• Ethics-LATERAL Entry. 1) present in Union Govt. 2) 2021-Nov: W.Bengal State govt seeks to rope in consultants via lateral entry for 50 posts in various departments through lateral entry. The age limit is 35-70 years, contractual salary ₹1.5 lakh-2 lakh a month. Benefits/challanges? 1) Read from governance book / PDF material. 😥 2) existing officers apprehensive- “This will create confusion and hierarchical problems because, in many cases, these consultants will have more power and remuneration than the Joint Secretary, Additional Secretary and special secretaries.” पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार की तरह उच्च सरकारी पदों पर अनुबंध आधारित पार्श्विक प्रवेश का विज्ञापन दिया। ३५ साल या उससे ज़्यादा के अनुभवी लोग उन्हें संयुक्त सचिव, अधिक सचिव, विशेष सचिव इत्यादि पदों पर कुछ वर्षों के लिए रखा जाएगा।
  • Ethics: Medical: in nazi Germany Hitler ordered the medical researchers to conduct Murderous and torturous human experiments on Jews & minorities in the concentration camp for developing a Pure Aryan Race. At the end of second world war, allied nations conducted trials on the nazi leaders at Nuremberg, Germany (1945-46). The nazi physicians were also tried in the tribunal. And outcome was Nuremberg Code (1947) for clinical trials. It requires voluntary consent of the patient, no physical mental torture, research should be for the good of the society (and not for developing from X-man mutants). However even today the Nuremberg code is violated. Chinese researchers conduct cruel clinical trials on Tibetan, Uyghur (mostly Muslim) and Hui minority populations without obtaining their consent. (हिटलर ने यहूदियों पर क्रूर क़िस्म की चिकित्सा संशोधन करवाए थे क्योंकि वो एक शुद्ध आर्यन नस्ल पैदा करना चाहता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नुरमबर्ग़ शहर मे मित्र राष्ट्रों द्वारा नाज़ी नेताओं पर मुक़दमे चलाए गए हैं तो इन क्रूर डॉक्टरों पर भी मुक़दमा चला था और मेडिकल रिसर्च चिकित्सा संशोधन के लिए नुरमबर्ग़ संहिता बनायी गई जहाँ बिना मरीज़ की अनुमति के उस पर कोई रिसर्च नहीं हो सकती तथा ऐसी कोई भी रिसर्च क्रूर नहीं होनी चाहिए, समाज की भलाई के लिए होनी चाहिए। हालाँकि वर्तमान समय में भी चीन में अल्पसंख्यकों पर ज़बरन बिना उसकी अनुमति मेडिकल रिसर्च की जा रही है )
  • Ethics: police corruption: 2018: INTERPOL’s Boss Meng Hongwei was asked to return back to China before completing his four year term – Chinese govt detained him for bribery. Now, Major General Ahmed Naser al-Raisi (UAE) has been elected as the next chief of Interpol. (वैश्विक पुलिस संस्था इंटरपोल का ख़ुद का मुखिया भ्रष्टाचार के आरोप में चीन में हुआ गिरफ़्तार)
  • Ethics: Sports- 1) Former Brazil Olympic boss Carlos Nuzman jailed for 30 years for buying votes for Rio de Janeiro to host the 2016 Olympics. 2) Separately Qatar accused of hiring Ex-CIA agents to spy on FIFA officials/ find out bids by other nations/honey trap them to approve hosting of football world cup. 🤔Points to Reflect: A nation pays bribe for hosting tournament possibly because ministers interested to then loot tax payers’ money in stadium construction (e.g. Delhi CommonWealth Games) ii) Minister wants to project ‘hero’ image for election/populism. 3) desire to boost to economy with tourism, ad-revenue. ब्राज़ील में ओलंपिक मेज़बानी दिलाने के लिए उसके अधिकारी ने ओलंपिक समिति सदस्यों को रिश्वत खिलाई थी ऐसे आरोप में 30 साल की सजा। एक दूसरे मामला जहाँ कतर देश ने CIA के भूतपूर्व एजेंटों को पैसा देकर फ़ीफ़ा पे जासूसी करवायी थी, लड़कियाँ भेजकर फ़ीफ़ा-अफ़सरों को मधु-जाल मे फँसाया था की हमें फ़ुटबॉल विश्व कप की है मेज़मानी मिले। कोई देश विश्व टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए ऐसे अनैतिक तरीक़े क्यों इस्तेमाल करेगा? क्योंकि उसके नेता स्टेडियम बनाने के नाम पर पैसों का ग़बन कर सके और चुनावी लोक लुभावन में ख़ुद को बड़ा नायक दिखाने का प्रयास न हो सके हालाँकि कभी कभी ये काम देश की आर्थिक तरक़्क़ी के लिए भी किया जाता है क्योंकि यदि कोई वैश्विक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो तो पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है।
