Current Affairs for UPSC: Polity Governance from November Week4: Personal Data Protection Bill, Andhra Capital(s), Uttar Pradesh Reorganisation Act & more

Polity: 6-Rights issues/Edu/NE/Regionalism: MEGHALAYA CHIEF Minister Conrad Sangma exhorted the state’s youth to learn Hindi to be able to “cross the language barrier” and get employed in other parts of India. What do the youth need? Pride? Self-esteem? For that, one needs to be economically independent, which comes with a job that needs a person to understand things. National Education Policy, 2020 lays stress on the mother tongue and Indian languages. 2) Mizoram Chief Minister Zoramthanga wrote to Home Minister Amit Shah, requesting a Mizo-speaking chief secretary, asserting that if an IAS who doesn’t know Mizo is made Chief Secretary he will not be able to do his work in an efficient manner. (भाषा/प्रांतवाद: मेघालय के मुख्यमंत्री ने राज्य के नौजवानों को हिंदी सीखकर अपने रोज़गार के अवसर बढ़ाने की सलाह दी है कि यदि आप इज़्ज़त और आत्मसम्मान चाहते हैं तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना ज़रूरी और उसके लिए नौकरी होना ज़रूरी। जिसके लिए अगर हिन्दी पढ़ने पड़े तो कुछ ग़लत नहीं है। वैसे भी भारत की शिक्षा नीति में मातृभाषा तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहन की बात है।)
Polity: Rights issues: Supreme Court had asked the Centre to explain what exercise it had undertaken to arrive at the Rs8-lakh annual income criteria to identify EWS eligible for reservation? You can’t just pull out Rs 8 lakh from anywhere. There must be some data. Sociological, demographic! Presently, the Other Backward Classes (OBCs) non-creamy layer quota also has ₹8 lakh income limit. 🤔While OBC suffer from social and educational backwardness” but “under the Constitutional scheme, EWS are not socially and educationally backward. They’re only Economically Weaker. 🤔 Therefore, by having a similar income limit for both OBS & EWS, govt is making unequals equals. 🤔 Then union government has assured that they will come up with suitable criteria for EWS income limit. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए महत्तम सालाना आय मर्यादा आठ लाख रुपये क्यों है इसके पीछे क्या कोई सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है ऐसा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पूछा, क्योंकि OBC समुदाय के लिए भी यही आय-मर्यादा है। अगर OBC समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और उनके लिए आयी मर्यादा आठ लाख रुपये है तो सामने EWS जो कि सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं है केवल आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसका भी आय मर्यादा अगर 8 लाख रुपये रखा जाए तो ये ऐसी बात है कि दो अ-समान समुदायों को समान गिना जा रहा है जो क़ानूनी रूप से ग़लत है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है वे कुछ नये मानदंड लेकर आएंगे।
Polity: 6-Rights issues: Gujarat 2017 Budget speech declared that Gujarat would be a “vegetarian state”, adoption of tougher cow slaughter law. However banning meat goes against 1) right to food /right to life 2) Sociologists and historians assert that the belief that Gujarat is a vegetarian state is a myth. As per the Sample Registration Survey of 2014, Gujarat has a 40% meat eating population, which is even higher than in Punjab and Rajasthan. And these are not just Muslims, Christians and Parsis, but also OBCs, Dalits and Tribals. 3) Gujarat is also a major fish producer, contributing 17% of the country’s marine produce. The Kharwa and Koli OBC communities of Saurashtra and South Gujarat, are largely into fish production. 4) controversy started because BJP Mayors of Rajkot, Vadodara, Bhavnagar and Ahmedabad launched drive to remove non-veg food stalls. However, later BJP State president told them not to do it. (मांसाहारी खाद्य पदार्थों पर संवैधानिक रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है, हालाँकि गुजरात के कुछ शहरों में मेयर मांसाहारी खाद्य ठेलों को हटवा रहे थे की हिन्दू और जैन समाज की संवेदनाओं को वो आहत कर रहा है लेकिन फिर BJP ने बताया कि हम ऐसा नहीं करेंगे)
