017. The then opposition leader Imran Khan actively supported the TLP’s protests against Sharif. 3) Now same group TLP organising protests against Prime Minister Imran Khan firing submachineguns against police man and demanding expulsion of French ambassador over the cartoon controversy. 4) Imran cannot accept the demand because France is major donor to Pakistan and permanent member of the UN Security Council. 5) Ultimately Imran forced to surrender to the demands of TLP like releasing the imprisoned leaders, unfreezing their bank accounts etc. (जब राज्य या सरकार या राजनीतिक संगठन धार्मिक संगठनों को बोहोत ज़्यादा जगह/अवकाश/समर्थन देना शुरू करता है, उनकी हर छोटी छोटी बात को मानना तुष्टीकरण करना शुरू करता है तो राज्य की शक्ति क्षीण होती है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी TLP जिसका पहले विपक्ष के नेता इमरान ख़ान ने नवाज़ शरीफ़ की सरकार गिराने के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया अब वही TLP प्रधानमंत्री इमरान विरोधी प्रदर्शन कर रहा है कि फ़्रान्स के राजदूत को पाकिस्तान से देश निकाल दिया जाए क्योंकि फ़्रान्स ने मोहम्मद पैगंबर के कार्टून बनाकर अपमान हो रहा है। ऐसे प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों पर मशीन गन से गोलियां भी चलायी और उन्हें मार दिया। हालाँकि पाकिस्तान सरकार के लिए फ़्रान्सीसी राजदूत को देशनिकाल मुश्किल क्योंकि फ़्रान्स से उन्हें काफ़ी आर्थिक मदद मिलती है और फ़्रान्स संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हैं। इसलिए अब T L P कि आंदोलन को ख़त्म करने के लिए उनके नेताओं को जेल से छोड़ा जाएगा उनके बैंक खातों पर प्रतिबंध हटाया जाएगा इत्यादि।)
– e-gov– GPSC: E-SARKAR APP LAUNCHED ON PILOT BASIS by Gujarat governmentto make administrative works paperless, quick and easy for citizen.
– Election– election- Religious identity over caste identities: where is political parties have realised that it is difficult to win election merely with caste equations like AJGAR= Ahirs, Jats, Gurjars and Rajputs or KHAM = Kshatriya, Harijan, Adivasi and Muslim. So they have started to draw the circle wider bye expanding core voter base on “Hindu Identity” e.g. Congress Leader Rahul Gandhi visiting temples, AAP leader Arvind Kejriwal announcing subsidy for senior citizen on Ayodhya pilgrimage (विपक्ष को लग रहा है कि जातिगत समीकरणों के उपयोग मात्र से चुनाव जीतना मुश्किल इसलिए अपना चुनावी आधार बढ़ाने के लिए वह हिंदुत्व के बडे आकार के छतरी तले अपनी जाति आधारित वोटरों को लाना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में राहुल गांधी की मंदिर यात्रा और अरविन्द केजरीवाल का अयोध्या यात्रा के लिए सब्सिडी घोषणा करना )
– Election– Polity/Election-Defection: Tripura State government passed a rule that an MLA must serve minimum five years before he is eligible for the Rs 34,500 pension. Otherwise many MLA defect from one party to another in a few months/ resign/by-election and continue to put burden on the public finance. (विधायक यदि पाँच साल पूरे नहीं करता तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी त्रिपुरा में। पक्ष पलटू विधायकों को भी सबक़ सिखाने की तरकीब)
– Judiciary– all India judicial services: Under the Constitution, the power to make appointments to the lower judiciary vests with the states. Currently, states conduct their own exams based on vacancies. AIJS was first mooted in the 1950s – All India recruitment exam for lower judges similar to IAS/IPS. Later Supreme Court also justified the demand for it but 😥1) language barriers if South Indian person appointed in the lower judiciary of Hindi belt?→ counter argument even IAS/IPS required to learn the local language so judges can also do it. 2) West Bengal, Kerala, Andhra Pradesh and Uttarakhand opposed AIJS fearing dilution of the federal structure (IAS और IPS की तर्ज़ पर ही अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की परीक्षा हूँ और उसे निचली अदालतों के जजों की भर्ती हो इस प्रकार का सुझाव50 से चल ही रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सकारात्मक राय दी है किन्तु कुछ आलोचक मानते हैं कि ऐसा करने पर भाषा की कठिनता हो सकती है जैसे कि दक्षिण भारतीय जज को उत्तर भारत में नियुक्ति दी जाए किन्तु अगर IAS IPS अफ़सर स्थानिक भाषा सीख सकते हैं तो ये जज भी सिख सकते हे। पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों को इसमें संघवाद कमज़ोर होने की डर लगता है क्योंकि निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति राज्य के अधिकार क्षेत्र में)