  • Ethics/Polity: Death for Rape vs Life Sentence: After 2012 Delhi gangrape case → Criminal Law (Amendment) Act, 2013: It added Section 376E to Indian Penal Code: Section 376E provides for death penalty for repeat offenders of rape. 2013: Maharashtra SHAKTI MILLS Case- 3 persons arrested & convicted in gangraping 1) telephone operator in July 2013. (2) photojournalist in August 22, 2013. Lower court gave death penalty because they’re ‘serial rapists’. But, Bombay HC converted death penalty into life sentence saying 1) The law has not prescribed mandatory death penalty. Although the gangrape is barbaric and heinous, it cannot be said at the threshold that the accused deserve only death penalty and nothing less than that. (2) Death puts an end to the whole concept of repentance, any sufferings and mental agony. 3) the Constitutional courts are bound to take into consideration the judicial mandate not by considering just individual rights or the rights of the criminal, but to follow ‘the procedure established by law’.” भारतीय दण्ड संहिता में २०२१ दिल्ली निर्भया केस के बाद सुधार किए की आदतन बलात्कारी/ दोबारा बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड दिया जाए। शक्तिमिल केस मे तीन आरोपीयोने पहेले एक टेलिफ़ोन ओपरेटर लड़की और बाद मे एक महिला पत्रकार पे गेंगरेप किया। इसलिए निचली अदालत मे मृत्युदंड दिया गया था लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया है। क्योंकि १) क़ानूनन रूप से मृत्युदंड देना अनिवार्य नहीं है। वो मामले की गंभीरता पर निर्भर है। २) मृत्युदंड दिए जाने पर आरोपी को सतत रूप से वो मानसिक उत्पीड़न और पछतावाँ नहीं मिलेगा जो रोज़ाना उसे आजीवन कारावास में मिलता है।
  • Ethics- attitude towards domestic violence:the latest National Family Health Survey asked question and then listed the “following (seven) situations” as reason to hit or beat the wife: If she goes out without telling him; if she neglects the house or the children; if she argues with him; if she refuses to have sex with him; if she doesn’t cook food properly; if he suspects her of being unfaithful; if she shows disrespect for in-laws. 😥Survey Finding: high percentage of women who justify domestic violence are Andhra (83.6 per cent), Karnataka (76.9 per cent), Manipur (65.9 per cent) and Kerala (52.4 per cent). Where North East and Himachal lowest (15%). The most common reasons cited to justify domestic abuse: showing disrespect to in-laws, neglecting the house and children। 🤔Points to Reflect: 1) When this kind of patriarchal mentality is deeply imbibed in the minds of women, it is difficult to expect that even after the existence of domestic violence prevention act the women victims will complain to police. This emboldens the Kabir Singhs. 2) economic growth and educational attainment is not antidote to domestic violence automatically- ELSE Kerala should not have 52% women agreeing for domestic violence. (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में आँध्र प्रदेश और कर्नाटक की तीन चौथाई से ज़्यादा महिलाओं ने घरेलू हिंसा को जायज़ ठहराया है ख़ास कर जब महिला द्वारा ससुराल वालों का अपमान किया जाए तो उसकी पिटाई अपेक्षित/ न्यायोचित है। यानी की आर्थिक वृद्धि और शैक्षणिक प्रगति मात्र से घरेलू हिंसा नहीं रोकी जा सकती है जब तक कि महिलाओं में ही सत्तात्मक रवैया हो धूळ घरेलू हिंसा के बावजूद भी क़ानून शिकायत नहीं करेगी)