Polity: Rights issues/Social Media/ Freedom of speech/Intolerance: Congress leader Salman Khurshid’s latest book Sunrise over Ayodhya in which he equates Hindutva groups with terror outfits Islamic State and Boko Haram of Nigeria. Petition in Delhi HC to ban the book. But the Delhi High Court rejected & said, “🤔 Nobody had asked them to read it. They could have shut their eyes and not read it. Otherwise people who are very incensed with book should write their own piece… Tell everybody that the book is badly authored, does not serve your valuable time, read something better. 🤔 Article 19(2) empowers the government to place a reasonable restriction. The government has not placed any restraint on the publication. 🤔 A ban on book would lead to hardship for the publishers and also curtail the right of speech and expression of the author. An excerpt could not be read in isolation. (वाणी स्वतंत्रता का अधिकार: सलमान ख़ुर्शीद की नई किताब में हिंदुत्व के ख़िलाफ़ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों के बारे में किताब पर प्रतिबंध लगाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने किया मना क्योंकी – लोग अपनी आंखें बंद करके इस किताब को न पढ़ें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यदि कोई भावुक हो गया है तो वो किताब के ख़िलाफ़ अपना ब्लॉग आर्टिकल किताब भाषण लिखे लोगों को बताया कि उन्होंने ये किताब क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। अनुचित 19 के वाणी स्वातंत्र्य पर सरकार जनहित में प्रतिबंध लगा सकती है किन्तु सरकार ने इस किताब को प्रतिबंधित नहीं किया है। हूँ अगर किताब को प्रतिबंधित किया जाए तो प्रकाशक को आर्थिक नुक़सान भी होगा।)
Polity: Election populism- Arvind Kejriwal that if voted to power, AAP will transfer Rs 1,000 per month to the account of every woman in Punjab aged 18 or above, an estimated 1 crore women would translate into Rs 12,000 crore per year. Argue search populism is not financially sustainable because outstanding debt of Punjab is near 6 lakh crore. Besides, all Punjabi woman not so poor requiring Rs.1000. (चुनावी लोक लुभावन में पंजाब कि महिलाओं को एक एक हज़ार रुपये दिए जाएंगे जो कि वित्तीय रूप से व्यावहारिक नहीं है. क्योंकि पंजाब राज्य सरकार पहले ही क़रीब छह लाख करोड़ रुपये के कर्ज़ में डूबी है)
Polity: Federalism- Uttar Pradesh Reorganisation Act 2000→Uttarakhand was formed on November 9, 2000. This was soon followed by disputes over assets and liabilities, mainly of the irrigation, transport, housing, forest, food & civil supplies and tourism departments. e.g. Tehri Dam, Nanak Sagar Dam, Baigul Dam, Tumaria Dam (out of six dams located in Uttarakhand and controlled by UP) and Haridwar’s Alaknanda Guest House (controlled by UP Tourism, and now being handed over to Uttarakhand). 2021- New agreement between the new state government to sort the issue. What exactly is the outcome of this agreement? Ans. we need not prepared unless you are from the either state and preparing for UPSC interview. वर्ष 2000 में जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का विभाजन हुआ तो सिंचाई यातायात मकान जंगल के पर्यटन इत्यादि के सरकारी संपत्तियों का बँटवारा होना था जिसमें अभी भी कुछ विवाद जा रही है। इसे निपटाने के लिए 2021 में एक और संधि/समजोता किया है
Polity: legislature- 2020: ANDHRA Pradesh state laws for the development of three capitals — Amaravati (legislative), Visakhapatnam (executive) and Kurnool (judicial)- instead of proceeding with the previous TDP regime’s plan to develop the current capital of Amaravati. 2021: CM YSR repealed those laws, which promised to come up with something more comprehensive. (पिछले साल आँध्र प्रदेश में कुछ ऐसा क़ानून बना था की तीन अलग अलग राजधानियाँ बढ़ायी जाएंगी हालाँकि इस वर्ष वापस मुख्यमंत्री ने क़ानून रद्द कर दिया। की किसी बेहतर प्रस्ताव के साथ हम वापस आएँगे शायद सरकार के पास इतना पैसा नहीं / प्रायोगिक रूप से ये व्यावहारिक नहीं था की तीन जगह पर राजधानी बनायी जा सके। )
Polity: comparing constitutions (GSM2): 3 senior female judges resign over low pay and political interference. 🤔Points to Reflect: in India we do not find such negative news because judges are paid adequately and protected constitutionally from political interference. कम तनख़्वाह और राजनीतिक दबाव से परेशान होकर लेबनान में तीन महिला जजों ने इस्तीफ़ा दिया भारत में हमेशा नहीं पाते क्योंकि संवैधानिक रूप से जजों को सुरक्षा दी जाती है
Constitution Day, also known as Samvidhan Diwas celebrated on 26 November to commemorate the adoption of the Constitution of India by the Constituent Assembly in 1949. The observation of Constitution Day started in 2015, President of India organised an event in Parliament but Cong, TMC in Opp boycott of Constitution Day event. (26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है )