– Judiciary– MADRAS High Court on quashed the 10.5 per cent special internal reservation provided by the Tamil Nadu government for Vanniyars, a most backward caste (MBC) community, stating that it is ultra vires to the Constitution because 1) no quantifiable data on on population, socio-educational status given. 2) In most of the Districts in the state of Tamil Nadu, the Vanniyar community population is very less. So, if 10.5% reservation is given to the Vanniyar caste all over the state, they would automatically get selected in the educational institutions or in the government employments without there being any competition 3) Candidates of other MBCs would find it difficult to get admission in the Educational Institutions and in the Government employment for the reason that their reservation would be decreased from 20% to 9.5% (तमिलनाडु राज्य सरकार ने अति पिछड़ी जातियों में से एक वनीयार समुदाय को अग़ल से साढ़े 10% आरक्षण दिया था जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने रद किया हे क्योंकि इस समुदाय के पिछड़ेपन के बारे में कोई मात्रात्मक डेटा सरकार ने पेश नहीं किया था ज़्यादातर ज़िलों में इनकी आबादी बहूत कम है तो यदि अलग से आरक्षण दिया जाए तो बिना कोई ख़ास स्पर्धा के इनके सभी उम्मीदवारों को एडमिशन और सरकारी नौकरियां मिल जाएगी जिससे कि अन्य उम्मीदवारों को अन्याय होगा।
– Judiciary– SUPREME Court on set aside the Calcutta High Court order imposing a total ban on use of firecrackers during festivals such as Kali Puja, Diwali, Chhath Puja, Jagadhatri Puja, Gurpurab, Christmas Eve and New Year’s Eve this year, terming it an “extreme order”. (कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी प्रकार के उत्सव में पटाखे जलाने पर सम्पूर्ण रूप से प्रतिबंध डाल दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है क्योंकि ये एक “चरम आदेश” है)
– Pressure-Groups– Polity/Role of Pressure groups: Madhya Pradesh Public and Private Property Damage Resolution and Recovery Bill, 2021: will allow the administration to recover upto twice the cost of damages caused to public and private property by an individual or a group during communal riots, protests and rallies. Uttar Pradesh & Haryana also have similar laws. 🤔Points to Reflect: socho, how much nuisance would have been going on in the name of protests, that state governments are forced to enact such law! It shows that pressure groups in North India are routinely engaging in violence/destruction to get their demands. (उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा क़ानून बनाने जा रही है कि आंदोलनकारियों ने जो सार्वजनिक या निजी संपत्ति का नुक़सान किया हूँ उसका दोगुना जुर्माना माना वसूला जाएगा। यदि उत्तर भारत में एक के बाद एक राज्य सरकारें ऐसे क़ानून बना रही है तो वो दर्शाता है कि दबाव समूहों हिंसा और तोड़फोड़ को अपनी बात मनवाने का एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।)

IR/Defense/Diplomacy

– GSM2-IR: Buddhist majoritarianism in Myanmar and Sri Lanka. 1) Buddhist monk of Myanmar, Ashin Wiranthu- accused of inciting violence against Rohingya Muslims. 2) SriLanka: Monk Gnanasara Thero,founder of Bodu Bala Sena (Buddhist Power Force) accused of inciting violence against the Sri Lankan Muslims. He’s made the chairman of the committee for President Gotabaya Rajapaksa’s project of “One Country One Law” (for removing separate laws for minorities) 😥 implications for India: violence against minorities in its neighbourhood 1) Refugee crisis 2) If Indian religious group start protest marches/flag burning in India against those neighbouring countries → souring of the relationship. (श्रीलंका और म्यांमार में कट्टरपंथी बौद्ध साधुओं के चलते मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को समस्याएं। भारत के लिए भी चिंता का मामला क्योंकि शरणार्थियों की समस्या बढ़ाता है, और भारत में धार्मिक नेताओं द्वारा उन देशों की सरकारों के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों के चलते भारत के विदेशी रिश्तों को भी खट्टा करता है। )
– JAMMU and Kashmir administration created State Investigation Agency (SIA) for handling cases pertaining to terrorism cases including The Unlawful Activities (Prevention) Act, The Explosive Substances Act, the SAARC Convention (Suppression of Terrorism) Act, Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities). (आतंकी मामले की पूरी छानबीन के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अलग SIA एजेंसी बनायी है)
– Project 15B comprises four Navy stealth destroyer ships — Visakhapatnam, Mormugao, Imphal and Porbandar, and all are being built by the Mazagon Dock Shipbuilders Limited. MDL has delivered the first ship equipped with supersonic surface-to-surface Brahmos missiles and Barak-8 long range surface-to-air Missiles, and hull-mounted sonar Humsa NG (नए युद्धक जहाज़ के)
– Russia’s Zircon hypersonic cruise missile to be used in their navy.
– ⚾️📻⚾️🎙✋ BRITAIN vs France: Post-Brexit fight over fishing rights. Threatening to send Navy.
– PAKISTAN did not allow Go First’s new Srinagar-Sharjah flight to use Pakistan country’s airspace, forcing airline to reroute the service and add 40 minutes to its flying time. Perhaps Pakistan is using its airspace as a diplomatic bargaining chip with India. e.g. reduce taxes on our product, humko Kashmir de do etc (Which is never going to happen by the way)
– UNICEF to directly fund Afghan teachers, bypass Taliban authorities because 1) International community placed a freeze on funding to the Taliban led administration. 2) even if money given to Taliban government there is no guarantee it will reach to the girl education institutions.