  • Ethics- Quotation: “The time is always right to do what’s right”- Martin Luther King, Jr.. 🤔 Homework: Think of the cases and situations where this is applicable (“जो सही/नैतिक है उसे करने के लिए समय हमेशा सही होता है”)
  • Ethics- Trolls on Social Media: Social media can too often be a cowards’ palace, where the anonymous can bully, harass and ruin lives without consequence. We would not accept these faceless attacks in a school, at home, in the office, or on the street. And we must not stand for it online, on our devices and in our homes.” So, Australia’s Troll Identification law: 1) social media companies are considered publishers and can be held liable for defamatory comments posted on their platforms. 2) They can avoid this liability if they provide information about Troll’s real identity so a victim can commence defamation proceedings against the troll.” सामान्य रूप से वास्तविक जीवन में लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी करने से डरते हैं क्योंकि पुलिस क़ानून का डर लगता है लेकिन सोशल मीडिया में गुमनाम अकाउंट खोल किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ अभद्र टिप्पणियां की जा सकती है। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक नया क़ानून बनाया है जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया कम्पनी ने पीड़ित व्यक्ति को उस ऑनलाइन ट्रोल ये गुमनाम अकाउंट का नाम पता बताना होगा ताकि उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी रूप से बदनक्षि/मानहानि का दावा ठोका जा सके। यदि सोशल मीडिया कम्पनी ऐसा नहीं करेगी तो उसी के ख़िलाफ़ पीड़ित बदनक्षि/मानहानि का दावा ठोक सकता है। यानी की मार्क जुकरबरग को बोलो की थोड़ा हवा में उड़ना कम करे, क्योंकि आज कल उसका राशि भविष्य ठीक नहीं है, सितारे गर्दिश मे है।
  • Ethics: Compassion for Accident Victims: India witnesses around 5 lakh road accidents and 1.5 lakh deaths from them every year. Golden hour is the critical one hour period from the accident. If victim sent to hospital in this time, then ⏫ of saving life. But, due to harassment by Police, often bystanders do not help. So, 1) Govt amended Motor vehicle act so that “Good Samaritan” is free to not disclose their name to the hospital or law enforcement authorities; they can also choose not to take part in any legal process involving the accident.“ 2) Road Transport and Highways Ministry announced “Good Samaritan scheme”- if person sends accident victim to hospital in golden hour, he may be given o a reward of Rs 5,000 per accident. (An individual Good Samaritan can be awarded maximum five times in a year- so that some people do not make it their full-time occupation /play mischief). Problems in the scheme implementation: many states are yet to launch the scheme on ground level. (सड़क दुर्घटना की एक घंटे के भीतर यदि पीड़ित को अस्पताल पहुँचाया जाए तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है लेकिन कई बार लोग मदद नहीं करते क्योंकि वो पुलिस की झंझट से डरते हैं इसलिए सरकार ने मोटर क़ानून में सुधार किया था कि यदि कोई नेकदिल आदमी सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुँचाए तो उसने डॉक्टर पुलिस को अपना नाम बताना ज़रूरी नहीं है और वह उस मामले की क़ानूनी प्रक्रिया/केस सुनवाई मे हाजरी देना भी ज़रूरी नहि हे। इसके अलावा केंद्र सरकार की सड़क मंत्रालय ने नेकदिल व्यक्ति योजना भी शुरू की है जहाँ अकस्मात के एक घंटे के भीतर ही मरीज़ को अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्तियों को 5 हज़ार रुपये का ईनाम दिया जाएगा हालाँकि कई राज्यों में यह योजना अभी तक क्रियान्वित होना बाक़ी है।)