Polity-Legislature / Combative federalism: Electricity is a concurrent subject under the Constitution. 47% of electricity transmission through State government on electricity distribution companies (DISCOM), but their suffering from losses / bad loans because of the theft, populism, subsidies. 2) Union government to amend IBC code so that NPA cases of State-owned DISCOMs can also be handled via IBC Code which will effectively result in some private investor taking over the company through resolution or auction. 😥 1) Combatative federalism by Punjab, W.Bengal Government 😥2) even private sector companies may not be interested in taking over the State-govt-discomms especially in the rural backward regions because profitability ⏬, electricity theft⏫. 🤔 previous issues in combative federalism : NEET, GST, BSF boundary jurisdiction, RERA Law, Farm laws, electricity. बिजली संविधान में समवर्ती सूची में है। राज्य सरकार की मालिकी की बिजली कंपनियां नुक़सान में चलती है कर्ज़ में डूब रही है – लोक लुभावन के चलते और बिजली चोरी पर सख़्ती न दिखाने के कारण। दिवालियापन और शोधन अक्षमता क़ानून के अंतर्गत ऐसे ही बिजली कंपनियों का भी निपटान हो सके यानी की निजी निवेशक उसे ख़रीद लें ऐसा क़ानूनी संशोधन केंद्र सरकार लाने जा rhi हैं
Polity: comparing constitutions (GSM2): On average a constitution survives for around 17 years. France with 14 constitutions, Mexico at 5 constitutions and neighbouring Pakistan with 3 constitutions where elected over a period of time. Exception: America’s constitution which is 234 years old. Indian Constitution: 72 years. सामान्य रूप से संविधान 17 साल मे बदल दिया जाता है। फ़्रान्स में अब तक 14 बार संविधान बदला जा चुका है। हालाँकि अमरीकी संविधान 200 साल से ज़्यादा ज़िंदा है और भारतीय संविधान 70 साल से ज़्यादा ज़िंदा है जो अपने आप में एक उपलब्धि है
Polity-Legislature: ⏬debates: 2020-Sept: three farm bills were passed without debate. 2021-Nov: they are repealed/removed without debate in parliament. तीन किसान बिल बिना चर्चा के संसद में पास भी हुए थे और अब बिना चर्चा के रद भी हो गए
Polity-Legislature: RULE 256 from Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha to suspend 12 MP for winter session. Reason? In August-2021 monsoon session they had disrupted the house and assaulted Marshals. 🤔 Lok Sabha rulebook updated in 1989- members should not shout slogans, display placards, tear up documents in protest, and play a cassette or a tape recorder in the House. Rajya Sabha has similar rules. 🤔 2) In 2001, the Lok Sabha rule 374 Added to empower Speaker to automatically suspend an MP for a maximum of five days for disrupting the business. 🤔 3) Parliamentary Affairs Minister can move a motion for suspending the offending MP from the service of the House. The suspension can last until the end of the session. 4) 5) 1963: First time MP suspended for interrupting President Sarvapalli Radhakrishnan’s joint address to both Houses. 🤔Points to Reflect: 1) In most cases, disorders in the House arise out of a sense of frustration felt by members due to lack of opportunities to make his point, or clear his chest of grievances of the people that move him or out of the heat of the moment. They are perhaps easier to deal with. But 2) planned parliamentary offences and deliberate disturbances for publicity or for political motives are difficult to control. भारतीय संसद में सांसदों के आचरण के लिए राज्यसभा और लोकसभा ने नियम बनाए हैं इसके अंतर्गत सभापति सांसद को बदसुलूकी के लिए एक सत्र तक निलंबित कर सकता है- नारेबाज़ी करता, बैनर दिखाना, काग़ज़ फाड़ देना, कैसेट बजाना इत्यादि। 60 के दशक में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भाषण के दौरान हंगामा करने के लिए सबसे पहली बार लोक सभा के सांसदों को निलंबित किया गया था। 2021 अगस्त महीने में विपक्ष के बारह सांसदों ने राज्यसभा में मार्सेलो के साथ मारपीट और बदतमीज़ी की थी। उन्हें ने शीत सत्र के दौरान सस्पेंड/निलम्बित किया गया है
Polity: comparing Constitution- Republic: in the colonial times, British colonialists shipped captured African slaves to work the BARBADOS island’s sugarcane. Till Now, Barbados accepted Britain’s Queen Elizabeth as its head of state- just like Canada, Australia, Newzealand. (constitutional monarchy). 2021-Nov: Barbados declares its self constitutional republic. Meaning Britain’s Queen Elizabeth removed as its head of state. President-elect Sandra Mason is set for its first woman president. In future, other countries in the Caribbean, particularly Jamaica, could be heading towards becoming republics. (बारबाडोस नामक एक द्वीप देश में अभी तक संवैधानिक राजतंत्र /राजाशाही थी। यानी देश के मुखिया की भूमिका में ब्रिटिश महारानी एलिज़ाबेथ थी- जैसा कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में है। हालाँकि 2021 में उन्होंने बारबाडोस देश ने ख़ुद को रिपब्लिक/ गणतंत्र प्रजातंत्र घोषित किया है यानी कि रानी गई। उसकी जगह चुनी हुई महिला राष्ट्रपति होंगी)
