Current Affairs for UPSC: Economy banking and finance from November Week2: Bitcoin, RBI Retail Direct Scheme

1A1-Money-💳:- 1a1: Bitcoin- hacker Sriki hacked 3 Bitcoin exchanges and 10 poker websites. Bangalore police arrested him and ordered him to transfer the nine crore rupees worth of bitcoin to police department bitcoin wallet account. But Arrested Hacker made police fool by doing some computer trick/gimmick, so the bitcoin were not actually transferred to police but to some other account. 🤔Points to Reflect: 1) Police protocol on seizure of bitcoins need to developed 2) cold wallets (not connected with internet) need to be used for police seizure. (बिटकॉइन की फ़र्ज़ीवाडो का कोई अंत नहीं)
1A1-Money-💳:- Money- Bitcoin: RBI Governor Shaktikanta Das says cryptocurrencies investment Apps (Like CoinDCX, CoinSWITCH Kuber) etc startups are exaggerating the numbers by claiming “Crores of Indians have invested over Rs 600,000 crore in Bitcoins and crypto assets. Because Most investors between Rs 1,000 to Rs 3,000. Private crypto currencies pose a threat to financial stability of India. + problems of bitcoin usage in narco trade terror financing, tax evasion 2) separately, Shiv Sena MP filed complaint against such ads in T20 World Cup containing filmstars. (RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि ये जो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट वाले विज्ञापनों में हवाबाज़ी कर रहे हैं कि भारत का छे लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया bitcoin मे निवेश है वो ग़लत हवाबाज़ी हे, बिटकोईंन जेसी निजी मुद्राऑ से भारतीय अर्थतंत्र को जोखिम है। इसके अलावा शिवसेना सांसद ने भी फ़िल्म स्टारों की इस प्रकार की बहकाने वाले विज्ञापनों पर शिकायत की है)
1A1-Money-💳:- RBI to hold its first-ever hackathon, HARBINGER 2021, on digital payments system
1B-Bank Classification & Loans🔪:- EcoPill1B2:Bad Loans: Standard loan account= principal and interest is paid on timely basis by borrower. 😥 non-performing assets (NPAs) = Standard Loan Account’s principal or interest overdue for more than 90 days from due the date. THE RESERVE Bank of India (RBI) has directed banks that loan accounts classified as should be upgraded as ‘standard’ asset only if entire arrears of interest and principal are paid by the borrower. (अनर्जक परिसंपत्ति- मतलब कि बकाया तारीख़ से भी 90 दिन से ज़्यादा बीत गए हैं और कर्जदार ने किश्तें नहीं चुकाई है। ऐसे ही लोन खाते को आदर्श लोन खाता तभी कह सकते हैं जब कर्ज़दार वापस से सारा बकाया पैसा चुकाए)
1c👨🏿‍💻SEBI-Sharemarket:- EcoPill1C: RBI Retail Direct Scheme to allow retail investors to directly purchase government securities 😍1) deepening of the capital market 😍2) resource mobilisation for the government. Already covered in Mrunal’s Free Win21 Lecture Series available at mrunal.org/download (आम निवेशक रिज़र्व बैंक में खाता खोलकर सीधा ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सके। इससे पूंजी बाज़ार की जड़ें गहरी होगी और सरकार के लिए कर्ज़ का पैसा बटोराना थोड़ा आसान होगा)
2-Budget-Taxation💼:- EcoPill2-Budget Taxation: Kerala State government had set up a Kerala Social Security Pension Limited to borrow money from market & pay it as pension to the poor families. COMPTROLLER and Auditor General (CAG) of India criticised Kerala government’s practice of using such offbudget borrowings. / extra budgetary resources to pay social security pension because 1) debt trap 2) non-transparency 3) Financial jugglery to undermine FRBM Act (केरल सरकार के बजेटेतर संसाधनों पर CAG की नाराज़गी। क्योंकि उसे वित्तीय अनुशासन कम होता है, सरकार के क़र्ज़े के विष चक्र में फँस जाने का डर बढ़ता है, विधानसभा में पारदर्शिता कम होती है)
2-Budget-Taxation💼:- EcoPill2-Budget Taxation: public finance management challenges: 1)😥 (union+states) tax-to-GDP=16-17% is very low.Doesn’t permit latitude for raised public outlays. Need for “deep rationalisation” of Central sponsored schemes. 😥 2) Fiscal federalism ke challenges: Central government should bring cesses /surcharges within the divisible pool of taxation. But presently this issue not in the domain of the Finance Commission, because Parliament will have to amend Article 269, Article 270, among others, to make cesses and surcharges a part of the divisible pool. (सार्वजनिक वित् प्रबंधन में समस्याएं- १) सरकारी योजनाओं का वाहन कर सके इतनी कराधान में आमदनी नहीं है इसलिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कटौती /विवेकीकरन की ज़रूरत है २) केंद्र द्वारा उपकर और अधिभार की रक़म राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती है क्योंकि यह मामला वित् आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है इसलिए संसद द्वारा संविधान की उन प्रावधानों को बदलना ज़रूरी)