Polity: WINTER SESSION 2021-Nov: 26 BILLS TO BE INTRODUCED for 1) Cryptocurrency 2) Electricity (Amendment) Bill 3) Tenure extension for CBI,ED then Assisted Reproductive Technology Regulation Bill, 2020 (Surrogacy Bill) and the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, the banking amendment Bill and the IBC amendment Bill. ⚾️📻⚾️🎙✋ SELF-PHD NOT REQUIRED. संसद के शीत सत्र में सरकार अलग अलग विधेयक पेश करने वाली है अगर हाँ तो उनको पेश होने दो। न तो अपनी prelim परीक्षा कल सुबह और न ही अपनी मुख्य परीक्षा कल सुबह।
Polity: secularism electoral populism: AAP CHIEF Arvind Kejriwal Sunday promised a free pilgrimage scheme for people from different communities in Uttarakhand if his party comes to power in next year’s Assembly elections. Under the free pilgrimage scheme, Hindus will be sent to Ayodhya, Muslims to Ajmer Sharif and the Sikhs to Kartarpur Sahib 🤔Points to Reflect: previously Supreme Court had abolished the Haj Subsidy. Highcourts too have abolished reservation for some castes. So even though politician may know that it may get removed by the judiciary but the politicians announce it for the sake of populism. (धर्मनिरपेक्षता और चुनावी लोकलुभावन- केजरीवाल ने बयान दिया कि अगर उत्तराखंड में उनकी सरकार बनती है तो हिंदू मुस्लिम और सिख लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाएगी, हालाकि पहेले ही सुप्रीम कोर्ट हज यात्रा के लिए मुस्लिमों को दी जाने वाली सब्सिडी बंद करवाँ चुका है। इन नेताओं को यह सब पता होता है की हम जो आरक्षण या धार्मिक सब्सिडी दे रही है उसे न्यायपालिका शायद हटवा दिए लेकिन फिर भी लोक लुभावन के लिए वैसा करते हैं )
Personal Data Protection Bill of 2019 aims to regulate the relationships roles and responsibilities 😍 A) DATA PRINCIPAL: The person to whom the data in consideration belongs to. 😍 B) DATA PROCESSOR: A person, state, company which processes data on behalf of someone else. e.g. Google, Paytm, Twitter, Amazon, Facebook. The data could be of two types 😍 DATA PROTECTION AUTHORITY: A regulatory body for the Act to deal between above players. Data could be of two types 🤔 I) PERSONAL DATA: Any data set that may contain information that can reveal personal traits of a human being, and can be used to single out the person. 🤔 II) NON-PERSONAL DATA: Data sets which do not contain any personal information and instead have information detailing the larger trends such as the income group of a town, the average age, the male-to female-population ratio, etc , 🤔 Joint Parliamentary Committee (JPP) give recommendations to add more provisions in it for 1) NON PERSONAL DATA 2) Children DATA 3) Social media companies 4) Data localisation norms. Etc. 😥 Criticism: Section 35- Union exempt from any agency from this law for national and public interest. So misuse by intelligence agency for spying on opposition leaders / manipulate the voter etc. ⚾️📻⚾️🎙✋ Further it PhD not important at this stage till the bill is presented in Parliament. (निजी डेटा सुरक्षा बिल – जोकि डेटा के स्त्रोत-व्यक्ति और डेटा का प्रसंस्करण कंपनी वाली कंपनियों के नियमन के लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण बढ़ाएगा और व्यक्तिगत तथा और अ-व्यक्तिगत डेटा का नियमन करेगा। संसद की संयुक्त समिति ने इस पर कुछ और सिफ़ारिशें की थी बाद में ये बिल संसद में पेश होने वाला है)

4 Comments

Gajendra 10/12/2021 at 9:47 am - Reply

Sir apki website par mujhe , प्रिलिम्स और मेंस में किस साल कितने प्रश्न आये इसका चार्ट नहीं मिल रहा है । So please help.
Palak singh 15/12/2021 at 7:26 pm - Reply

Yes sir
- Anu arya 10/01/2022 at 6:13 am - Reply
  
  Yes
Anu arya 10/01/2022 at 6:14 am - Reply

Mrunal.org

Current Affairs for UPSC: Polity Governance from November Week4: Personal Data Protection Bill, Andhra Capital(s), Uttar Pradesh Reorganisation Act & more

Share This Story, Choose Your Platform!

Related Posts

DCP: 20–25/Jan/23: Economy- Yes Bank AT1 Bond, New Coop bodies, Railway AI Module & more for UPSC

DCP: 20–25/Jan/23: Ethics & Quotes – Sunak Without Seatbelt, AMC without Paper cups & more for UPSC

DCP: 20–25/Jan/23: Polity, social Media, Governance in News -Hakku Patra & more for UPSC

DCP: 20–25/Jan/23: Backlog International relations, Defense, persons in News & more

4 Comments

Leave a Reply Cancel reply