4a-agro👨‍🌾:- 4A: Agri- Rahibai Popere, popularly known as Seedmother, from Ahmednagar, Maharashtra. Given Padma Shri for saving hundreds of landraces (wild varieties of commonly grown crops) at the village level. Landraces refer to naturally occurring variants of commonly cultivated crops. Hybrid crops are created by scientists artificially whereas Landraces evolve naturally with climate resilient traits to survive. They also may contain better quality of nutrients. (फसलों में संकर प्रजातियों के चलते पारंपरिक प्रजातियाँ नष्ट हो रही है लेकिन महाराष्ट्र कि रहिबाइ ने पारंपरिक प्रजातियों का समर्थन किया उसके लिए पद्मश्री)
4c-GDP/Inflation🧅:- EcoPil4C-GDP/Inflation: US inflation & impact on India. USA inflation At 6.2% (highest in 30 years), 😥1) imported goods and services from America will become expensive for India 2) US Feds ⬆️repo to combat inflation-> FII pullout money from India to give it as loans in American market → Indian share market⬇️ 3) FII pullout money → Rupee weakens →⬆️ petrol diesel prices →⬆️inflation → RBI forced to ⬆️repo = expensive loans will harm Indian economic recovery after Corona (अमरीका में महँगाई मुद्रास्फीति पिछले 30 वर्षों में सबसे ज़्यादा अधिक पाई गई है इससे भारत को क्या नुक़सान होंगे 😥 महँगा आयात 😥 अमेरिकी केंद्रीय बैंक अमरीका में लोन महंगे करवाएगा महँगाई से लड़ने के लिए लेकिन फिर 😥 विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाज़ार से पैसा उठाकर भाग जाएंगे ताकि वे अमरीका में उस पैसे को लोन के रूप में घूमा सके, → जिसके चलते भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट। 😥 रुपये का कमज़ोर होना, ईंधन महँगा होना और रिज़र्व बैंक द्वारा महँगाई से लड़ने के लिए लोन महँगाई करवाना)
5-Infra-Transport⚓️:- Transport: e-GCA online platform of Directorate General of Civil Aviation (DGCA) for pilot licensing etc.
5-Infra-Urban:- EcoPil5-INFRA: urbanisation and housing problem for migrants. 1) We’ve equated housing to permanent housing, ownership housing.. But we need to focus also on rental houses for migrants. Model rental law need to be adopted by all the states to encourage the rental housing 2) Difficult to solve housing question in a structurally unequal economy where wages are stagnant. 3) Focus in India is supply-side driven (creation of more houses for purchase) but it is not automatically making the house is cheap because of the angles of black money/corruption in land clearance. So, focus needs to be on affordability of the houses as well. (प्रवासी मज़दूरों के लिए आवास मकान की समस्या- 😥 भारत में आवास का मतलब है अपने पैसों से कायमी रूप से मकान ख़रीदना जबकि कम तनख़्वाह, और तबादले के चलते ये सबके लिए संभव नहीं है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए आदर्श किरायेदारी अधिनियम क़ानून को सभी राज्यों ने जल्दी से अपनाना चाहिए। भारत में नीति करता है यह सोचते हैं कि यह यदि ज़्यादा मकान बना दिए जाएंगे तो अपने आप से आवास की समस्या सुलझ जाएगी लेकिन भारत में मकानों की संख्या तो ⬆️ रही है लेकिन वे किफ़ायती नहीं है इसलिए समस्या जारी है। इसलिए नीति निर्माताओं का ज़ोर इस बात पर होना चाहिए की मकानों को किफ़ायती कैसे बनाया जाए)
5-Infra-Urban:- MPLADS restored. 2021- 2cr, 2022 onwards: 5 cr per year. More details already covered in Mrunal’s free Win20 Lecture Series Pillar5. Handout Page183. https://mrunal.org/download (https://mrunal.org/download) (सांसद विकास निधि वाली योजना जो कोरोना में स्थगित की गई थी वापस शुरू की जाएगी हालाँकि वर्तमान वर्ष में सिर्फ़ दो करोड़ और अगले साल से सालाना 5, करोड़ का quota होगा)
6-Edu👩‍🎓:- Edu: Education Ministry-> CBSE to conduct National Achievement Survey (NAS) based on the test designed by National Council of Educational Research and Training (NCERT) to test the comprehension and numerical skills of children in classes 3, 5, 8 and 10. 😥signs of learning loss caused by coronavirus-induced disruptions, especially among children in lower grade. (स्वाभाविक है शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में स्कूल के बच्चों के नंबर कम आएँगे)

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